राज्यातील सर्वात मोठा सहकारी दूध प्रकल्प असलेल्या गोकुळच्या बहुराज्य संस्था नोंदणीचा प्रस्ताव सत्तारूढ गटाने स्वतःहून गुंडाळला आहे. या विरोधात जोरदार जनमत उभे राहिल्याने संचालक मंडळावर ही वेळ आली आहे. संघाचे अध्यक्ष रवींद्र आपटे यांनी आज एक पत्रक काढुन सभासदांच्या भावना लक्षात घेऊन सेंट्रल रजिस्ट्रारकडे नोंदणीसाठी पाठवलेला बहुराज्यचा (मल्टिस्टेट) प्रस्ताव सध्या रद्द करण्यात येत आहे, असे पत्रक प्रसिद्ध केले आहे. या निर्णयाचे स्वागत गोकुळ विरोधात संघर्ष करणारे आमदार सतेज पाटील यांनी केले असून गोकुळ विरोधातील अपप्रवृत्ती, गैरव्यवहार याच्याविरोधात दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना सोबत घेऊन केलेल्या दोन वर्षांच्या लढ्याला यश आल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. गोकुळ संघ बहुराज्य करण्याचा सत्तारूढ गटाचे नेते माजी आमदार महादेवराव महाडिक यांचा प्रयत्न आहे. गतवर्षी ३० ऑक्टोंबर रोजी झालेल्या संघ्याच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत शेतकऱ्यांनी या प्रस्तावाला जोरदार विरोध केला होता. सभेत यावरुन प्रचंड राडा झाल्याने अवघ्या तीन मिनिटांतच सभा गुंडाळण्याची वेळ सत्तारुढ गटावर आली होती. त्यानंतर गोकुळ बचाव कृती समितीने समांतर सभा घेत, सत्ताधारी संचालक मंडळाचा तीव्र शब्दांत समाचार घेतला होता. या विरोधात न्यायालयात कायदेशीर लढाई लढण्याचा इशाराही कृती समितीने दिला होता. गोकुळची झालेली सर्वसाधारण सभा म्हणजे लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा प्रकार असून, गोकुळ संघ बहुराज्य करण्याचा ठराव आणि भ्रष्ट कारभारा विरोधात कृती समितीचा हा लढा यापुढे सुरूच राहणार असल्याचा इशारा गोकुळ बचाव कृती समितीच्यावतीने आमदार सतेज पाटील, राष्ट्रवादीचे आमदार हसन मुश्रीफ, शिवसेनेचे माजी आमदार चंद्रदीप नरके यांनी दिला होता. दरम्यान, कर्नाटक राज्य शासनाने गोकुळ बहुराज्य करण्यास परवानगी नाकारली होती. तर लोकसभा निवडणुकीत महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी बहुराज्य होऊ देणार नाही, अशी घोषणा केली होती. याचा राजकीय फटका लोकसभा निवडणुकीत माजी खासदार धनंजय महाडिक आणि आता विधानसभा निवडणुकीत माजी आमदार अमल महाडिक यांना बसला आणि त्यांना पराभवाला सामोरे जावे लागले. या निर्णयाचे आणखी राजकीय परिणाम होऊ नयेत आणि येत्या ३० तारखेला, बुधवारी गोकुळच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत पुन्हा वादाला तोंड फुटू नये म्हणून सत्तारूढ गटाने एकप्रकारे गोकुळ बहुराज्य करण्यावरुन माघार घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
