सहकारी बँकांच्या संचालकांना दिलासा? दहा वर्षांच्या कार्यकाळानंतरही निवडणूक लढविण्यास मुभा

बँकामधील संचालकांच्या मक्तेदारीला लगाम घालतानाच या क्षेत्रात अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी केंद्र सरकारने बँकिंग नियमन कायद्यामध्ये सुधारणा केली असून त्यात कलम १०(ए) नुसार जिल्हा आणि नागरी सहकारी बँकामधील १० वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ संचालक राहिलेल्या व्यक्तीला पुढील निवडणूक लढविण्यास कायदेशीर बंदी घालण्यात आली आहे. राज्य सहकार निवडणूक आयोगानेही बँकिंग रेग्युलेशन कायद्यातील सुधारित तरतुदींचा आधार घेत या कायद्याची राज्यात अंमलबजावणी सुरू केली होती. त्यामुळे १० वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक काळ संचालक राहिलेल्या एखाद्या संचालकांने तिसर्‍यांदा निवडणूक लढविण्याचा प्रयत्न केला तर निवडणूक निर्णय अधिकारी सबंधित उमेदवारांचा अर्ज बाद करीत आहेत, तर काही ठिकाणी निवडणूक निर्णय अधिकारी राजकीय दबावातून १० वर्षांचा कार्यकाल पूर्ण झाल्यानंतरही उमेदवारांना निवडणूक लढविण्यास पात्र ठरवत होते. यामुळे निर्माण झालेल्या वादावर सहकार विभागाने राज्यातील काही तज्ज्ञ आणि विधि व न्याय विभागाचा अभिप्राय मागवला होता. 

बँकिंग तज्ज्ञ आणि विधि व न्याय विभागाने राज्यातील सहकारी बँकांच्या निवडणुका सहकार कायदा आणि सहकारी संस्थांचे निवडणूक नियम (२०१४) यानुसार घेतल्या जातात. या कायद्यानुसारच निवडणूक निर्णय अधिकार्‍याची नियुक्ती केली जात असून निवडणूक नियमानुासर उमेदवारी अर्जाची छाननी केली जाते. राज्याच्या सहकार कायद्यात १० वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक काळ संचालक राहिलेल्यांना पुन्हा निवडणूक लढविण्यास बंदी घालण्याबाबत कोणतीही तरतूद नाही. याशिवाय रिझर्व्ह बँकेचा कायदा हा बँकाच्या कामकाजाबाबत असून या कायद्यातील सुधारणा जोवर सहकार कायद्यात आणि निवडणूक नियमात केल्या जात नाहीत, तोवर त्याची अंमलबजावणी करता येणार नाही असे अभिप्राय दिले आहेत. त्यानुसार राज्यातील सहकारी बँकाच्या संचालकांना निवडणूक बंदी करण्याबाबत राज्य सहकार निवडणूक आयुक्तांनी घातलेले निर्बंध उठविण्याचा निर्णय सहकार विभागाने घेतला आहे.

मुळातच सहकार कायद्यात नसलेल्या तरतुदी लागू करणे नियमबाह्य असून सहकार कायद्यातील तरतुदीनुसार निवडणूक निर्णय अधिकार्‍याला मनमानीपणे उमेदवारी अर्ज फेटाळता येणार नाही. या निवडणुका सहकार कायद्यातील तरतुदीप्रमाणेच होणे अभिप्रेत असून आम्ही यापूर्वीच ही भूमिका सहकार विभागाकडे मांडली होती. – विद्याधर अनास्कर, राज्य सहकारी बँकेचेे प्रशासक

राज्यातील सहकारी बँकाचा कारभार आणि निवडणूक सहकार कायद्यानुसार चालतो. राज्याच्या सहकार कायद्यात १० वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक काळ संचालक राहिलेल्यांना निवडणूक लढविण्यास बंदी घालण्याबाबत सध्या कोणतेही तरतूद नाही. सहकार विभागाच्या या भूमिकेला विधि व न्याय विभाग आणि काही तज्ज्ञांनीही सहमती दर्शविली आहे. त्यामुळे सहकारी बँकाच्या संचालकांना तिसर्‍यांदा निवडणूक लढविण्यास आता अपात्र ठरविता येणार नाही. याबाबतचे स्पष्ट आदेश लवकरच सहकार निवडणूक आयुक्तांना दिले जातील.  – बाबासाहेब पाटील,  सहकारमंत्री