महाराष्ट्रातील १२ सहकारी बँकांची आर्थिक स्थिती डबघाईस आली असून, त्यापैकी सहा जिल्हा बँकांना रिझव्‍‌र्ह बँकेने परवाना प्राप्तीसाठी दिलेली मुदत येत्या ३१ मार्चला संपण्याच्या मार्गावर असतानाच नवीन सहकार कायद्याने पतसंस्थांवर केवळ सहकारी बँक किंवा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत गुंतवणुकीची सक्ती केल्याने पतसंस्थाचालकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. उपविधीच्या जिल्हा बँकांना वाचविण्यासाठी नागरी व पगारदार पतसंस्थांचा बळी दिला जाण्याची भावना बळावू लागली आहे. राज्यातील पतसंस्थांचे हजारो कोटी रुपये या बँकांमध्ये अडकून पडले असून डळमळीत आर्थिक स्थिती असलेल्या बँकेतील गुंतवणूक भविष्यात धोक्यात येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. राज्याच्या सहकार खात्याने पतसंस्थांसाठी नवे उपविधी तयार केले असून ते सादर करण्याची मुदतही गेल्या ५ मार्चला संपली, मात्र उपविधी तयार करण्यासाठी अत्यंत कमी कालावधी मिळाल्याने असंख्य पतसंस्थांचे उपविधी तयार करण्याचे काम सुरू असतानाच राष्ट्रीयीकृत, शेडय़ुल को-ऑपरेटिव्ह बँकेत गुंतवणूक करण्याचे स्वातंत्र्य आता संपुष्टात आले असून, पतसंस्थांना राज्य सहकारी बँक किंवा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत गुंतवणूक करण्याच्या आदेशाने प्रचंड असंतोष उफाळला आहे. नेटवर्थ पॉझिटिव्ह आणि सीआरएआर ४ टक्के राखण्यासाठी सहा जिल्हा बँकांना ५५२ कोटी रुपयांची गरज असली तरी सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी अडचणीतील बँकांना कोणतेही आर्थिक साह्य़ देण्यास नकार दिला आहे. राज्यातील नागपूर, वर्धा, बुलढाणा, उस्मानाबाद, जालना आणि धुळे-नंदुरबार या सहा जिल्हा बँकांची स्थिती अत्यंत हलाखीची असून अशा बँकांमध्ये नव्याने गुंतवणूक करण्याचे बंधन पतसंस्थांना घालण्यात आल्याने नागरी व पगारदार संस्थांच्या गुंतवणुकीवर सतत टांगती तलवार राहील, अशी संतप्त प्रतिक्रिया महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनचे सचिव श्रीपाद रिसालदार यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना व्यक्त केली. याचा विपरीत परिणाम पतसंस्थांचे आर्थिक नियोजन तसेच संचालक मंडळे आणि कर्मचाऱ्यांच्या मनोबलावर होणार आहे. पतसंस्थांच्या कामकाजात नाममात्र सभासदांचा ५० ते ६० टक्के सहभाग असतो. रिझव्‍‌र्ह बँकेने सहकारी बँकांना नाममात्र सभासदांना व्यवहाराची मुभा दिली आहे. उलट पतसंस्थांमधील ठेवीदार दहा रुपये गुंतवणुकीपासून सुरू होतो. अशा दैनंदिन सभासदाला संस्थेचे समभाग घेणे आता अनिवार्य झाले आहे. शिवाय त्याला संस्थेच्या कामकाजातही भाग घ्यावा लागणार असून दोन्ही बाबी त्याला व्यावहारिकदृष्टय़ा परवडणाऱ्या नाहीत. दहा रुपये रोज पतसंस्थेत टाकणाऱ्याला किंवा ठेवीदारांना ठेव ठेवण्यापूर्वी किंवा सोने तारणासारखे तातडीचे कर्ज घेण्यापूर्वी सभासदत्वाचा अर्ज भरावयास लावणे, नंतर त्याची ठेव स्वीकारणे किंवा कर्ज देणे ही प्रक्रिया पतसंस्थांसाठी व्यवहार्य नसल्याने संस्थेच्या दैनंदिन कामकाजावर याचा मोठा परिणाम होणार आहे. शिवाय महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमातील तरतुदीनुसार पतसंस्थांना बाह्य़ कर्ज व ठेवीच्या रूपात उभारल्या जाण्याची निधीची मर्यादा फक्त १० पट देण्यात आली आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने बँकांना स्वनिधीच्या २५ पट मर्यादा दिली असताना वेगळा नियम पतसंस्थांवर अन्यायकारक असल्याचे रिसालदार यांनी सांगितले. पतसंस्थांना भेडसावणाऱ्या जाचक अटीजिल्हा मध्यवर्ती बँकांत कमी व्याजदराने ठेवी ठेवणे राज्याच्या सहकार आयुक्तांनी एका आदेशानुसार अनिवार्य केले आहे. पतसंस्थेत सोने तारण, वाहन तारण अशा कर्जाची गरज भागविण्यासाठी कर्जदाराला सभासद करणे, पतसंस्थांना व्यवसाय करण्यास बंदी, सभासद करण्याची प्रक्रिया संचालक मंडळाच्या बैठकीत त्याचा अर्ज ठेवून मंजुरी मिळाल्यानंतरच पूर्ण करावी लागणार आहे. यामुळे कर्जवितरणास दिरंगाई होण्याची शक्यता असून पतसंस्थांचा निधी बिनव्याजी पडून राहणार आहे.
