Shaktipeeth Highway : शक्तिपीठ महामार्गाचा खर्च १५ हजार कोटींनी वाढला, प्रकल्पाचा खर्च १ लाख हजार कोटींवर

‘शक्तिपीठ’ महामार्गाला कोल्हापुरात झालेला विरोध लक्षात घेऊन २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकारने महामार्ग प्रकल्पाच्या आखणीत बदल करण्याचे आश्वासन दिले होते. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) भूसंपादनासाठी विरोध असलेल्या कागल आणि हातकणंगले तालुक्याचा मोठा भाग या महामार्गातून वगळला आहे. याचबरोबर सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर, धाराशिव, नांदेडमध्येही महामार्गाच्या आखणीत बदल करण्यात आला असून आता सातारा जिल्हाही जोडण्यात आल्याने हा महामार्ग १२ ऐवजी आता १३ जिल्ह्यांतून जाणार आहे.

याविषयीचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या मान्यतेसाठी पाठविण्यात आला असून सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून या प्रस्तावाची तपासणी करण्यात येत आहे. मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग, समृद्धी महामार्गाप्रमाणेच हा महामार्गही ‘प्रवेश नियंत्रित शीघ्र संचार महामार्गा’त मोडत असल्याने या महामार्गावरून वेगवान प्रवासामुळे वेळेची बचत होणार आहे.

महामार्गात झालेला बदल

हा महामार्ग करवीर, भुदरगड, आजरा, चंदगड मार्गे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी तालुक्याला जोडला जाईल. नवीन आराखड्यानुसार हा महामार्ग वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड,परभणी, लातूर, बीड, धाराशिव, सोलापूर,सातारा, सांगली,कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग अशा १३ जिल्ह्यातून जाणार आहे. महामार्गाच्या नव्या आखणीत सातारा जिल्ह्यातील माण, खटाव या तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे हा महामार्ग आता ३५० गावांऐवजी आता ३९५ गावातून जाणार असून त्यामुळे या महामार्गासाठी ८ हजार ५०० हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन करावे लागणार आहे. आधीच्या आराखड्यानुसार ८०२ किमीचा असलेला हा महामार्ग आता ८५६ किमीचा होणार आहे. प्रकल्पाच्या भूसंपादनाचा सर्व खर्च राज्य सरकार उचलणार असून यासाठी सरकार कर्ज घेणार आहे. आतापर्यंत १९६ गावांची भूसंपादनासाठीची मोजणी पूर्ण झाली आहे.