scorecardresearch

रायगडमधील ७२ गावांना दरडींचा धोका; निधीअभावी पुनर्वसन रखडले 

भूवैज्ञानिकांनी केलेल्या सर्वेक्षणात रायगड जिल्ह्यातील ७२ गावांना दरडी कोसळण्याचा धोका असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

हर्षद कशाळकर

अलिबाग : भूवैज्ञानिकांनी केलेल्या सर्वेक्षणात रायगड जिल्ह्यातील ७२ गावांना दरडी कोसळण्याचा धोका असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे या संभाव्य दरडग्रस्त गावांना पावसाळय़ाच्या पार्श्वभूमीवर सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. जिल्ह्यात दरडी कोसळण्याच्या अनेक घटना यापूर्वी घडल्या आहेत. त्यामुळे या संभाव्य दरडग्रस्त गावांचे पुनर्वसन करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता. मात्र निधी अभावी तो प्रस्ताव लालफितीत अडकला. आता या गावांमध्ये दरडरोधक भिंती उभारण्याची कामे हाती घेतली जाणार आहेत.

रायगड जिल्ह्यात राज्य शासनाने ‘नैसर्गिक धोके सौम्यीकरण पथदर्शी प्रकल्प’ राबविला आहे. या प्रकल्पांतर्गत जुलै २००५, जुलै २०२१  च्या अतिवृष्टीनंतर झालेल्या पहाणीत रायगड जिल्ह्यातील ८४  गावांचा दरडग्रस्त गावांमध्ये समावेश करण्यात आला होता. आता ही संख्या ७२ वर पोहोचली आहे. रायगडमधील ७२ दरडग्रस्त गावांपैकी  ४  गावे (वर्ग १) अतिधोकादायक, ६  गावे (वर्ग २)  धोकादायक व ६२ गावे (वर्ग ३) सौम्य धोकादायक आहेत.

डोंगर उतारावरील वृक्ष तोड, बेकायदा खोदकाम, पाण्याचा निचरा होणाऱ्या मार्गात अडथळे, पावसाळी हंगामात जमिनीस भेगा पडणे, अस्थिर भूभागावरील बांधकाम ही दरड कोसळण्याची प्रमुख कारण आहेत. २०२१  साली झालेल्या अतिवृष्टीत तळीये, साखर सुतारवाडी आणि केवनाळे या तीन गावांवर दरडी कोसळल्या होत्या. ज्यात ८४ जणांचा मृत्यू झाला होता. तर २ जण जखमी झाले होते. २०१९ वेलेटवाडी – अलिबाग, सागवाडी- अलिबाग, साळाव- मुरुड, भालगाव- रोहा येथे दरड कोसळली होती. या पार्श्वभूमीवर पुणे येथील भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआय) विभागाच्या शास्त्रज्ञांनी या गावांना भेट देऊन पहाणी केली. या पहाणीत शास्त्रज्ञांच्या अनेक धक्कादायक बाबी नजरेसमोर आल्या आहेत. त्याचा अहवाल शासनाला पाठविण्यात आला आहे.  

  जुलै २००५ मध्ये दरड कोसळून झालेल्या आपत्तीच्या अनुभवावरून सदर सर्वेक्षण भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभागाने केले आहे. यामध्ये आढळून आलेल्या १०३  दरडग्रस्त गावांमध्ये अनेक उपाययोजना सुचविण्यात आल्या होत्या. मात्र त्यावर फारशी कार्यवाही झाली नाही. आता २०२१ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीनंतर संभाव्य दरडग्रस्त गावांचे फेरसर्वेक्षण करण्यात आले आहे. त्यानुसार गावनिहाय कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे.

पूरग्रस्त गावांमधील नियोजन

महाड परीसरातील पूरप्रवण क्षेत्रात येणाऱ्या ४० गावांच्या तात्परत्या पुनर्वसनासाठी जिल्हा प्रशासनाने आराखडा तयार केला आहे. नदीने धोक्याची पातळी ओलांडल्यास, अथवा अतिवृष्टी झाल्यास नदी किनाऱ्यावरील नागरिकांचे तात्पुरत्या स्वरूपात पुनर्वसन केले जाणार आहे. ४० गावातील २ हजार ७५४ कुटुंबातील १० हजार १५७ नागरीकांना सुरक्षित स्थळी स्थलांतरित करण्याबाबत नियोजन करण्यात आले आहे.

प्रशासनाची तयारी..

 संभाव्य दरडग्रस्त गावांसाठी शासनाने कृती आराखडा तयार केला आहे. गाव निहाय आपत्ती व्यवस्थापनासाठी एका अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्यात आली आहे. स्थलांतरीत कराव्या लागणाऱ्या कुटुंबांची यादी तयार करण्यात आली असून, त्यांना सुरक्षित स्थळी स्थलांतरीत करण्याचे नियोजन केले जात आहे. कायम स्वरुपी निवारा शेड तयार करणे शक्य नसल्याने गावातील शाळा, सभामंडप, मंदीर, समाजमंदीर येथे नागरीकांच्या निवाऱ्याची व्यवस्था केली जाणार आहे. गावकऱ्यांना आपत्ती व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. संभाव्य दरडग्रस्त ७२ गावातील ५ हजार ३३८ कुटूंबांतील २१ हजार १०१ लोकसंख्येला आवश्यकते नुसार स्थलांतरीत केले जाणार आहे.

दरडी कोसळण्याच्या पूर्वीच्या घटना

रायगड जिल्ह्यातील महाड पोलादपूर हा परीसर प्रामुख्याने संभाव्य दरडग्रस्त भाग म्हणून ओळखला जातो. जुलै २००५ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीनंतर महाड तालुक्यातील जुई, दासगाव, कोंडीवते, रोहण, या गावांवर दरडी कोसळल्या होत्या यात २१२ हून अधिक जणांचा मृत्यू झाला होता. २०२१ मध्ये तळीये, साखर सुतारवाडी आणि केवनाळे येथे दरडी कोसळल्या होत्या. यात ८४ जणांचा मृत्यू झाला होता. याशिवाय आंबेनळी घाट, भोर घाट, हीरकणी वाडी येथेही दरडी कोसळल्या होत्या.

तज्ज्ञांनी सुचवलेल्या उपाययोजना..

जिल्ह्यातील संभाव्य दरडग्रस्त गावांमधील धोका कमी करण्यासाठी भूवैज्ञानिकांनी काही उपाययोजना सुचविल्या आहेत. यात प्रामुख्याने या परीसरातील खाणकाम आणि उत्खननावर निर्बंध घालण्यात यावे, डोंगर उतारावर वृक्ष तोडण्यास मज्जाव करण्यात यावा, पावसाळय़ापुर्वी डोंगर उतारवर सैल झालेले दगड हटवण्यात यावेत. डोंगर उतारावरील पाण्याचा निचरा वेगाने व्हावा यासाठी उपाययोजना करण्यात याव्यात, आणि दरडरोधक भिंतीची उभारणी करण्यात यावी.

दरडींचा अतिजास्त धोका असलेल्या गावांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाला पाठवला आहे. तो पुढील मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे पाठविण्यात येणार आहे. त्या प्रस्तावाला लवकरच मंजुरी मिळणे अपेक्षित आहे. दरम्यान जास्त पाऊस झाल्यास या गावातील नागरिकांना सुरक्षित स्थळी स्थलांतरित करण्याचे नियोजन केले आहे.

–   सुरेश काशिद, तहसीलदार महाड

मराठीतील सर्व महाराष्ट्र ( Maharashtra ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Danger patients villages rehabilitation stalled funds geologists survey villages ysh

ताज्या बातम्या