राज्यातील करोना संसर्गाची दुसरी लाट ओसरली असून, जनजीवन पूर्वपदावर येत आहे. मात्र करोनाच्या नव्या व्हेरिएंटचं नवं संकट येऊ पाहत आहे. या पार्श्वभूमीवर आता राज्यसरकारकडून दक्षता घेण्यात येत असून, निर्बंध शिथिल करताना राज्य शासनाने नवीन नियमावली जारी केली आहे. राज्य सरकारने आर्थिक, सामाजिक, मनोरंजन व सांस्कृतिक क्षेत्रावरील निर्बंध पूर्णतः लसीकरण झालेल्या व्यक्तींसाठी शिथिल केले आहेत. राज्य शासन तसेच केंद्र शासनाकडून वेळोवळी देण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन सेवा देणारे, मालक, परवानाधारक तसेच आयोजक यासह सर्व सेवा घेणारे, ग्राहक, अतिथी अभ्यागत यांनी करावयाचे आहे. आज जारी केलेल्या या मार्गदर्शक तत्त्वात संपूर्ण लसीकरणाची आवश्यकता, कार्यक्रमावरील निर्बंधाची व्याख्या, कोविड अनुरूप वर्तन, स्थानिक प्रशासनाचे अधिकार, कोविड वर्तणूकविषयक नियम व दंड याबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे.

संपूर्ण लसीकरणाची आवश्यक –

नव्या नियमावलीनुसार कोणत्याही कार्यक्रमाच्या आयोजनाशी संबंधित असलेल्या सर्व व्यक्ती तसेच सर्व सेवा देणारे व सहभागी होणाऱ्या व्यक्ती (खेळाडू, अभिनेते इत्यादी) कार्यक्रमस्थळी येणारे व्यक्ती, पाहुणे, ग्राहक यांनी संपूर्ण लसीकरण केलेले असावे, कोणतेही दुकान, आस्थापना, मॉल, समारंभ, मेळावे इत्यादी ठिकाणी संपूर्ण लसीकरण झालेल्या व्यक्तींद्वारे व्यवस्थापन केले पाहिजे. याचबरोबर, अशा ठिकाणी येणारे सर्व अभ्यागत, ग्राहक यांचे संपूर्ण लसीकरण झालेले असावे. शिवाय, सर्व सार्वजनिक परिवहन सेवांमध्ये संपूर्ण लसीकरण झालेल्या व्यक्तींनाच परवानगी असणार आहे.

राज्य शासनाने तयार केलेला युनिव्हर्सल पास किंवा छायाचित्र असलेले वैध ओळखपत्र असलेले ‘कोविन प्रमाणपत्र देखील’ त्यासाठी वैध पुरावा मानले जाईल.१८ वर्षापेक्षा कमी वयाच्या नागरिकांसाठी इतर शासकीय संस्थेने किंवा शाळेने दिलेले छायाचित्र ओळखपत्र आणि वैद्यकीय कारणांमुळे ज्या व्यक्ती लस घेऊ शकत नाहीत त्या व्यक्तींसाठी, प्रमाणित वैद्यकीय व्यावसायीकांकडील प्रमाणपत्र प्रवेशासाठी कागदोपत्री पुरावा म्हणून वापरता येईल.जेथे सर्वसामान्य जनतेतील कोणतीही व्यक्ती भेट देत नाही अशी कार्यालये व इतर आस्थापना तसेच खासगी परिवहन सेवा यांच्यासाठी संपूर्ण लसीकरण झालेल्या व्यक्तीसाठी त्या खुल्या असण्याची अट नसली तरी, त्यांना देखील संपूर्ण लसीकरण करणे आवश्यक आहे.

आंतरराष्ट्रीय ठिकाणांवरून राज्यात येणाऱ्या सर्व प्रवाशांसाठी केंद्र शासनाने केल्ल्या सूचना लागू राहतील. राज्यात येणाऱ्या सर्व देशांतर्गत प्रवाशांचे एकतर यात यापुढे व्याख्या केल्यानुसार संपूर्ण लसीकरण केले जाईल किंवा ७२ तासांसाठी वैध असलेली आरटी-पीसीआर चाचणी प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.याचबरोबर एखाद्या बंदीसत् ठिकाणी होत असलेल्या कार्यक्रमास, चित्रपटगृहात, नाट्यगृहात, कार्यालयात, हॉलमध्ये तेथील क्षमतेच्या ५० टक्के उपस्थितीस परवानगी असेल.

कोणत्याही संमेलनासाठी उपस्थित असलेल्या एकूण लोकांची संख्या १ हजारांपेक्षा अधिक असेल तर अशा बाबतीत स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाला त्याची माहिती द्यावी लागेल आणि स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, अशा कोणत्याही संमेलनाचे निरीक्षक म्हणून पर्यवेक्षण करण्यासाठी त्यांचे प्रतिनिधी पाठवील आणि तेथे स्थानिक प्रशासन काटेकोरपणे अनुपालन केले जात असल्याची खात्री करतील.कोविड अनुरूप वर्तनाचे उल्लंघन होत असल्याचे दिसून आले तर स्थानिक प्रशासनाला सदर कार्यक्रम पूर्णतः किंवा अंशत: बंद करण्याचे अधिकार आहेत.

नियमांचे पालन न करणाऱ्या व्यक्ती व संस्थांना दंड –

कोविड नियमांचे पालन न करणा-या व्यक्ती तसेच संस्था,आस्थापना या दंडास पात्र असतील. कोविड़ अनुरूप वर्तनाचे पालन न करणान्या कोणत्याही व्यक्तीला नियम मोडल्याच्या प्रत्येक प्रसंगी रुपये ५०० रुपये इतका दंड करण्यात येईल. याचबरोबर, ज्यांनी आपले अभ्यागत, ग्राहक, इत्यादीवर कोविड अनुरूप वर्तन ठेवणे अपेक्षित आहे अशा संस्थेच्या किंवा आस्थापनेच्या कोणत्याही जागेत किंवा परिसरात जर एखाद्या व्यक्तीने नियम मोडल्याचे दिसून आले तर, त्या व्यक्तीवर दंड लादण्या व्यतिरिक्त, अशा संस्थाना किया आस्थापनांना सुद्धा रुपये १०,००० रुपये इतका दंड करण्यात येईल. जर एखाद्या संस्थेने किंवा आस्थापनेने स्वतःच कोविड अनुरूप वर्तनाचे पालन करण्यात कसूर केली तर ती प्रत्येक प्रसंगी रूपये ५०,०००/- इतक्या दंडास पात्र असेल. वारंवार कसूर केल्यास, एक आपत्ती म्हणून कोविड-१९ ची अधिसूचना अंमलात असेपर्यंत ती संस्था किंवा आस्थापना बंद करण्यात येईल.

जर कोणत्याही टॅक्सीमध्ये किंवा खासगी वाहतूक करणाऱ्या चारचाकी वाहनात किंवा कोणत्याही बसमध्ये, कोबिड अनुरूप वर्तनात कसूर केली जात असल्याचे आढळून आले तर, कोविड अनुरूप वर्तनात कसूर करणाऱ्या व्यक्तींना, रूपये ५०० रुपये इतका दंड करण्यात येईल. तसेच सेवा पुरविणारे चाहनचालक, मदतनीस, किंवा वाहक यांना देखील रूपये ५०० रूपये इतका दंड करण्यात येईल. बसेसच्या बाबतीत, मालक परिवहन एजन्सीस, कसुरीच्या प्रत्येक प्रसंगी, रुपये १० हजार रुपये इतका दंड करण्यात येईल.