कायदा झाला, पण गाव-जातपंचायतींचा जाच ; पेणमध्ये चार कुटुंबांना वाळीत टाकल्याची तक्रार

एप्रिल २०२१ मध्ये करोनामुळे कोणतेही सार्वजनिक कार्यक्रम करण्यास शासनाने बंदी घातली होती.

हर्षद कशाळकर, लोकसत्ता

अलिबाग : जातपंचायती आणि गावपंचायतींच्या जाचाला आळा घालण्यासाठी राज्यात सामाजिक बहिष्कार प्रतिबंधक अधिनियम २०१६ अस्तित्वात आला. पण कायदा अस्तित्वात येऊनही जातपंचायती आणि गावपंचायतींच्या मुजोरी थाबंल्याचे दिसून येत नाही. पेण तालुक्यातील नवघर येथील चार कुटुंबांना गावकीने वाळीत टाकल्याची बाब समोर आली आहे.

गावकी आणि जातपंचायतीच्या नावाखाली मानवाच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणण्याचे काम सुरू असल्याचे या प्रकरणातून समोर आले आहे. गावातील वाद गावातच मिटावेत, समाजात एकता टिकून रहावी आणि गावचा कारभार सुरळीत चालावा म्हणून गावकी आणि जातपंचायती अस्तित्वात आल्या. कायदा अस्तित्वात नसल्याने गावकीच्या माध्यमातून न्यायनिवाडा केला जायचा. मात्र देशात कायद्याचे राज्य अस्तित्वात आल्यानंतर या गावपंचायती आणि जातपंचायतीच्या प्रथा बंद होणे अपेक्षित होते. मात्र तसे झाले नाही. काळानुसार गावक्याचे स्वरूप बदलत गेले. मात्र महत्त्व कमी झाले नाही.

पंचकमिटी आणि गावमंडळांना महत्त्व प्राप्त झाले आणि न्याय निवाडा करताना मनमानी कारभार करण्यास सुरुवात होत गेली. यातूनच सामाजिक बहिष्काराची जाचक प्रथा जन्माला आली आहे. सामाजिक बहिष्काराचे असेच एक प्रकरण आता समोर आले आहे.

एप्रिल २०२१ मध्ये करोनामुळे कोणतेही सार्वजनिक कार्यक्रम करण्यास शासनाने बंदी घातली होती. तरी देखील नवघर कोळीवाडय़ात हनुमान जयंतीला मिरवणूक काढण्यात आली. याची माहिती पोलिसांना मिळाली. त्यामुळे मिरवणूक काढणाऱ्यांवर पोलिसांनी कारवाई केली. गावात मिरवणूक काढल्याची माहिती दत्तात्रेय भवान्या कोळी यांच्या कुटुंबीयांतील सदस्यांनी दिली असल्याच्या संशयामुळे गावातील गावकीच्या पंचांनी दत्तात्रेय भवान्या कोळी यांचे कुटुंब तसेच त्यांच्या नात्यातील इतर दोन कुटुंबे अशा एकूण तीन कुटुंबांना वाळीत टाकावे.

या कुटुंबांमधील सदस्यांशी कोणताही व्यवहार करणाऱ्या व्यक्तीकडून  ३० हजार रुपये दंड घेण्यात यावा असा निर्णय गावकीने घेतला. मे महिन्यांपासून या चार कुटुंबांना वाळीत टाकण्यात आले असून गावातील इतर लोकांनी संपर्क  तोडला आहे. प्रशासनाच्या हस्तक्षेपानंतरही यावर तोडगा निघू शकलेला नाही.

जिल्ह्यात सुरुवातीला राजकीय वादातून वाळीत टाकण्याची अनेक प्रकरणे समोर आली होती.  या प्रकरणांची गंभीर दखल घेऊन राज्य सरकारने सामाजिक बहिष्कार प्रतिबंधक कायदा तयार केला, देशात अशा प्रकारचा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरले. कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर गावपंचायती आणि जातपंचायतींचा जाच कमी होईल अशी अपेक्षा होती. मात्र तसे झाल्याचे दिसून येत नाही.

नवघर येथील वाळीत प्रकरण सामोपचाराने मिटावे यासाठी प्रयत्न करण्यात आले आहेत. पण तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळे आता अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या वतीने जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षकांची आम्ही भेट घेणार आहोत.

-सुप्रिया जेधे, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती

आमच्या लहान मुलांना देखील गावातील रिक्षा शाळेत घेऊन जात नाहीत. आमच्या महिलांना गावात मासे विकायला देत नाहीत. आमच्या बोटीवर काम करण्यास गावातील लोक येत नाहीत. आम्हाला मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. याबात आम्ही तहसीदार, उपविभागीय अधिकारी, पोलीस यांच्याकडे तक्रारी केल्या. तरी त्याचा काही उपयोग झाला नाही.

-दत्तात्रय भवन्या कोळी, पीडित नवघर.

कायदा अस्तित्वात आला असला तरी अंमलबजावणी संदर्भातील नियम अद्याप नाहीत. हे नियम तातडीने तयार करणे, कोकणात सामाजिक बहिष्काराची सर्वाधिक प्रकरणे समोर आली आहेत. त्यामुळे या कायद्याबाबत सामाजिक प्रबोधन करण्यावरही भर द्यायला हवा.

– कृष्णा चांदगुडे, राज्य कार्यवाह, जातपंचायत मूठमाती अभियान,अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती

सर्वाधिक गुन्हे कोकणात

सामाजिक बहिष्कार प्रतिबंधक अधिनियम २०१६ अंतर्गत रत्नागिरी जिल्ह्यात २०, रायगडमध्ये १६, सिंधुदुर्ग मध्ये ५, पालघरमध्ये २ तर ठाणे जिल्ह्यात १ गुन्हा दाखल झाला आहे. राज्यातील इतर भागांच्या तुलनेत कोकणात सामाजिक बहिष्कारांची प्रकरणे दाखल होण्याचे प्रमाण सर्वाधिक आहे.

कायदा अस्तित्वात येण्यापूर्वी रायगड जिल्ह्यात दाखल प्रकरणे

रायगड जिल्ह्यात सामाजिक बहिष्काराची ४५ गुन्हे दाखल आहेत. यात ७४२ आरोपी निष्पन्न झाले आहेत. ६४८ आरोपींना वाळीत प्रकरणात अटकही झाली आहे. ३० जणांनी अटकपूर्व जामीन मिळवला असून सर्व प्रकरणे सध्या न्यायप्रविष्ट आहेत.

राज्यात सामाजिक बहिष्कार कायद्यांतर्गत दाखल गुन्हे

वर्ष     दाखल गुन्हे

२०१६   १६

२०१७   २७

२०१८   २५

२०१९   १५

२०२०   १०

२०२१   ११

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व महाराष्ट्र बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Complaint of social boycott of four families in pen zws

ताज्या बातम्या