लहानपणी न संपणारी कापूसकोंड्यांची गोष्ट वेळकाढूपणाचा चाळा होता. कोणी तरी एक ‘कापूसकोंड्या’ होता. आता व्यवस्थेचीच ‘ कापूस काेंडी ’ झाली आहे. सूत कातणारे महात्मा गांधी आणि गळ्यात फुलांच्या ऐवजी सूताचे हार घालण्याची काँग्रेस पक्षातील प्रथा, ‘कापूस हाच देशाचा आधार आहे’, हा संदेश देणारी प्रतिकात्मक पद्धत होती. पुढे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचेही सूत कातण्याचे एक पोस्टर बाहेर पडले होते. तेव्हा ‘कापूसकोंडी’ तून सुटका होईल, अशी आशा होती. वर्ध्यामध्ये गांधी आश्रमात गेल्यानंतर चरख्याचे नानाविध प्रकार पाहिले की, धागा विणायचा असेल तर अधिक तंत्रस्नेही व्हावे लागेल, हेही कळू लागते. कापसाची एक व्यवस्था आजही उभी आहे. पण जगाच्या तुलनेत भारत कमालीचा मागे पडत गेला. ते का आणि कसे हेही सारे केंद्र सरकार आणि धोरणात्मक निर्णय घेणाऱ्यांना माहीत आहे. तसेच ते शेतकऱ्यांनाही माहीत आहे. पण ‘कापूसकोंडी’ काही फुटत नाही.
फाळणीनंतर वस्त्रोद्योग भारतात राहिला आणि बागायती क्षेत्रातील कापसाचा पंजाबचा भाग पाकिस्तानात गेला. मलमलचे ढाक्याचे कापडही हाती राहिले नाही. सूत मिल बंद पाडण्यासाठी इंग्रज सरकारने जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले. पुढे बंद पडलेल्या मिलचे कामगार देशाधडीला लागले. हा सारा इतिहास माहीत असणारा मोठा वर्ग आता शेतीमध्ये आहे. पण नव्या रचनेत तोही कमालीचा हतबल आहे. या साऱ्या इतिहास आणि भूगोलाची उजळणी करण्याचे कारण ‘भारतीय कापूस निगम’ अर्थात ‘सीसीआय’चा वर्धापनदिन. या वर्धापनदिनाच सोहळा नुकताच छत्रपती संभाजीनगरमध्ये पार पडला. केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री गिरीराज सिंह त्याला उपस्थित होते. पण मंत्र्यांचे भाषण ऐकण्याऐवजी खाली बसलेल्या शेतकऱ्यांनीच त्यांना सुनावले. ‘तुम्ही देत असणारा पैसा आणि कापूस पिकवण्यासाठी लागणारा पैसा याचा ताळमेळच बसत नाही, ’ असे मंत्र्यांना तोंडावर ऐकवले. अधिक उत्पादन देणारे बीटी बियाणे हा त्यावरचा उपाय आहे हे शेतकरी सांगत होते. कष्टकरी वर्गातील शेतकरी धोरणात्मक पातळीवर थेट व्यक्त होत होता. पण बियाण्यांच्या गुणवत्तेतील सुधारणांऐवजी शेतकऱ्यांनी सेंद्रीय शेती कशी करावी, याचे मार्गदर्शन मग वस्त्रमंत्र्यांना करावे लागले.
कापूस कोंडी कशी?
वस्त्रमंत्री मोदी सरकारने केलेल्या कार्याचा उल्लेख आकड्यांमध्ये सांगत होते. गिरिराज सिंह म्हणाले, २००४ ते २०१४ या दहा वर्षात भारतीय कापूस निगमने केवळ १७१ लाख कापसाच्या गाठींची खरेदी केली होती. याची किंमत होती २४ हजार ८२५ कोटी एवढी होती. नरेंद्र मोदी यांचे सरकार आले आणि २०१४ ते २०२५ पर्यंत ५७८ लाख गाठी कापूस सरकारने विकत घेतला. त्यापोटी सरकारने शेतकऱ्यांच्या खात्यात १, ७८ हजार ४५७ कोटी रुपये जमा केले.’ कापसाचा किमान हमी भाव तीन ते चार पटीत वाढला आणि शेतकऱ्यांना दिलेल्या रकमेमध्ये सातपटीने वाढ झाली, असा सीसीआयचा दावा. असे सरकारचे सकारात्मक चित्र असतानाही कापसाचे क्षेत्र मात्र घटते आहे. कापूस नको अशी शेतकऱ्यांची मानसिकता निर्माण झाली आहे. एक शेतकरी ऐन कार्यक्रमात केंद्रीय मंत्र्यांना म्हणाला, ‘अमेरिकेत आणि बाझ्रीलमध्ये बीटी बियाणांचे सातवे वाण वापरले जात आहे. आपण मात्र बीटी दोन वर अडकलो आहोत.’ बियाणांच्या संशोधनावर जाेपर्यंत काम होत नाही तोपर्यंत कापूसकोंडी फुटणार नाही, हे सर्वांना माहीत आहे. असे असताना केले जाणारे प्रयत्न हे केवळ डिजिटिलायझेशनचे आहेत. याच कार्यक्रमात कोणता ॲप कसा वापरावा यावर चार – पाच लघूपट दाखवण्याची अधिकाऱ्यांना घाई होती. कापूस किसान मोबाईल ॲप, डिजिटल खरेदी विक्री अशी खूप सारी माहिती शेतकऱ्यांच्या माथी मारली जात आहे.
