राज्यात महाविकास आघाडीचं सरकार स्थापन झाल्यापासून राज्यपाल विरुद्ध राज्य सरकार असा संघर्ष पाहायला मिळत आहे. आत्तापर्यंत अनेक कारणांमुळे या दोन्ही घटनात्मक संस्थांमध्ये वाद झाले असून त्यामध्ये सर्वात महत्त्वाचा आणि अद्याप तोडगा न निघालेला वाद म्हणजे राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांची नियुक्ती. राज्य सरकारने पाठवलेल्या यादीवर अद्याप राज्यपालांनी शिक्कामोर्तब केलेलं नसून त्यातच आता विधानसभा अध्यक्षपदाच्या वादाची नव्याने भर पडली आहे. सध्या सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्येच विधानसभा अध्यक्षांची निवड करण्याचा निर्धार राज्य सरकारने व्यक्त केला असताना राज्यपालांकडून त्याला परवानगी मिळालेली नाही. यासंदर्भात गिरीश महाजनांची याचिता उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्यानंतर आता महाविकास आघाडीकडून भाजपा आणि राज्यपालांवर निशाणा साधण्यात आला आहे. सत्ताधारी तीन पक्षांपैकी एक असलेल्या काँग्रेसचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी या मुद्द्यावरून भाजपावर टीकास्त्र सोडलं आहे. "विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत अडथळे आणून ही निवडणूक होऊ नये यासाठी प्रयत्न करत असलेल्या भारतीय जनता पक्ष व माजी मंत्री गिरीश महाजन यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून आज मोठी चपराक दिली आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर राखत राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी आतातरी विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक व १२ आमदारांच्या विषयावर लवकर निर्णय घ्यावी अशी आमची विनंती आहे", असे नाना पटोले म्हणाले आहेत. "राज्यपाल महोदयांना माझी विनंती आहे की…" विधिमंडळ आवारात प्रसार माध्यमांशी बोलताना नाना पटोले म्हणाले की, "भारतीय जनता पक्ष जाणीवपूर्वक विधानसभा निवडणुकीच्या प्रक्रियेत अडथळे आणण्याचे काम करत आहे. कुठलातरी कायदा पुढे करुन न्यायालयात याचिका दाखल करायची परंतु त्यांच्या या प्रवृत्तीला मा. उच्च न्यायालय मुंबई यांनी त्यांची याचिका फेटाळत १२ लाख रुपयेही जप्त करुन मोठी चपराक दिली आहे. भाजपने आतातरी लोकशाहीची वस्तुस्थिती समजून घेतली पाहिजे. जाणीवपूर्वक कोर्टात जायचे आणि चांगले काम सुरू आहे त्याला कोर्टात आव्हान द्यायचे काम भाजपने बंद करावे. राज्यपाल महोदय यांना माझी विनंती आहे की त्यांनी आता लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा." … हे राज्यपालांनी लोकशाहीचा गळा घोटल्यासारखं नाही का?; कोर्टाने भाजपा आमदार गिरीश महाजनांना फटकारलं अर्थसंकल्पाआधी अध्यक्ष मिळणार? दरम्यान, अर्थसंकल्पाआधीच विधानसभा अध्यक्षांची नियुक्ती करण्याचं नियोजन राज्य सरकारने केलं आहे. "राज्य विधिमंडळाचा अर्थसंकल्प ११ तारखेला सादर केला जाणार आहे. त्याआधी अध्यक्षपदाची निवडणूक पार पडावी अशी आमची इच्छा आहे. अशोक चव्हाण, अनिल परब, अजित पवार यांनी राज्यपाल महोदय यांची काल भेटही घेतली आहे. अर्थसंकल्पाच्या आधी अध्यक्षपदाची निवडणूक पार पडावी आणि राज्यपाल त्यादृष्टीने निर्णय घेतील असा आमचा विश्वास आहे", असे नाना पटोले यावेळी म्हणाले.
