|| हर्षद कशाळकर अलिबाग : करोनाच्या आपत्तीकाळात रायगड जिल्ह्यात मुलींच्या जन्मदरात सुधारणा झाल्याची सकारात्मक बाब समोर आली आहे. बेटी बचाव बेटी पढाव योजनेला रायगडात प्रतिसाद मिळत आहे. वैद्यकीय सोयीसुविधांमुळे प्रसूतीदरम्यान नवजात बालकांचे दगावण्याचे प्रमाण घटले असले तरी रायगड जिल्ह्यात मुलींचा जन्मदर सातत्याने घटत असल्याचे दिसून येत होते. २०१३-१४ मध्ये मुलींचा जन्मदर ८४२ पर्यंत खाली आला होता. यानंतर आरोग्य आणि महिला व बालकल्याण विभागाने तातडीने हस्तक्षेप करत उपाययोजना केल्या. समाजप्रबोधन आणि कारवाई दोन्हींवर भर दिला. रायगड जिल्ह्यात २००१ मध्ये मुलींचा जन्मदर ९४३ इतका होता. २०१३ मध्ये हे प्रमाण घटून ८४२ पर्यंत खाली आला होता. दुसरीकडे जिल्ह्यात गर्भपाताचे प्रमाण झपाटय़ाने वाढले होते. यातील ७० टक्के गर्भपात हे पनवेल परिसरात होत होते. त्यामुळे मुलींचा घटणारा जन्मदर आणि गर्भपातांचे वाढलेले प्रमाण याचा संबध आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात होता. २०१८ पासून जिल्ह्यात बेटी बचाव बेटी पढाव मोहीम व्यापक स्वरूपात राबविण्यात आली याचे सकारात्मक परिणाम आता दिसून येण्यास सुरुवात झाली आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे करोनाकाळात जिल्ह्यातील मुलींचा जन्मदर सुधारला आहे. गेल्या दोन वर्षांत लिंगगुणोत्तराचे प्रमाण हे सातत्त्याने ९६० पेक्षा जास्त आहे. यात येत्या काळात अजून सुधारणा होणे अपेक्षित आहे. राज्यातील इतर भागांच्या तुलनेत कोकणात नेहमीच लिंगगुणोत्तराचे प्रमाण चांगले राहिले आहे. मात्र वाढत्या वैद्यकीय सोयीसुविधा पाठोपाठ २०१० ते २०१५ या कालावधीत हे प्रमाण घटण्यास सुरुवात झाली होती. त्यामुळे मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्रपाठोपाठ आता कोकणातही गर्भिलगनिदान करून गर्भपात केले जात नाही ना, असे प्रश्न उपस्थित होऊ लागले होते. मात्र आता हे प्रमाण सातत्याने वाढत असल्याचे दिसून येत आहे, ही एक सकारात्मक बाब आहे. ल्लरायगड जिल्ह्यात गेल्या १५ वर्षांत १५ सोनोग्राफी सेंटर्सवर गुन्हे दाखल करण्यात आलेत. यापैकी सहा प्रकरणांत सोनोग्राफी सेंटर्स चालवणाऱ्या डॉक्टरांना न्यायालयाने शिक्षा ठोठावली. तर चार डॉक्टरांचा मेडिकल कौन्सिलने दिलेला परवाना पाच वर्षांसाठी रद्द केला. उर्वरित ल्लडॉक्टरांना नोटिसा बजावण्यात आल्या. ही सर्व प्रकरणे अनियमिततेशी निगडित होती. ज्यात प्रामुख्याने रेकॉर्ड व्यवस्थित न ठेवणे, परवान्याचे नूतनीकरण न करणे अशा स्वरूपाचे होते. जिल्ह्यातील महिला व बालकल्याण विभागामार्फत स्त्री भ्रूण हत्या करू नये यासाठी जिल्ह्यात गावागावांत मोठय़ा प्रमाणात जनजागृती करण्यात आली आहे. गर्भवती व बालकांना पोषण आहार पुरविण्यात येत आहे. — नितीन मंडलिक , उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, महिला व बालकल्याण विभाग