लाज वाटावी अशी उत्पादकता कशी ?
केंद्रीय पातळीवर कापूस उत्पादन वाढविण्यासाठी नवी योजना आखण्यात आली आहे. कस्तुरी नावाचा नवा ब्रॅन्ड आंतरराष्ट्रीय पातळीवर जावा म्हणून प्रयत्न सुरू करण्यात आले आहेत. अगदी जर्मनीबरोबर एक करारही नुकताच करण्यात आला. यासाठी ३० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. कॉटन टेक्सटाईल एक्सपोर्ट प्रमोशन परिषद यांच्यात करार सुरू आहेत. ३,२९ हजार ५५० कापूस गाठी तयार केल्या जात आहेत. भारतीय कापूस आंतरराष्ट्रीय बाजारात विक्रीची एक मोठी कसरत एका बाजूला सुरू असताना अन्य देशाच्या तुलनेत भारताची उत्पादकतेचे आकडे एवढे कमी आहेत की ते जाहीर कार्यक्रमात सांगावेत असा प्रश्न केंद्रीय मंत्र्यांनाही पडला होता. ते म्हणाले, ‘ अमेरिकेतील कापूस उत्पादन क्षमता प्रति एकर चीनमध्ये प्रति हेक्टर २ हजार ३२२ किलो, ब्राझीलमध्ये १ हजार ९५९ किलो, पाकिस्तानात ५७९ आणि भारतात ते केवळ ४३१ किलो एवढे घसरलेले आहे. ’ उत्पादकता वाढवायची असेल तर जमिनीचा पोत सुधारा, सेंद्रीय शेती करा, असा सल्ला केंद्रीय मंत्र्यांनी दिला. आणि शेतकरी मात्र नव्या बियाणांची मागणी करत होते. आता हवामान बदलाचे मोठे संकट कापूस पिकावर आहेच. यावर उपाय म्हणून घनलागवड हा प्रयोगही उपाय असू शकतो, असे सांगितले जात आहे. एका एकरात साडेपाच पाकिटे लागवड केल्यानंतर उत्पादन वाढते, या प्रयोगाला केंद्रीय मंत्री प्रोत्साहन देत आहेत. हा प्रयोग अकोला जिल्ह्यातील दिलीप ठाकरे या शेतकऱ्याने केला आहे. तो सार्वत्रिक करण्याचा सरकारचा इरादा दिसतो आहे. पण सगळा भर सेंद्रीय खतांच्या आधारे कसा करायचा हेही ते सांगत आहेत. पण हे प्रयोग यशस्वी होण्यासाठी किती काळ लागेल, हे कोणी सांगत नाही. नव्या बीटी बियाणांना सरकारचा विरोध आहे, अशी चर्चा गेली काही वर्षे सुरू होती. मात्र, पुढील हंगामात एचटीबीटी हे नवे वाण बाजारात येईल, असा दावा केला जात आहे. सध्या मात्र कापूस कोंडी आहे.
कापड वेगळे, कापूस वेगळा
महाराष्ट्रासारख्या राज्यात तर कापूस अणि पणन हा स्वतंत्र विभाग आहे आणि वस्त्रोद्योग हे स्वतंत्र खाते. ही राजकीय सोय ना धोरणात्मक निर्णय घेऊ शकते ना काही नवे बदल त्यात घडतात. कापूस उत्पादन आणि त्याचा व्यापार जयकुमार रावल यांच्याकडे आणि वस्त्रोद्योग हे खाते संजय सावकारे यांच्याकडे अशी राजकीय सोय. पण एखाद्या प्रश्नाचा साकल्याने विचार करण्यासाठी राज्यातील कृषीमंत्री, कापूस व पणन मंत्री आणि वस्त्रोद्योग मंत्री यांची एकत्रित बैठक झाल्याचेही आठवत नाही. परिणाम गंभीर आहेत. नव्या बीटी वाणाची समस्या संपल्याशिवाय कापूस उत्पादन वाढणार नाही. परिणामी शेतकरी आता कापूस उत्पादनापासून दूर जाऊ लागला आहे. कापूस क्षेत्र घटते आहे. आणि नव्याने आता टेक्नीकल टेकस्टाईल पार्कची चर्चा सुरू झाली आहे. कार्बन फायबरही विकसित करण्यात आले आहे. रेशीम शेती वाढू लागली आहे आणि कापूसकोंडी कायम आहे. हे सारे न संपणाऱ्या कापूस कोंड्याच्या गोष्टीसारखे आहे. पुन्हा एकदा कधी तरी महात्मा गांधीची राजकीय गरज भासली तर सूत काततानाचे एखादे चित्र किंवा चलचित्र समोर येईल. तेव्हाही ‘ कापूसकोंडी ’ असेल ही भीती कायम आहे.
