उत्तर प्रदेश जलनिगमने काळ्या यादीत टाकलेली सुभाष प्रोजेक्ट मार्केटिंग लि. ही कंपनी आणि निविदा प्रक्रियेत बाद ठरविलेल्या काकडे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लि. या कंपनीस औरंगाबाद शहराची पाणीपुरवठय़ाची योजना हाती देताना महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी नाना प्रकारचे घोळ घातले. ७९२.२० कोटींच्या योजनेच्या अंमलबजावणीस देखभाल-दुरुस्तीच्या वार्षिक अनुदानापोटी पुढील २० वर्षांत कंत्राटदारास २ हजार ३८१ कोटी रुपये देण्याचा करार करण्यात आला. बांधकाम पूर्ण केल्यानंतरही पुढील १७ वर्षे पडणारा जादाचा बोजा १ हजार ५९० कोटी ४५ लाख रुपये औरंगाबादकरांकडून वसूल केला जाणार आहे. पाण्याचा खेळ आणि कोटय़वधी रुपयांचा मेळ असे समांतरचे सूत्र घालत करण्यात आलेल्या प्रक्रियेवर नाना प्रकारचे प्रश्नचिन्ह लावले जात आहे. औरंगाबाद सामाजिक मंचच्या वतीने उपस्थित केलेल्या ११ प्रश्नांची उत्तरे सत्ताधाऱ्यांनी निवडणुकीत तरी द्यावीत, अशी मागणी केली जात आहे. पर्यावरणतज्ज्ञ प्रा. विजय दिवाण यांनी समांतर जलवाहिनीची सर्व कागदपत्रे तपासल्यानंतर या योजनेत अनेक त्रुटी असल्याचे सांगत सर्वसामान्यांची लूट करणारी ही योजना असल्याचा आरोप केला.
अशी होते गळती
औरंगाबाद शहराला पिण्यासाठी वार्षिक सुमारे ४ टीएमसी पाणी लागते. जायकवाडीवरून दररोज १८० दशलक्ष लिटर (एमएलडी) पाणी उपसले जाते. फारोळ्यापर्यंत त्याची ३० एमएलडी गळती होते. फारोळ्यापासून शहरापर्यंत २७ एमएलडी गळती होते व शहरातील अंतर्गत पाणी वितरणात आणखी ३३ एमएलडी पाणी वाया जाते. अशी एकूण ८० एमएलडी गळती होते. म्हणजे १८० दशलक्ष लिटर पाणी उपसा केल्यानंतर ८९ एमएलडी पाणी शहरवासीयांना मिळते. या साठी २४ तास ३ ठिकाणांहून ४ पंपांनी पाणीउपसा होतो. गळती अधिक असल्याने समांतरचा जन्म झाला.
‘समांतर’चा घोळ
२००५ मध्ये ३५९ कोटी ५७ लाख रुपयांची योजना आखण्यात आली. २००६ मध्ये योजनेला मंजुरी मिळाली. त्याची ८० टक्के रक्कम म्हणजे २८७ कोटी ७३ लाख रुपये मंजूर करण्यात आली. केंद्र सरकारने त्यांचा १४३ कोटी ८६ लाख रुपयांचा हिस्सा अग्रीम म्हणून २००८ मध्ये दिला. १० टक्के रक्कम राज्य सरकारची आणि १० टक्के रक्कम महापालिकेची असे सूत्र ठरविण्यात आले होते. ही रक्कम ३५ कोटी ९७ लाख रुपयांची होती. तेव्हा ३५ कोटी उभे करण्यास सत्ताधाऱ्यांना अपयश आले. दरम्यान, या योजनेची तपासणी जीवन प्राधिकरणाने करावी, असे राज्य सरकारने ठरविले. या योजनेचे मूल्यमापन केल्यानंतर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने योजनेचा खर्च ५११ कोटी होईल, असे सांगितले. मूळ योजनेत वाढ झाल्याने फरकाची रक्कम राज्य सरकारने द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आणि ७५.४२ कोटी रुपये सरकारने देण्याचे मान्य केले. १० टक्क्य़ांचा हिस्सा वगळून ही रक्कम देण्याचे मान्य केले. म्हणजे योजनेला सरकारकडून ३९९ कोटी ५३ लाख रुपये मंजूर करण्याचे ठरविले.
मूळ योजनेत वाढ झाल्याने अधिकची रक्कम द्यावी, अशी मागणी महापालिकेने केली आणि ‘समांतर’ची गाडी ‘पीपीपी’वर येऊन अडली. याच कालावधीत मराठवाडा विकास कार्यक्रमांतर्गत शहरातील अंतर्गत जलवाहिनीच्या दुरुस्तीसाठी ३० कोटी रुपये मंजूर झाले. त्यातील ७० टक्के हिस्सा म्हणजे २१ कोटी रुपये राज्य सरकारचे आणि ९ कोटी रुपये महापालिकेचे, अशी योजना ठरविण्यात आली. मात्र, अंतर्गत पाईपलाईनची स्वतंत्र योजना पीपीपी योजनेत घुसडण्यात आली. परिणामी ७९२ कोटी २० लाख रुपयांचा प्रकल्प तयार झाला. पीपीपी तत्त्वावर ही योजना करण्याचे ठरवून निविदा मागविण्यात आल्या. ९ ठेकेदारांनी अर्ज केले. त्यातील ७ जणांना नाकारण्यात आले. दोन ठेकेदारांनी वार्षिक देखभाल साहायता अनुदान मागितले. आयएलअॅण्डएफएस या कंपनीने हे अनुदान ११२ कोटी ९० लाख रुपये मिळावे, असे म्हटले. मात्र, सुभाष प्रोजेक्ट मार्केटिंग लिमिटेड या कंपनीने ही रक्कम ६३ कोटी मिळावी, अशी मागणी केली. महापालिकेकडून पाणीपुरवठय़ाच्या यंत्रणेवर होणारा वार्षिक खर्च ६५ कोटी आहे. त्यापेक्षा २ कोटी रुपये कमी मागणाऱ्या कंपनीला निविदा मंजूर करण्यात आल्या.
