मुंबई: निवडणूक आयोगाकडून राज्यात मतदार याद्यांची विशेष पुनर्रिक्षण मोहिम (एसआयआर) राबविण्यात येत आहे. या माेहिमेवर काँग्रेसकडून प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्यात आले आहे. जाणीवपूर्वक विशिष्ट जाती, धर्माची मते या पुनर्रिक्षणात वगळण्यात येत आहेत. काही राज्यांत निवडणुकीच्या तोंडावर जाणीपूर्वक या मोहिमेच्या माध्यमातून घोळ घालण्यात आल्याचा आरोप काँग्रेसकडून करण्यात आला असून यासंदर्भात काँग्रेसच्या शिष्टमंहळाने राज्याचे मुख्य निवडणूक निर्णय अधिकारी एस. चोकलिंगम यांची भेट घेतली. या भेटीदरम्यान महाराष्ट्रात एसआयआर मोहिमेदरम्यान घाईगडबड न करता निष्पक्षपणे राबवण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली.
काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाच्या शिष्टमंडळाने आज राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोकलिंगम यांची भेट घेऊन एक निवेदन सादर केले, यावेळी काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते विजय वडेट्टीवार, काँग्रेस कार्य समितीचे सदस्य नसीम खान, अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे सचिव व तेलंगणाचे सहप्रभारी सचिन सावंत, प्रदेश सरचिटणीस ॲड. संदेश कोंडविलकर व अभिजित सपकाळ आदी उपस्थित होते. महाराष्ट्रात २००२-०४ या काळात एसआयआर प्रकिया राबविण्यात आली होती, ही संपूर्ण मोहीम कोणत्याही घाईगडबडीत न करता जवळपास १३ महिन्यांच्या कालावधीत घेण्यात आली होती. आता २५ वर्षानंतर ही प्रक्रिया होत असताना साडेतीन कोटींनी वाढलेल्या मतदारसंख्येचा विचार करून या प्रक्रियेचे नियोजन करावे. महाराष्ट्रात पुढील २-३ वर्षांत कोणत्याही निवडणुका नसल्याने ही प्रक्रिया दीड-दोन वर्ष चालली तरी आक्षेप घेण्याचे कारण नाही. पुरेसा वेळ देऊन ही प्रक्रिया पार पाडल्यास जनतेच्या मनात संशयाची भावना राहणार नाही. जनगणना आणि एस.आय.आर. एकाच अधिकारी वा कर्मचाऱ्याकडून करू नये. राजकीय पक्षाच्या प्रतिनिधींना एस.आय.आर.च्या प्रती, ओसीआर किंवा मशीन रिडेबल स्वरूपात तसेच कागदी प्रती देण्यात याव्यात. एस.आय.आर.वर आक्षेप नोंदविण्यासाठी तसेच नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी किमान एक महिन्याची मुदत देण्यात यावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
मतदारांची नाव वगळण्यापूर्वी नोटीस द्या
एखाद्या मतदाराचे नाव वगळण्यापूर्वी त्याचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी किमान सात दिवसांची नोटीस दिली जाणे गरजेचे आहे. बीएलओ कोणतीही व्यक्ती, संस्था वा राजकीय नेते यांच्या दबावात काम करणार नाही, याची खबरदारी घेतली पाहिजे तसेच बीएलए नोंदणीसाठी विशेष मोहीम राबवावी. संपूर्ण एसआयआर प्रक्रियेचा डेटा किमान पाच वर्षे ईआरओ आणि डीईओ स्तरावर जतन केला जावा. तसेच, राजकीय पक्षांना त्यांच्या आवश्यकतेनुसार हा डेटा उपलब्ध करून दिला जावा. नमुना ७ अर्जाची काटेकोर तपासणी केली जावी. ‘अनुपस्थित, स्थलांतरित किंवा मृत’ म्हणून चिन्हांकित केलेल्या मतदारांची यादी मतदान केंद्र स्तरावर मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांना वेळेवर दिली द्यावी. नागरिकत्व सिध्द करायला लावणारी वा एनआरसीची मागच्या दाराने अंमलबजावणी करणारी प्रक्रिया होणार नाही, याची काटेकोर काळजी घेण्यात यावी. केवळ मतदार नोंदणीपुरतीच ही प्रक्रिया मर्यादित ठेवावी. निवडणूक जाहीर झाल्यावर नोंदणी थाबवण्यात यावी अशा मागण्या यावेळी करण्यात आल्याचे, सपकाळ यांनी सांगितले.
