जगभरातील देशांना करोना महामारीच्या विळख्यात आणणाऱ्या चीनमध्ये सध्या या संसर्गाने कहर केला आहे. चीनमध्ये गेल्या दोन वर्षांतील सर्वांत मोठी रुग्णवाढ पाहायला मिळत आहे. गेल्या शनिवारी चीनमध्ये करोना विषाणूच्या दैनंदिन प्रकरणांची नोंद झाली, जी दोन वर्षांतील सर्वाधिक संख्या आहे. यानंतर चीनमधील अनेक शहरांमध्ये लॉकडाउन लावण्यात आला आहे. दरम्यान चीनमध्ये लॉकडाउन लावण्यात आल्यानंतर राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सूचक विधान केलं आहे. चीनमध्ये करोना रुग्णसंख्या वाढत असून लॉकडाउन लावण्यात आल्यासंबंधी विचारलं असता राजेश टोपे यांनी सांगितलं की, "आपल्याला वेट अँड वॉचची भूमिका घेतली पाहिजे. आपण काळजी घेतली पाहिजे. जगभरात करोनाची चौथी लाट दिसत आहे त्यातून शिकवण घेण्याची गरज आहे. निष्काळजीपणे वागणं चुकीचं आहे आणि त्याची परवानगी नाही. लोकांनी सतर्क राहिलं पाहिजे". देश ३१ मार्चपासून निर्बंधमुक्त! ; केंद्र सरकारचा निर्णय : मुखपट्टी, अंतरनियम पालन मात्र आवश्यक मास्कमुक्त महाराष्ट्र होणार का? असं विचारलं असता ते म्हणाले की, "मास्कमुक्त महाराष्ट्राबाबत चर्चा सध्या करणार नाही. करोना अजून संपलेला नाही. त्यामुळे सर्वांनी निर्बंधांचे पालन करावे. मास्क लोकांनी घातलाच पाहिजे". देशात दोन वर्षांपूर्वी करोनाच्या शिरकावानंतर लागू करण्यात आलेले सर्व प्रतिबंधात्मक निर्बंध ३१ मार्चपासून मागे घेण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आह़े करोना रुग्णसंख्येत मोठी घट झाल्याने हा निर्णय घेण्यात आला असला तरी मुखपट्टीचा वापर आणि अंतरनियमाचे पालन यापुढेही करावे लागणार असल्याचे केंद्राने स्पष्ट केल़े देश ३१ मार्चपासून निर्बंधमुक्त देशात दोन वर्षांपूर्वी करोनाच्या शिरकावानंतर लागू करण्यात आलेले सर्व प्रतिबंधात्मक निर्बंध ३१ मार्चपासून मागे घेण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. करोना रुग्णसंख्येत मोठी घट झाल्याने हा निर्णय घेण्यात आला असला तरी मुखपट्टीचा वापर आणि अंतरनियमाचे पालन यापुढेही करावे लागणार असल्याचे केंद्राने स्पष्ट केले. देशात करोनाचा फैलाव रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने सर्वप्रथम २४ मार्च २०२० रोजी आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ अन्वये मार्गदर्शक सूचना प्रसृत केल्या होत्या. करोना रुग्णआलेखातील चढ-उतारानुसार त्यात वेळोवेळी बदल करण्यात आले. आता रुग्णसंख्या कमी होत असल्याने जोखीम-मूल्यांकनाधारित धोरणाचा अवलंब करण्याची सूचना करताना केंद्राने बुधवारी सार्वजनिक कार्यक्रम आणि आर्थिक व्यवहार पूर्ववत करण्याची गरज व्यक्त केली.
