दलित वस्ती सुधार योजनेतील कामांच्या मंजुरीचे व त्यासाठीच्या निधी वितरणाचे जिल्हा परिषदेच्या अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिका-यांना असलेले अधिकार राज्य सरकारने काढून घेतले आहेत. यासाठी असलेली अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिका-यांची समितीही रद्द करण्यात आली आहे. हे सर्व अधिकार आता जि.प.च्या सर्वसाधारण सभेकडे सोपवण्यात आले आहेत. या बदलामुळे कामांच्या मंजुरीत दिरंगाई वाढून निधी वेळेत खर्च होणार होण्याबाबत सदस्य साशंकता व्यक्त करत आहेत. सन २०११ पासून हे अधिकार अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी व त्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडे देण्यात आले होते. या समितीत समाजकल्याण समिती सभापती सहअध्यक्ष होते. तर इतर सदस्य सर्व अधिकारी होते. ही समिती जि.प.कडे येणा-या प्रस्तावावर सोयीनुसार सभा घेऊन मंजुऱी देत होती, त्यामुळे निधी वेळेत खर्च होण्यास मदत होत होती. मात्र नगर जि.प.मध्ये समितीने दिलेली मंजुरी नेहमीच वादाचा विषय ठरल्या होत्या. मागील वर्षी तर सदस्यांच्या हरकतींमुळे दिलेली मंजुऱी रद्द करण्याची नामुष्की ओढवली होती. दलित वस्ती सुधार योजनेसाठी जि.प.ला दरवर्षी कोटय़वधी रुपयांचा प्राप्त होतो. त्यातून दलित वस्त्यांमध्ये रस्ते, नाली बांधणे, पाणीपुरवठा, समाजमंदिर, पथदिवे, शौचालये आदी सुविधांची कामे करता येत होती. अनुसूचित जाती व नवबौद्ध वस्तीच्या विकासासाठी हा निधी वापरला जात होता. ग्रामपंचायतींकडून आलेले प्रस्ताव अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिका-यांकडून समितीकडे जात होते. आता त्याची प्रशासकीय मंजुरी, निधी वितरण हे सर्व अधिकार जि. प.कडे सोपवण्यात आले आहे. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने जानेवारी २०१२ मध्ये दिलेल्या निर्णयानुसार अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिका-यांची समिती रद्द करुन दलित वस्तीची कामे जि.प.मार्फत करण्याचा आदेश सामाजिक न्याय विभागाने काढला आहे. विशेष सभाच घ्याव्या लागतील? सामाजिक न्याय विभागाने काढलेल्या आदेशात दलित वस्ती सुधार योजनेची कामे जिल्हा परिषदेमार्फत मंजूर होतील, असे नमूद केले आहे. जि.प.चे अधिकारी, कर्मचारी हे अधिकार सर्वसाधारण सभेकडे आल्याचा अर्थ लावत आहेत. सर्वसाधारण सभा दर तीन महिन्यांनी होत असते. गाव पातळीवरून दिरंगाईने येणारे प्रस्ताव व आपले काम मार्गी लागण्यासाठी जि.प. सदस्यांची होणारी रस्सीखेच लक्षात घेता योजनेतील कामांच्या मंजुरीसाठी प्रत्येक वेळी विशेष सभाच बोलवावी लागेल, असे मत काही जाणकार व्यक्त करतात.
