दापोली : राजापूर रिफायनरीनंतर आता दापोली तालुक्यातील दाभोळ-भीवबंदर परिसरातील प्रस्तावित अणुऊर्जा प्रकल्पावरून कोकणातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण पुन्हा तापण्याची चिन्हे आहेत. प्रस्तावित प्रकल्पाला स्थानिक ग्रामस्थांकडून विरोध सुरू असतानाच उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षानेही या प्रकल्पाविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे गणेशोत्सवाच्या काळातच दाभोळ-भीवबंदर अणुऊर्जा प्रकल्पाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
प्रकल्पाच्या विरोधात स्थानिक ग्रामस्थांनी बैठक घेत ग्रामदेवतेसमोरच गाऱ्हाणे घातल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रसारित झाला आहे. ‘गाव, जमीन आणि पर्यावरण वाचवा’ या भूमिकेतून ग्रामस्थांकडून विरोधाची भूमिका घेतली जात असल्याचे चित्र आहे.
दरम्यान, उबाठाचे स्थानिक पदाधिकारी गुजर यांनी पत्रकार परिषदेत या प्रकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर जमीन खरेदी-विक्री व्यवहारांबाबत गंभीर आरोप केले. प्रकल्प होण्यापूर्वीच तब्बल ४०० एकर जमीन एका बड्या नेत्याच्या नावाने खरेदी करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. या आरोपांच्या समर्थनार्थ आपल्याकडे भक्कम पुरावे असल्याचा दावा करत, आणखी कागदपत्रे हाती आल्यानंतर याबाबत स्वतंत्र पत्रकार परिषद घेणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
अणुऊर्जा प्रकल्पामुळे आंबा-काजूच्या बागा, पर्यटन व्यवसाय, जैवविविधता आणि कोकणच्या नैसर्गिक संपत्तीवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. पर्यटन आणि स्थानिक उपजीविकेला धक्का पोहोचविणारा कोणताही प्रकल्प स्वीकारला जाणार नाही, अशी भूमिका उबाठाच्या पदाधिकाऱ्यांनी घेतली. या प्रकल्पाच्या सामंजस्य कराराची माहिती काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या सोशल मीडिया पेजवर प्रसिद्ध झाली होती. मात्र, स्थानिक आमदार तथा गृहराज्यमंत्री यांनी या प्रकल्पाबाबत आपल्याला कोणतीही माहिती नसल्याचे सांगत आपण जनतेसोबत असल्याची भूमिका मांडली होती. उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनीही याच धर्तीवर प्रतिक्रिया दिल्याचे उबाठाकडून सांगण्यात आले.
यावरून गुजर यांनी सरकारवर निशाणा साधत, “स्थानिक आमदार आणि मंत्री जनतेसोबत असतील, तर मुख्यमंत्री जनतेसोबत नाहीत का?” असा सवाल उपस्थित केला. स्थानिक शेतकऱ्यांच्या जमिनी कवडीमोल भावाने घेऊन त्या मोठ्या उद्योजकांच्या घशात घालण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोपही उबाठाच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला. या संपूर्ण जमीन व्यवहाराची चौकशी करण्याची मागणी करत, प्रकल्पाविरोधात लवकरच मोठे आंदोलन उभारण्याचा इशाराही देण्यात आला.
दुसरीकडे कोकणातील रोजगारनिर्मिती, पर्यटनाला चालना आणि ‘रिव्हर्स मायग्रेशन’च्या दृष्टीने प्रत्येक औद्योगिक प्रकल्पाला सरसकट विरोध करण्याऐवजी त्याचे पर्यावरणीय, सामाजिक आणि आर्थिक परिणाम समजून घेणे आवश्यक असल्याचे मत कोकणातील जाणकारांकडून व्यक्त होत आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाचा अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी स्थानिक ग्रामस्थांची भूमिका, पर्यावरणीय परिणाम, जमीन व्यवहार आणि रोजगाराच्या संधी या सर्व बाबींची पारदर्शकपणे चर्चा होणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
उबाठाकडून आंदोलनाचा इशारा देण्यात आल्याने दाभोळ-भीवबंदर अणुऊर्जा प्रकल्पाचा मुद्दा आगामी काळात अधिकच पेटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पत्रकार परिषदेला नरेंद्र करमरकर, संदीप चव्हाण, दापोलीच्या माजी नगराध्यक्षा ममता मोरे, अपी मोरे आदी उपस्थित होते.
