‘केम’चा १०३ कोटींचा विक्रमी खर्च

शेतकरी आत्महत्याग्रस्त सहा जिल्ह्यांत कृषी क्षेत्रातील योजनांमध्ये समन्वय साधण्याच्या उद्देशाने राबवण्यात येत असलेल्या कन्वरजन्स ऑफ अ‍ॅग्रीकल्चर इनेशेटीव्ह इन महाराष्ट्र (केम) अर्थात सहाय्यित कृषी समृद्धी समन्वयित कृषी विकास प्रकल्पात अवघ्या सात महिन्यांमध्ये १०३ कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आल्याची बाब समोर आली आहे.

ज्या प्रकल्पात नऊ वर्षांमध्ये १४३ कोटी रुपये खर्च झाले, त्या प्रकल्पातील हा खर्चाचा विक्रम आश्चर्यकारक ठरला आहे. एकीकडे, जलयुक्त शिवारच्या कामांसाठी शासनाने वेगळा निधी उपलब्ध करून दिला असताना ‘केम’मधूनही अशाच प्रकारच्या कामांसाठी निधीची उधळण करण्यात आल्याचे दिसून आले आहे.

केमच्या माध्यमातून पश्चिम विदर्भातील अमरावती, अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ, वाशीम आणि वर्धा या सहा जिल्ह्यातील निवडक १,६०६ गावांमध्ये विविध  योजना राबवल्या जात आहेत. घटलेले कृषी उत्पन्न वाढवणे, उत्पन्नांच्या साधनांद्वारे विकास करणे, उत्पादन किंवा बाजारपेठेतील जोखमीमुळे नैराश्येत सापडलेल्या कुटुंबांची सुस्थितीत पुनस्र्थापना करणे हा या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश आहे. यातून कमी खर्चाची शेती, शेतीपूरक व्यवसाय, महिला सक्षमीकरणासाठी योजना राबवणे अभिप्रेत आहे. पण, प्रकल्पातून गेल्या सात महिन्यांमध्ये जलसंधारणाच्या कामांवर अधिक ‘भर’ देण्यात आल्याचे उघड झाले आहे.

इंटरनॅशनल फंड  फॉर अ‍ॅग्रिकल्चर (इफाड), टाटा ट्रस्ट यांच्या निधीतून समन्वयित कृषी विकास प्रकल्प राबवण्यात येत आहे. तब्बल २०० कोटी रुपयांची तरतूद याकरिता करण्यात आली होती.  २००९ पासून अंमलबजावणी झालेल्या या प्रकल्पाचा कालावधी २०१७ च्या डिसेंबरमध्येच संपला.  तत्कालीन प्रकल्प व्यवस्थापकांच्या मागणीमुळे प्रकल्पाला डिसेंबर २०१८ पर्यंतची मुदतवाढ देण्यात आली. तोवर या प्रकल्पात ५० टक्के निधीदेखील खर्च झाला नव्हता. त्यामुळे राज्य सरकारची चांगलीच नाचक्की झाली होती. थोडाफार निधी खर्च झाला. परंतु त्यातील मोठा हिस्सा हा केवळ कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर खर्ची घालण्यात आला. २००९ ते २०१८ या दहा वर्षांच्या कालावधीत प्रकल्पांतर्गत १५३ कोटी रुपये खर्च झाले. यातील सर्वाधिक १०३ कोटी ५० लाख रुपये अवघ्या सात महिन्यांत खर्च करण्याचा विक्रम याच प्रकल्पातील अधिकाऱ्यांनी केला आहे.

अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह

• प्रकल्पाचा कालावधी संपुष्टात येत असताना ५० टक्के निधीदेखील खर्च झाला नसल्यामुळे प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीवरच प्रश्नचिन्ह उभे ठाकले होते.
• त्यामुळे निधी खर्च करण्याची घाई लागलेल्या यंत्रणेने १०३ कोटी ५० लाख रुपये सात महिन्यांतच खर्ची घालण्याचा चमत्कार करून दाखवला.
• जिल्हा परिषद, जलसंपदा विभाग, भूजल सर्वेक्षण, सार्वजनिक बांधकाम विभाग त्यासोबतच जलयुक्त शिवारच्या कामांकरिता हा निधी उपलब्ध करून दिल्याने अनेकांनी या खर्चाबाबत आश्चर्य व्यक्त केले आहे.