केंद्र सरकारच्या ९७ व्या घटना दुरुस्तीनुसार महाराष्ट्र सरकारने नवीन सहकार कायदा लागू केला असला तरी पतसंस्थांना बंधनकारक असलेले उपविधी स्वीकारण्यासाठी विशेष सर्वसाधारण सभा बोलविण्यासाठी दिलेली १५ एप्रिलची अंतिम मुदत जवळ येत चालल्याने महाराष्ट्रातील पतसंस्थांची प्रचंड धावपळ सुरू आहे. नव्या सहकार कायद्यातील पतसंस्थाविषयीच्या नव्या उपविधींबाबत कितीही नाराजी असली तरी सहकार आयुक्तांनी दिलेल्या मुदतीत उपविधींचा स्वीकार करून त्याला विशेष सर्वसाधारण सभेची मान्यता मिळविणे आता अपरिहार्य असल्याने दुसरा कोणताही पर्याय संचालकांपुढे नाही.सहकारी संस्था अधिनियमातील सुधारित तरतुदीनुसार सहकार कायद्यातील सुधारणांच्या अनुषंगाने पोटनियम, आदर्श उपविधी तसेच लेखा परीक्षकांच्या नामतालिकेचे निर्णय घेतले जाणार आहेत. सहकार कायद्यातील सुधारित तरतुदी तसेच आदर्श उपविधी, सुधारित पोटनियमांचा स्वीकार आणि चालू आíथक वर्षांचे लेखा परीक्षण करण्यासाठी कलम ७५ अन्वये शासनाने मान्य केलेल्या लेखापरीक्षण पॅनेलवरील लेखापरीक्षकांची नियुक्ती करणे आवश्यक आहे. विशेष सर्वसाधारण सभेत नेमणूक करावयाच्या लेखा परीक्षकांच्या पॅनेलचे कामकाज गेल्या ३१ मार्चपर्यंत पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे पत सहकारी संस्थांना १ ते १५ एप्रिलदरम्यान विशेष सर्वसाधारण सभा बोलवावी लागणार आहे. राज्याच्या सहकार खात्याने पतसंस्थांसाठी उपविधी तयार केले असून ते स्वीकारण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रमाची मुदत दिली होती. गेल्या ५ मार्चला ही मुदत संपली. आता येत्या २० एप्रिलपर्यंत विशेष सर्वसाधारण सभेने तयार केलेले उपविधी मंजुरीचे प्रस्ताव सहकार खात्याकडे पाठवणे भाग आहे. निर्धारित मुदत पूर्ण होऊनही विदर्भातील बहुतांश पतसंस्थांचे उपविधी तयार झालेले नाहीत. तरीही सभेपुढे उपविधी स्वीकृतीसाठी मांडावयाचे असल्याने संचालक मंडळांची तारेवरची कसरत सुरू आहे. केंद्राच्या ९७ व्या घटनादुरुस्तीनुसार राज्यांच्या सहकार कायद्यात स्वायत्तता आणि व्यावसायिकता अपेक्षित असताना पतसंस्था संचालकांचा अपेक्षाभंग झाल्याने आदर्श उपविधीतील नव्या तरतुदींबाबत तीव्र नाराजी आहे. राज्यभरातील नागरी व पगारदार बँकांचे जिल्हा मध्यवर्ती बँकांमध्ये हजारो कोटी रुपये भागभांडवल आणि गुंतवणुकीपोटी अडकून पडले आहेत. डबघाईस आलेल्या सहा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना पत सुधारण्यासाठी रिझर्व बँकेने दिलेली ३१ मार्चची मुदतही आता संपली आहे. राज्याच्या सहकार कायद्यात नागरी व पगारदार पतसंस्थांना सहकारी बँकांमध्ये ठेवी ठेवण्याचे बंधन घालण्यात आल्याने ही रक्कम धोक्यात समजली जात आहे. सदर रक्कम परत मिळण्याची कोणतीही हमी महाराष्ट्र सरकारने दिलेली नाही. आर्थिक स्थिती न सुधारलेल्या बँकांमध्ये केलेली गुंतवणूक भविष्यात धोक्यात येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यात पतसंस्थांचा बळी जाण्याची भीती वर्तविली जात आहे. पतसंस्थेच्या खातेदार तसेच सभासदाला संस्थेचे समभाग घेणे आता अनिवार्य झाले आहे. शिवाय त्याला संस्थेच्या कामकाजातही भाग घ्यावा लागणार आहे. दहा रुपये रोज पतसंस्थेत टाकणाऱ्याला किंवा ठेवीदारांना ठेव ठेवण्यापूर्वी किंवा सोने तारणासारखे तातडीचे कर्ज घेण्यापूर्वी सभासदत्वाचा अर्ज भरावयास लावणे, नंतर त्याची ठेव स्वीकारणे किंवा कर्ज देणे ही प्रक्रिया पतसंस्थांसाठी व्यवहार्य नसल्याने संस्थेच्या दैनंदिन कामकाजावर याचा मोठा परिणाम होणार आहे. जिल्हा मध्यवर्ती बँकांत कमी व्याजदराने ठेवी ठेवणे राज्याच्या सहकार आयुक्तांनी बंधनकारक केले असून पतसंस्थेत सोने तारण, वाहन तारण अशा कर्जाची गरज भागविण्यासाठी कर्जदाराला सभासद बनविण्याची प्रक्रिया संचालक मंडळाच्या बैठकीत त्याचा अर्ज ठेवून मंजुरी मिळाल्यानंतरच पूर्ण करावी लागणार आहे. यामुळे कर्जवितरणास दिरंगाई होण्याची शक्यता असून पतसंस्थांचा निधी बिनव्याजी पडून राहणार आहे.
