शफी पठाण
सह्याद्री वाहिनी व आकाशवाणी ही महाराष्ट्राची ज्ञानकेंद्रे. समाजात जे जे काही वंदनीय आहे, अभिनंदनीय आहे ते सर्व जनमानसांपर्यंत पोहोचवणे हे या दोहोंचेही कर्तव्य. पण, प्रसारभारती असे ‘भारदस्त’ विस्तारीकरण झाल्यापासून या कर्तव्याचा जणू या दोहोंनाही विसर पडला आहे. या कर्तव्यविस्मरणाचे गूढ त्यांच्या व्यावसायिकीकरणात दडले आहे. हे व्यावसायिकीकरण इतक्या टोकाचे की प्रबोधनाचा शतकी प्रवास करणाऱ्या मराठी साहित्य संमेलनासारख्या लोकोत्सवाच्या प्रक्षेपण व प्रसारणासाठीही त्यांना पैसे हवे असतात. आधी साहित्य संमेलन असले की या दोन्ही संस्था घरचे लग्न असल्यासारख्या संमेलनाला वाहून घ्यायच्या.
त्यांच्यामुळे साहित्य रसिकांना घरबसल्या संमेलनाचा आनंद घेता यायचा व त्यासाठी या दोन्ही संस्थांना ‘स्लॉट’नुसार पैसे मागायची कधी गरज पडली नव्हती. आता मात्र भारत सरकारच्या माहिती व नभोवाणी-खात्याच्या अखत्यारीखालील या संस्था ‘व्यापारी’ झाल्या आहेत आणि त्यांना साहित्य संमेलनातही ‘ग्राहक’ दिसतोय. आयोजक सांगतात, एकूण चार लाखांचे ‘पॅकेज’ आहे. त्यातही उद्घाटन, समारोप सोडले तर टीव्हीवर संमेलन ओझरतेच दिसणार. काल मुंबईत घडलेले ‘राणापुराण’ बघून कंटाळलेल्या राज्यभरातील प्रेक्षकांना साहित्य संमेलनात काय घडतेय हे बघायचे होते. पण, कुठल्याच वाहिनीवर काहीच दिसेना. त्यामुळे अनेकांना सह्याद्रीची आठवण झाली. तर तिकडे हे असे पैशांच्या गणितात संमेलन बसवलेले. लगोलग अनेक फोन महामंडळाला गेले, आयोजकांनाही केले.
जेव्हा हे फोन खणाणत होते तेव्हा नेमकी साहित्य महामंडळाची बैठक चालली होती. या बैठकीत लोकोत्सवाच्या या ‘व्यापारीकरणा’वर प्रदीर्घ चर्चा झडली. ‘मन की बात’ मोफत दाखवणाऱ्यांना साहित्यातील ‘जन की बात’ मोफत दाखवायला कोण अडवतंय, असा संतप्त सवाल या बैठकीत विचारला गेला आणि अखेर उदगीर संमेलनाच्या समारोपीय सत्रात मायमराठीवरील अन्यायाच्या विरोधात ठराव आणण्याचे ठरले. संमेलन संपता संपता हा ठराव उच्यरवाने वाचलाही जाईल. पण, त्याचा उपयोग काय? मराठीचा हा लोकोत्सव पुन्हा घराघरांत पोहोचायचा असेल तर व्यापार विसरून सह्याद्री वाहिनीला ‘सह्याद्री’एवढे व आकाशवाणीला ‘आकाशा’एवढे मन करावे लागेल. पण, त्यांच्यात एवढे ‘धाडस’ खरंच उरलेय..?
