पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेंतर्गत देशभरात ५७ हजार कोटींची काम सुरू असली तरी केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात केवळ १४ हजार कोटींचीच तरतूद केली आहे. परिणामत: कामे पूर्ण केल्यानंतरही पैसे मिळत नसल्यामुळे महाराष्ट्रासह बहुतांश राज्यातील कंत्राटदारांनी या योजनेची कामे बंद केल्याची धक्कादायक माहिती आहे. दरम्यान, महाराष्ट्रात कंत्राटदारांचे १५०० कोटी रुपये थकबाकी आहे. माजी पंतप्रधान अटकबिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेला (पीजीएसवाय) सुरुवात झाली तेव्हा मोठा गाजावाजा करून या योजनेचा शुभारंभ झाल्यानंतर देशभर प्रत्येक राज्यातील गावापर्यंत रस्ते पोहोचल्याचे चित्र भाजप सरकारने उभे केले होते. यात काही प्रमाणात वस्तुस्थितीही होती. कारण, तेव्हा या योजनेंतर्गत मोठय़ा प्रमाणात रस्त्यांची कामे झालेली होती. आता पुन्हा भाजपप्रणीत केंद्र सरकारने याच योजनेंतर्गत देशभरात ५७ हजार कोटींची कामे सुरू केली आहेत. मात्र, यासाठी केवळ १४ हजार कोटींची तरतूद केली आहे. त्यामुळे देशातील विविध राज्यात कंत्राटदार ही कामे करीत असले तरी त्यांनी केलेल्या कामाचे बिल मिळत नसल्यामुळे देशभरातील कामे ठप्प झाली आहे. हीच स्थिती महाराष्ट्रात असून १५०० कोटींची थकबाकी असतांना राज्यात ५ ते ६ हजार कोटींचे कार्यादेश देण्यात आलेले आहेत. पैसे मिळत नसल्यामुळे कंत्राटदारांनी काम बंद केले आहे. त्यामुळे कधी काळी भाजप सरकारने सुरू केलेली ही योजना भाजपच्या कार्यकाळातच बंद होण्याची विचित्र स्थिती निर्माण झालेली आहे. केलेल्या कामाचे बिल मिळावे म्हणून राज्यातील कंत्राटदारांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापासून तर केंद्र व राज्यातील अनेक मंत्र्यांच्या भेटी घेतल्या. मात्र, सर्वानीच सरकारच्या तिजोरीत पैसे नाहीत, हे कारण समोर करून हात वर केले आहेत. महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्य़ातील कंत्राटदारांनी ही कामे बंद केली असून त्यात चंद्रपूर जिल्ह्य़ाचाही समावेश आहे. आज या जिल्ह्य़ात १०६ कोटींची कामे सुरू असून २४ कोटींची बिले थकित आहेत. त्यामुळे ही बिले मंजूर झाल्यावरच दुसऱ्या कामांना हात लावू, असे कंत्राटदारांनी ठणकावले आहे. परिणामत: महाराष्ट्रात सर्व कामे बंद आहेत. राज्य सरकार केंद्र सरकारचे नाव समोर करून हात वर करीत आहेत, तर केंद्र सरकार याबाबत काहीही बोलायला तयार नाही, असे स्थानिक कंत्राटदारांचे म्हणून ते चांगलेच संतापले आहेत. आधी पैसे द्या नंतरच काम, अशी भूमिका महाराष्ट्रातील कंत्राटदारांनी घेतल्याची माहिती कंत्राटदार असोसिएशनचे नितीन पुगलिया, संतोष रावत, संदीप कोठारी, राज पुगलिया यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. दरम्यान, कंत्राटदारांचे पैसे अडवण्यामागे कॉंग्रेसची आर्थिक रसद तोडणे, ही प्रमुख बाब असल्याचे सांगितले जात आहे. गेली १५ वष्रे राज्यात कॉंग्रेसची सत्ता होती. त्यामुळे बहुतांश कंत्राटदार याच पक्षाशी जुळलेले आहेत. अशा स्थितीत कॉंग्रेस नेत्यांची आर्थिक कोंडी करण्यासाठी भाजपचा हा डाव असल्याचे बोलले जाते. मात्र, भाजपशी संबंधित कंत्राटदारांनीही या योजनेचे भवितव्य धोक्यात असल्याची वस्तुस्थिती मांडली. या कंत्राटदारांचे नेतृत्व करणारे जयंत मामीडवार यांनी केंद्र व राज्यातील भाजप सरकारपेक्षा कॉंग्रेस सरकार योग्य होती, हे पत्रकारांशी बोलतांना मान्य केले. त्यामुळे या बहिष्कार आंदोलनाला भाजप समर्थित कंत्राटदारांचेही समर्थन आहे. ११ ऑगस्टला दिल्लीत आंदोलन या योजनेतील कामांची १५०० कोटींची थकित रक्कम तातडीने देण्यात यावी, या मागणीसाठी महाराष्ट्रातील कंत्राटदार ११ ऑगस्टला दिल्लीत जंतर-मंतर येथे आंदोलन करणार आहेत. या आंदोलनाची पूर्वकल्पना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह केंद्रातील भाजप मंत्री व नेत्यांना देण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे याकडे लक्ष वेधण्यासाठीच हे आंदोलन केले जाणार आहे.
