उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या विभाजनाच्या विलंबास तत्कालीन आघाडी सरकार व माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हेच जबाबदार होते, असा सनसनाटी आरोप, काँग्रेसचे नेते माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी केला.शहरातल्या सिटी प्राईड हॉटेलमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी हा आरोप केला. राज्य शासनाने विभागीय आयुक्त कार्यालयासंदर्भात अधिसूचना जारी केली आहे. हरकती व सूचना मागवण्याच्या प्रक्रियेला प्रारंभ झाला आहे. या पाश्र्वभूमीवर खा. अशोक चव्हाणांचे लक्ष वेधले असता त्यांनी हा आरोप केला. गुणवत्तेच्या आधारावर औरंगाबाद विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे विभाजन करून नांदेडला नवे विभागीय कार्यालय स्थापन करावे, असा निर्णय माझ्या कारकीर्दीत झाला होता. या निर्णयाचे सर्वत्र स्वागतही झाले. उच्च न्यायालयात हे प्रकरण गेले पण न्यायालयाने याबाबत सुस्पष्ट आदेश दिल्यानंतरही आघाडी सरकारने टाळाटाळ केली. वास्तविक तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना आपण वेळोवेळी या विषयात लक्ष घालावे, असे सांगितले होते. परंतु त्यांनी टोलवाटोलवीच केली. युती सरकारने विभागीय आयुक्त कार्यालयासंदर्भात घेतलेल्या निर्णयाचे खा. अशोक चव्हाण यांनी स्वागत केले आहे. विहित मुदतीत कालबद्ध कार्यक्रम आखून हे कार्यालय स्थापन व्हावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. नांदेड जिल्ह्यातील नागरिकांनी सूचना व हरकती नोंदवून आपली बाजू आणखी भक्कम करावी, असे आवाहन त्यांनी केले. खा. चव्हाण म्हणाले, शासन दुष्काळाबाबत फारसे गंभीर नाही. शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या थांबवण्यासाठी तातडीने कर्जमाफी केली पाहिजे. कर्जमाफी शक्य नसेल तर किमान व्याज तरी थांबवावे. राज्याच्या प्रश्नासंदर्भात केंद्र सरकारही उदासीन असल्याचा आरोप त्यांनी केला. मराठवाडा तसेच राज्यातल्या दुष्काळासंदर्भात लोकसभेत आपण कृषिमंत्र्यांकडे विस्तृत विश्लेषण करून मदतीची मागणी केली. परंतु त्यांनीही ‘पाहू, बघू’ असे म्हणत वेळ निभावून नेली. रेल्वेच्या प्रश्नासंदर्भात रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांची व आपली दोनदा अनौपचारिक चर्चा झाली आहे. ८ जानेवारी रोजी नांदेडला रेल्वे व्यवस्थापकांच्या उपस्थितीत खासदारांची एक बठक होणार आहे. या बठकीत मुदखेड-परभणी दुहेरीकरण, नांदेडचे कार्यालय मध्य रेल्वेला जोडणे तसेच पुणे, मुंबई, नागपूर, हैदराबाद या शहरांसाठी जलद नवीन रेल्वे मिळाव्यात, यासाठी आग्रह करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. नांदेडात आपण पारपत्र परवानाचे स्वतंत्र कार्यालय असावे, अशी मागणी केली होती. पण केंद्र सरकारने याबाबत ठोस निर्णय घेतला नसला तरीही पारपत्र सेवा कॅम्प घेतला जाईल, असे आपल्याला लेखी कळवल्याची माहिती त्यांनी दिली. लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीनंतर जिल्हा काँग्रेसच्या कार्यकारिणीत बदल करण्याचे संकेत त्यांनी दिले. सध्या पक्ष नोंदणी सुरू आहे. ज्या काही उणिवा आहेत, त्या दूर केल्या जातील. निष्ठावंतांना न्याय देत पक्षात नवीन आलेल्यांनाही कुवतीप्रमाणे पदे दिली जातील, असे ते म्हणाले.या वेळी आ. अमर राजूरकर, आ. अमिता चव्हाण, काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष बी. आर. कदम, महापौर अब्दुल सत्तार, प्रवक्ते संतोष पांडागळे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
