सहकारी संस्थांमधील लेखापरीक्षण काटेकोरपणे करावे. त्यात गैरव्यवहार आढळल्यास तातडीने कठोर कारवाई करावी. अन्यथा संबंधित अधिकाऱ्याला कारवाईस सामोरे जावे लागेल. सहकारातील गैरव्यवहारात कुणाचीही गय केली जाणार नसल्याचा इशारा राज्याचे सहकार, इतर मागास व बहुजन कल्याणमंत्री अतुल सावे यांनी दिला.

हेही वाचा- “अंगावर आले तर शिंगावर घ्या, वकिलांची फौज उभी करतो” राज ठाकरेंचे मनसैनिकांना थेट आदेश

CJI Chandrachud says enactment of three new criminal laws
नवीन फौजदारी कायदे समाजासाठी ऐतिहासिक! न्याय व्यवस्थेचे नवीन युगात संक्रमण झाल्याची सरन्यायाधीशांकडून प्रशंसा
Slum Improvement Board, contract,
मुंबई : झोपडपट्टी सुधार मंडळातील ‘कंत्राटा’साठी गोळीबार!
In Raigad farmers will not be treated unfairly says Uday Samant
रायगडमध्ये शेतकऱ्यांवर अन्याय होणारा निर्णय घेणार नाही, उरणमधील महायुतीच्या सभेत पालकमंत्र्यांची ग्वाही
Sharad Pawars appeal to the youth to question to government regarding jobs and employment
आश्वासन वर्षाला दोन कोटी रोजगारांचे, प्रत्यक्षात नऊ वर्षांत सात लाखच नोकऱ्या; सरकारला जाब विचारण्याचे शरद पवार यांचे तरुणाईला आवाहन

साताऱ्यात मंत्री सावे आपल्याकडील खात्याच्या संबंधित अधिकाऱ्यांच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. भाजपचे जिल्हाध्यक्ष आमदार जयकुमार गोरे, आमदार शिवेंद्रराजे भोसले, जिल्हा सहकार उपनिबंधक मनोहर माळी, समाजकल्याण विभागाचे सहआयुक्त नितीन उबाळे, समाजकल्याण अधिकारी सपना घोळवे, जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक युवराज पाटील आदींची उपस्थिती होती.

अतुल सावे म्हणाले की, केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांच्या सूचनेनुसार सर्व सहकारी संस्था संगणकीकृत करण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करावे. त्यामुळे घोटाळे, गैरव्यवहारांवर नियंत्रण राहील हा अमित शहा यांचा ड्रिम प्रोजेक्ट असल्याने त्याची कटाक्षाने अंमलबजावणी करावी. घोटाळे झालेल्या सहकारी संस्थांवर, दोषी व्यक्तींवर विनाविलंब कारवाई करावी. यापुढे घोटाळे, भ्रष्टाचार होऊ नये याची खबरदारी घ्यावी. लेखापरीक्षण कठोरपणे करावे. गैरव्यवहार आढळल्यास तातडीने कारवाई करावी. कुणाच्याही दबावाखाली येऊन हयगय केल्यास संबंधित अधिकाऱ्यावर कारवाई केली जाणार असल्याचे सहकारमंत्र्यांनी सुनावले.

हेही वाचा- सीमावर्ती समस्यांवर युध्दपातळीवर तोडग्याची तयारी; काही गावांच्या गुजरातला जोडण्याच्या मागणीनंतर प्रशासन सतर्क

सहकारातील ज्या संस्था अवसायानात आल्या आहेत. जिथे प्रशासक नियुक्त आहेत. त्या संस्थांमधील वसुली काटेकोरपणे करून सामान्य ठेवीदारांना न्याय दिला जावा. ज्या आश्रम शाळा व्यवस्थित चालत नाहीत. तेथे किमान एका अधिकाऱ्याने आठवड्याला भेट देऊन सेवा-सुविधा व व्यवस्थेची तपासणी करावी. तिथे काही गैरव्यवहार चालू असल्यास ताबडतोब कारवाई व्हावी. इतर मागासवर्गीयांसाठीच्या योजना लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवाव्यात. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलतीच्या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करावी अशा सूचनाही मंत्री सावे यांनी केल्या.