कांदा बाजारातील सद्य:स्थिती

प्रदीर्घ कालावधीनंतर कांद्याने प्रति क्विंटलला १३०० रुपयांचा टप्पा ओलांडल्यानंतर वधारलेल्या भावाचा लाभ नेमका कोणाला होणार, याची चर्चा नव्याने सुरू झाली आहे. जिल्ह्य़ातील १५ बाजार समित्यांमध्ये सध्या दररोज सुमारे एक ते दीड लाख क्विंटल उन्हाळ कांद्याची आवक होत आहे. हा बहुतांश माल शेतकऱ्यांचा आहे. बाजारभावात चढउतार करण्यात पारंगत व्यापारी स्थानिक घाऊक बाजारात आपला माल नेत नाही. चाळीत साठविलेला माल तो थेट इतर बाजारपेठांमध्ये पाठवितो. यामुळे सध्या ज्या कोणी कांद्याची साठवणूक केली आहे, त्याला दरवाढीचा लाभ होणार असल्याकडे या क्षेत्रातील जाणकार लक्ष वेधतात. त्यातही मिळणाऱ्या दरात व्यापाऱ्यांचे पारडे अधिक जड आहे. सध्या केवळ व्यापाऱ्यांची चांदी होत असल्याचा आक्षेप नाशिक कांदा व्यापारी संघटनेने अमान्य केला. उलट सरकारने कांद्याची साठवणूक करावी अन्यथा कांदा चाळीसाठी शेतकऱ्यांना अनुदान द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

मध्य प्रदेशातील कांदा संपुष्टात आल्यामुळे देशांतर्गत बाजारात महाराष्ट्रातील कांद्याची मागणी वाढली आणि वर्षभरापासून गडगडणाऱ्या भावाचा आलेख आता वरच्या दिशेने जात आहे. पुढील काळात दर आणखी वाढणार आहेत. सध्या सरासरी जो १३०० रुपयांचा भाव मिळतो, तो उत्पादन, साठवणूक व तत्सम खर्च गृहीत धरल्यास लाभदायक नसल्याचे शेतकरी सांगतात. गतवर्षीच्या हंगामाचा अपवाद वगळता उन्हाळ कांद्याला चांगला भाव मिळतो. त्याचा विचार करता सध्याचे दर अधिक नसल्याचा दाखला संबंधित देत आहे. प्रति क्विंटल कांद्याचा उत्पादन खर्च ९०० रुपयांच्या आसपास आहे. गत वर्षीचा कटू अनुभव लक्षात घेऊन साठवणुकीची सुविधा नसलेल्या हजारो शेतकऱ्यांनी यंदा एप्रिल व मे महिन्यात अगदी ३५० ते ५०० रुपयांनी कांदा विकला. याच काळात व्यापारी खरेदी करून तो आपल्या चाळीत साठवतात. हंगामाच्या अखेरीस भाव वधारले की, तो विक्रीसाठी बाहेर काढला जातो. बहुसंख्य सधन शेतकरी मोठय़ा प्रमाणात कांद्याची साठवणूक करतात.

यामुळे साठवणूक करणाऱ्या प्रत्येकाला वाढीव लाभ मिळणार असला तरी व्यापारी व शेतकऱ्यांच्या नफ्यात मात्र फरक आहे. उत्पादन खर्च, मेहनत, साठवणुकीचा खर्च, वजनात होणारी घट असा सर्व खर्च वजा जाता मिळणाऱ्या दरातून जे शिल्लक राहील तो शेतकऱ्याचा नफा असतो. व्यापाऱ्याला केवळ साठवणूक व वजनातील घट असे काही खर्च आहेत. हंगामाच्या प्रारंभी कमी भावात खरेदी केलेला माल त्यांना अधिक परतावा देणारा ठरतो. चांगला भाव येईपर्यंत व्यापारी माल विक्री करीत नाही. परंतु, शेतकऱ्याचे तसे नसते. ज्याची साठवणूक अधिक, त्याला लाभ हा मुद्दा लासलगाव बाजार समितीचे सभापती जयदत्त होळकर यांनी मांडला. जिल्ह्य़ातील बाजार समित्यांमध्ये केवळ शेतकऱ्याचा माल येतो.

व्यापारी या बाजार समित्यांमध्ये स्वत:चा माल आणत नाही. त्यांचा माल नवी मुंबईतील वाशी वा देशांतर्गत बाजारात थेट पाठविला जातो. शेतकऱ्याच्या तुलनेत व्यापाऱ्याची माल साठवून ठेवण्याची क्षमता अधिक आहे. शिवाय, चांगले दर मिळेपर्यंत तो प्रतीक्षा करू शकतो. आर्थिक निकडीमुळे शेतकरी तसा तग धरू शकत नाही. देशात माल पाठविताना व्यापारी स्थानिक पातळीवर शेतकऱ्यांचा माल खरेदी करीत दर कोसळणार नाही, याची दक्षता घेतो. कारण, स्थानिक पातळीवर दर कोसळले तर त्यांनी पाठविलेल्या मालास अधिक भाव मिळणार नाही, याकडे होळकर यांनी लक्ष वेधले.

शेतकऱ्यांची साठवणूक अधिक

नाशिकसह संपूर्ण राज्याचा विचार केल्यास व्यापारीवर्गाच्या एकूण १२०० चाळी असून त्यांची सहा हजार टन क्षमता आहे. उन्हाळ कांदा बाजारात येण्याची सुरुवात होते, तेव्हा भाव ४००-५०० रुपयांपर्यंत खाली असतात. मुबलक आवक असल्याने मालास देशांतर्गत मागणी नसते. यामुळे व्यापारी तो खरेदी करून चाळीत साठवितात. सध्या नाशिक जिल्ह्य़ातील सर्व बाजार समित्यांमधील आवक दीड ते दोन लाख क्विंटल अर्थात १५ ते २० हजार टन आहे. हा सर्व माल शेतकऱ्यांनी साठविलेला आहे. व्यापाऱ्यांच्या चाळींची क्षमता आणि शेतकऱ्यांकडील आवक यांची तुलना केल्यास फरक लक्षात येईल. तीन दिवस बाजार समित्यांमध्ये येणाऱ्या मालाइतकाच कांदा व्यापाऱ्यांकडे आहे. यामुळे सध्याच्या बाजारभावाचा केवळ व्यापाऱ्यांना लाभ होतो, असा आक्षेप घेणे योग्य नाही. व्यापाऱ्यांना माल साठवण्याची इच्छा नाही. शीतगृहावर कोटय़वधी रुपये खर्च करण्याऐवजी सरकारने कांदा चाळी उभारणीला उपरोक्त अनुदान दिल्यास शेतकऱ्यांची कांदा साठवणुकीची क्षमता वृद्धिंगत होईल. शेतकऱ्यांचा माल खरेदी करून व्यापारी तो देशातील इतर बाजारपेठेत पाठविण्याचे काम करतो. या कामातून काही उत्पन्न कमाविणे स्वाभाविक आहे.   सोहनलाल भंडारी (अध्यक्ष, नाशिक जिल्हा कांदा व्यापारी संघटना)