|| प्रबोध देशपांडेअकोला, वाशीम जिल्हा परिषद पोटनिवडणूक अकोला : पश्चिम वºहाडातील अकोला व वाशीम जिल्ह्यांत जिल्हा परिषद व पंचायत समिती पोटनिवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झाली आहे. ग्रामीण भागामध्ये प्रचाराचा धुरळा उडत आहे. २७ सप्टेंबरला अर्ज मागे घेण्याच्या शेवटच्या दिवसानंतर लढतीचे चित्र खऱ्या अर्थाने स्पष्ट होईल. पुढील सत्ता समीकरण लक्षात घेता संख्याबळ वाढीसाठी राजकीय पक्षांमध्ये प्रचंड चुरस असून नेत्यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण होत असल्याने जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या जागा रिक्त ठरविण्यात आल्या. त्या जागा सर्वसाधारण प्रवर्गातून भरण्यासाठी निवडणूक कार्यक्रम २२ जूनला जाहीर झाला. ‘जैसे थे’ स्थितीत निवडणुकीला ९ जुलैला स्थगिती देण्यात आली होती. न्यायालयाचा आदेश व करोना रुग्णांची संख्या कमी असल्याने राज्य निवडणूक आयोगाने १३ सप्टेंबरला पोटनिवडणुकीचा स्थगित पुढील कार्यक्रम जाहीर केला. या पोटनिवडणुकीत ५ ऑक्टोबरला मतदान व ६ ऑक्टोबरला मतमोजणी होणार आहे. अकोला जिल्हा परिषदेच्या १४ रिक्त गटांसाठी, तर २८ पंचायत समितीच्या गणांसाठी, तर वाशीम जिल्ह्यात १४ रिक्त गटांसाठी, तर २७ पंचायत समितीच्या गणांसाठी पोटनिवडणूक होत आहे. अकोला जिल्ह्यात पोटनिवडणुकीवरून राजकीय पक्षांमध्ये घमासान सुरू झाले. निवडणुकीत भाजप, वंचित बहुजन आघाडी स्वबळावर असून, त्यांनी सर्व जागांवर उमेदवार दिले आहेत. शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र आली आहे. काँग्रेस स्वबळावर निवडणूक रिंगणात उतरत जि.प.साठी १४ पैकी १२, तर पं.स.साठी २८ पैकी २३ उमेदवार दिले आहेत. जि.प.च्या १४ जागांसाठी ९५, तर २८ जागांसाठी १६१ उमेदवार निवडणूक रिंगणात आहेत. न्यायालयात अपील दाखल नसलेल्या ठिकाणी २७ सप्टेंबर अर्ज मागे घेण्याची शेवटची तारीख आहे. त्यानंतर लढतीचे चित्र स्पष्ट होईल. जानेवारी २०२० मध्ये झालेल्या अकोला जि.प.च्या निवडणुकीनंतर २५ सदस्यांच्या बळावर वंचित आघाडीने सत्ता कायम राखली. त्यासाठी भाजपने तटस्थ राहून अप्रत्यक्षरीत्या हातभार लावला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे वंचित आघाडीचे सहा व त्यांचे पुरस्कृत दोन अपक्ष असे आठ जणांचे सदस्यत्व रद्द झाले. भाजप तीन, काँग्रेस, राष्ट्रवादी व शिवसेनेच्या प्रत्येकी एकाचे जि.प. सदस्यत्व गेले. पूर्वीच्या जागा कायम राखण्यासह सत्ता मजबूत करण्यासाठी जागा वाढविण्याचे वंचितचे लक्ष्य राहील. स्पष्ट बहुमताचा २७ हा जादुई आकडा पार करण्याचे वंचितचे प्रयत्न राहतील. वंचितच्या जागा कमी झाल्यास जिल्हा परिषदेतील सत्ता समीकरणही बदलण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शिवसेनेसह भाजप, राष्ट्रवादी व काँग्रेस पक्षाचेसुद्धा संख्याबळ वाढवण्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. वाशीम जिल्हा परिषदमध्ये न्यायालयाच्या निर्णयाने तत्कालीन अध्यक्ष चंद्रकांत ठाकरे यांच्यासह १४ सदस्यांच्या जागा रिक्त झाल्या आहेत. वंचितचे चार, राष्ट्रवादीचे तीन, भाजप व जनविकास आघाडीचे प्रत्येकी दोन, तर काँग्रेस, शिवसेना व अपक्ष प्रत्येकी एक सदस्य अपात्र ठरले. गेल्या जि.प. निवडणुकीत मतदारांनी त्रिशंकू कौल दिल्याने राष्ट्रवादी, काँग्रेस, शिवसेना व वंचित आघाडीने एकत्र येत सत्ता स्थापन केली. अध्यक्षपदी चंद्रकांत ठाकरे यांची वर्णी लागली होती. अगोदरच्या जागा कायम राखण्यासह नवीन जागा निवडून आणण्याचे राजकीय पक्षांचे प्रयत्न आहेत. पोटनिवडणुकीसाठी सर्वपक्षीय नेते कामाला लागले आहेत. या पोटनिवडणुकीवर वाशीम जिल्हा परिषदेचे पुढील सत्ता समीकरण अवलंबून राहणार आहे. त्यामुळे अधिकाधिक जागा मिळवण्याची नेत्यांची धडपड आहे. या निवडणुकीत वंचित व जनविकास आघाडी एकत्र आली आहे. इतर पक्षाच्या उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले आहेत. अर्ज मागे घेण्याच्या शेवटच्या दिवसानंतर आघाडी व लढतीचे चित्र स्पष्ट होईल. अत्यंत महत्त्वपूर्ण व तुल्यबळ होणाऱ्या पोटनिवडणुकीत नेत्यांचा चांगलाच कस लागत असल्याचे चित्र आहे. बंडोबांच्या मनधरणीचे प्रयत्न विविध राजकीय पक्षांपुढे बंडखोरीची डोकेदुखी आहे. नेत्यांकडून सध्या बंडोबांची मनधरणी करून त्यांना शांत करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. तिकीट न मिळालेल्या राजकीय पक्षातील नाराजांनी उमेदवारी दाखल करून आव्हान निर्माण केले. त्यांची उमेदवारी कायम राहिल्यास मतविभाजन होऊन पक्षांच्या अधिकृत उमेदवाराला फटका बसू शकतो. त्यामुळे बंडखोरांची समजूत काढली जात आहे.
