शासनाचा ९५ लाखांचा निधी नाकारला; लोकसहभागातून कार्यक्रम करण्याचा निर्णय पालघरमध्ये आयोजित करण्यात येणाऱ्या महाआरोग्य शिबिरात राजकीय हस्तक्षेप नसेल, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले असले तरी भाजपने या शिबिरावर ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. महाआरोग्य शिबिरासाठी आदिवासी विकास विभागाकडून मिळणारा ९५ लाख रुपयांचा निधी नाकारण्यात आला असून लोकसहभागातून हे शिबीर होईल, असे आदिवासी विकासमंत्री आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री विष्णू सवरा यांनी जाहीर केले. या शासकीय निधीतून आयोजित आरोग्य शिबिराचे श्रेय घेऊ पाहणाऱ्या भाजप कार्यकर्त्यांच्या अंगाशी हे प्रकरण आल्यानंतर या शिबिरावर ताबा मिळवण्यासाठी शासकीय पैशाचा वापर न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पालघर शहरालगत कोळगाव ग्रामपंचायतीच्या हद्दीमध्ये एक लाख रुग्णांची तपासणी करणाऱ्या आरोग्य शिबिराचे आयोजन तीन मार्च रोजी करण्यात येणार आहे. या शिबिराच्या आयोजनात स्थानिक भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे कार्यकर्ते अग्रेसर होते. या शिबिरासाठी आदिवासी विकास योजनेतून ९५ लक्ष रुपयांचा निधी दिल्याचे स्पष्ट झाल्याचे वृत्त ‘शासकीय योजनेचा राजकीय मतपेरणी’ या शीर्षकाखाली ‘लोकसत्ता’मध्ये प्रसिद्ध झाले होते. या वृत्ताची पालघरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी गांभीर्याने दखल घेऊन २५ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या शिबिराच्या आढावा बैठकीमध्ये भाजप कार्यकर्त्यांना प्रवेश रोखला होता. त्याचप्रमाणे या शिबिराचे आयोजन शासकीय स्तरावर होत असल्याने कोणत्याही राजकीय पक्ष कार्यकर्त्यांना या शिबिराच्या कामात प्रत्यक्ष सहभागी करून घेऊ नका, असे सर्व अधिकाऱ्यांना सूचित करण्यात आले होते. या शिबिराच्या आयोजनात भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी पक्षाचे चिन्ह आणि संयोजक म्हणून पक्ष पदाधिकाऱ्यांनी विविध ठिकाणी लावलेले बॅनर यांमुळे शासकीय निधीच्या बळावर राजकीय प्रचार करत असल्याची टीकेची झोड स्थानिक भाजपा मंडळींवर उठली. शासकीय अधिकाऱ्यांनी या शिबिराच्या आयोजन संदर्भात बघण्याचा दृष्टिकोन बदलल्यानंतर स्थानिक भाजप पदाधिकाऱ्यांनी ‘या शिबिरात आमची काही गरज नाही’ अशी भूमिका घेत या शिबिराचे आयोजन व नियोजन शासकीय अधिकाऱ्यांनी करावे, असा सूर लावला. या शिबिरासाठी जिल्ह्यातील सर्व घटकांचा आता सरकार लोकसहभागातून अटल महाआरोग्य शिबीर हा कार्यक्रम करणार असल्याची सारवासारव करत आहे. काँग्रेसच्या आक्षेपानंतर ही भूमिका जरी बदलली असली तरी हा शासकीय कार्यक्रम असल्याने भाजपाचा प्रचार व प्रसिद्धी होता कामा नये ही जबाबदारी प्रशासनाची आहे. -सचिन सावंत, प्रवक्ते, काँगेस. पालघर येथे येत्या तीन मार्च रोजी आयोजित केल्या जाणाऱ्या महाआरोग्य शिबिरात जिल्ह्यातील विशेषत: आदिवासी आणि आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल नागरिकांसाठी तज्ज्ञ डॉक्टरांमार्फत मोफत तपासणी आणि उपचार उपलब्ध होणार आहेत. आदिवासी बांधवांचे हित लक्षात घेता या शिबिरासाठी सर्व घटकांनी यापुढेही असेच मोलाचे सहकार्य करावे, तसेच या संधीचा लाभ घेऊन जिल्ह्यातील सर्व रहिवाशांनी आपली आरोग्य तपासणी करून घ्यावी. -विष्णू सवरा, आदिवासी विकासमंत्री.
