नगर: राज्य महिला आयोगाकडे प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींवर आता मुंबईऐवजी जिल्हा पातळीवर संबंधित सर्व यंत्रणांच्या उपस्थितीत सुनावणी घेतली जाणार आहे. शहरातून शाळा, महाविद्यालयांच्या परिसरातील छेडछाडीला आळा घालण्यासाठी असे ‘ब्लॅकस्पॉट’ शोधून त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासही महिला आयोग प्रयत्न करणार आहे. राज्य महिला आयोगाच्या नवनियुक्त सदस्य उत्कर्षां रुपवते व माजी आमदार दीपिका चव्हाण आज, गुरुवारी नगरमध्ये होत्या. त्यांनी आयोगाच्या विविध उपाययोजनांची पत्रकारांना माहिती दिली. या सदस्यांनी आज दिवसभरात जिल्हाधिकारी व जिल्हा पोलीस अधीक्षकांसमवेत बैठक घेऊन विशाखा समिती व करोना एकल महिलांच्या योजनांचा आढावा घेतला तसेच ‘वन स्टॉप सेंटर’ (सखी वसतिगृह), जिल्हा सरकारी रुग्णालयातील महिला कक्ष, प्रसूतिगृह, पोलिसांचा भरोसा सेल येथे भेटी देऊन माहिती घेतली. त्यानंतर त्या बोलत होत्या. शाळा-महाविद्यालयातील छेडछाड रोखण्यासाठी तेथे ‘पिंक बॉक्स’ ठेवला जाईल, या पेटीमध्ये विद्यार्थिनी त्यांना होणाऱ्या त्रासाबद्दल माहिती टाकतील. ही पेटी प्राचार्य व पोलिसांच्या उपस्थितीत उघडून संबंधित यंत्रणांपर्यंत तक्रारी पोचवेल. करोना कालावधीत अल्पवयीन मुले-मुली पळून जाण्याचे प्रकार वाढल्याने शाळा, महाविद्यालय सुरू झाल्यानंतर किशोरवयीन मुलींशी वादाचा कार्यक्रमही आयोगामार्फत राबवला जाणार आहे. आयोगाने आता विभागस्तरावर सहा कार्यालये सुरू केली आहेत. विशाखा समित्या कार्यरत करा ज्या आस्थापनामधून १० पेक्षा अधिक महिला कर्मचारी कार्यरत आहेत, तेथे महिलांच्या लैंगिक छळासंदर्भातील तक्रारींच्या चौकशीसाठी विशाखा समिती स्थापन करण्याचे आदेश आहेत. त्यानुसार सर्व म्हणजे २७२ सरकारी कार्यालयातून, ८६७ निमसरकारी कार्यालयातून समितीची स्थापना झाली. मात्र खाजगी ७३१ आस्थापनापैकी ६३० मध्ये समिती स्थापना झाली. १०१ खाजगी अस्थापनातून अद्याप समिती स्थापन केलेली नाही. बालविवाह रोखण्यासाठी सतर्क राहा बालविवाह रोखण्यासाठी संबंधित गावचे सरपंच व ग्रामसेवक यांच्यावर कारवाईची शिफारस राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षांनी केली आहे, असे सांगून आयोगाच्या सदस्य रूपवते व चव्हाण यांनी सांगितले,की अक्षयतृतीयेच्या (दि. ३) मुहूर्तावर बालविवाह मोठय़ा प्रमाणावर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सर्व संबंधित यंत्रणांनी त्यादृष्टीने सतर्क राहावे. गेल्या अडीच वर्षांत महिला व बालकल्याण विभागाकडे बालविवाहाच्या ६९ तक्रारी आल्या, त्यातील ३५ बालविवाह रोखण्यात आले, २३ बालविवाह झाले. त्यामध्ये ११ गुन्हे दाखल करण्यात आले.