निविदा मंजूर झाल्यानंतरही काम तर सुरू झालेच नाही. मात्र, ही योजना सुरू करायची असेल तर ‘कन्सोरशियम’ (सहयोगी भागीदार कंपन्या) सुरू करण्यास परवानगी होती. परिणामी सुभाष प्रोजेक्ट मार्केटिंग लि. या कंपनीने अन्य चार कंपन्यांबरोबर करार केला. यात निविदा प्रक्रियेत बाद ठरविलेल्या काकडे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. या कंपनीचाही समावेश आहे. या कंपनीचे ३९.९९ टक्के शेअर आहेत. मूळ निविदा मंजूर झालेल्या एसपीएमएल या कंपनीचे ४१ टक्के शेअर आहेत. अन्य दोन कंपन्यांचे १०-१० टक्के शेअर आहेत. भागीदाराचे हे प्रमाण अयोग्य असल्याचा आक्षेप औरंगाबाद सामाजिक मंचने घेतला. या अनुषंगाने न्यायालयात याचिका दाखल करीत राजेंद्र दाते पाटील यांनीही आक्षेप नोंदविले. कधी महापालिकेला रक्कम उभी करता आली नाही, तर कधी कंत्राटदाराने काम हाती घेतले नाही. या सगळ्या व्यवहारात केलेला करार आतबट्टय़ाचा असल्याचा आरोप प्रा. विजय दिवाण करतात.
‘समांतर’ साठी ६३ कोटींचे वार्षिक अनुदान मंजूर करताना दरवर्षी ६ टक्के वाढ गृहीत धरली आहे. सलग २० वर्षे ही रक्कम कंत्राटदाराला देण्याचे मान्य केले. २० व्या वर्षी वार्षिक अनुदानापोटी त्याला २ हजार ३८१ कोटी मिळतील. यात स्वतंत्र अभियंताही नेमला जाणार आहे. त्याला पहिली दोन वर्ष ३ कोटी ११ लाख आणि नंतरची १७ वर्षे ९९ लाख रुपये द्यावयाचे आहेत. ही रक्कम २६ कोटी १६ लाख रुपयांची आहे. या शिवाय स्वतंत्र लेखा परीक्षाचे ८ कोटीही देण्यात आले. स्वतंत्र अभियंता आणि स्वतंत्र लेखापरीक्षक याऐवजी महापालिकेची आणि शासनाची यंत्रणा वापरता आली असती पण तसे केले नाही, असा आक्षेप दिवाण यांनी अभ्यासाअंती नोंदविला.
प्रा. विजय दिवाण यांचे सत्ताधाऱ्यांना ११ प्रश्न
– सन २०४१पर्यंत ३४८ दलघमी म्हणजे १२.३०टीएमसी पाणी उपसाची योजना, तर ग्रेटर औरंगाबाद, डीएमआयसी, झालरक्षेत्र या पाणी गरजांचा उल्लेख कोठे?
– सन २०१२पासून महापालिकेने वाढविलेल्या वार्षिक पाणीपट्टीचा दर ३ हजार ५० रुपयांपर्यंत वाढविण्याच्या दरवाढीला आधार काय? महापालिकेने पाणीपट्टीचा दर अठराशे रुपयांवरुन ३ हजार ५० रुपयांपर्यंत वाढविला. मुळ दरावर दरवर्षी २५ टक्क्य़ांची वाढ कंत्राटधार्जिणी नाही काय ?
– एप्रिल २०१२पासून पाणीपुरवठय़ाची जबाबदारी पीपीपी विकासकावर आहे. तसे महापालिकेने शपथपत्रही दिले आहे. योजनाच सुरू झाली नाही, तर अशुद्ध पाण्याची जबाबदारी कोणाची?
– जलदर सर्वसामान्यांना परवडणारे नाही. वंचित, कष्टकरी लोकांना परवडेल अशा दरात पाणीपुरवठा करण्याची तरतूद योजनेत का नाही?
– दररोज २४ तास पाणी हे तत्त्व पीपीपी प्रकल्पात समाविष्ट आहे. ते व्यावहारिक आहे काय? पीपीपीचे अनेक प्रकल्प अयशस्वी होऊनही पाणीपुरवठय़ासाठी पीपीपी रेटण्यामागे हेतू काय?
– समांतर योजना पूर्ण न होण्याचे दायित्व कोण घेणार?
– शासकीय अनुदानाचे १६२ कोटी, व्याजाचे ६० कोटी, वीज कंपनीकडून जादा मिळालेली रक्कम ४० कोटी, शासकीय अनुदानाची उर्वरित रक्कम, आयडीबीआयकडून घेतलेले १०० कोटींचे कर्ज असतानाही योजना महापालिकेने स्वत: अथवा जीवन प्राधिकरणाकडून का सुरू करू नये?
– केवळ दरवाढ म्हणून पडणारा १ हजार ५७.५९ कोटी अतिरिक्त बोजा महापालिका वाचवू शकणार नाही काय?
– करार करताना जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाला विश्वासात का घेतले नाही?
– अभियंता संस्थेचे मानधन, स्वतंत्र ऑडिटरचे मानधन हे खर्च टाळता आले नसते काय?
– योजना सुरू केल्याचे श्रेय घेण्यासाठी पुढे येणारे सत्ताधारी वाढीव पाणी खर्चाची जबाबदारी घेतील काय?