हिंगोली : इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) तूर्ततरी राजकीय आरक्षण लागू होणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातून स्पष्ट झाले आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने ओबीसी आरक्षणाविना निवडणूक घेण्याची तयारी सुरू केली तर राज्य सरकार निवडणुका लांबणीवर टाकण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाला विनंती करणार आहे. या सर्व घडामोडींमुळे हिंगोली जिल्ह्यातील तीन नगर पालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या आगामी निवडणुका होणार की नाही याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. जिल्ह्यातील नगरपालिकांची मुदत संपल्याने हिंगोली नगर पालिकेवर प्रशासक नियुक्त करण्यात आले आहेत. तर जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांचा कार्यकाळ या महिन्याच्या शेवटी संपुष्टात येत आहे. नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदेत प्रभाग रचनेचे काम अंतिम टप्प्यात आले असून सर्वच राजकीय पक्षांनी गेल्या वर्षभरापासून निवडणूकपूर्व तयारी सुरू केली होती. कॉंग्रेस वगळता राष्ट्रवादी, शिवसेना, भाजप या तीन प्रमुख राजकीय पक्षांनी ठिकठिकाणी बैठका घेऊन भावी सदस्यांची चाचपणीही केली होती. जिल्हा परिषद आणि नगरपालिकेसाठी इच्छुक नगरसेवकांनीही गेल्या सहा महिन्यांपासून निवडणुकीची तयारी सुरू केली होती. काही नगरसेवकांनी विद्यमान पक्षाकडून उमेदवारी न मिळाल्यास अन्य पक्षात प्रवेश करून निवडणूक लढविण्याचा आराख़डाही तयार केला होता. या निवडणुका एप्रिल महिन्याची अखेर ते मे महिन्याच्या सुरुवातीला तीन टप्प्यात घेतल्या जातील असे राज्य निवडणूक आयोगाचे नियोजन आहे. तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर टाकण्याची भूमिका राज्य शासनाची आहे. आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागेपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलाव्यात, अशी विनंती राज्य निवडणूक आयोगाला करण्याचा निर्णय नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. जिल्ह्यातील औंढा नागनाथ आणि सेनगाव नगरपंचायतच्या निवडणुका एक महिन्यापूर्वी पार पडल्या.
