मुंबईतील इमारतींसाठी लागू करण्यात आलेली प्रचलित सामूहिक विकास योजना (क्लस्टर) अयशस्वी ठरल्यानेच नव्यानेच नियमावली तयार करण्यात आली असून त्याची घोषणा सोमवारी केली जाईल. मात्र या योजनेचा सरसकट अनधिकृत बांधकामांना लाभ मिळणार नाही तर त्यांच्यासाठी व्यावहारिक तोडगा काढला जाईल, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी गुरुवारी विधानसभेत सूचित केले. सुरुवातीला मुंबईसाठी ही योजना लागू करण्यात येणार असून, महिनाभरात ठाणे व पुण्यासाठी ही योजना लागू करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. सामूहिक विकास योजना लागू करण्याचे जाहीर करूनही त्याची घोषणा होत नसल्याबद्दल मुंबई व ठाण्यातील आमदारांनी सभागृहात सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. प्रश्नोत्तराचा तास संपताच ठाणे जिल्ह्यातील एकनाथ शिंदे, राजन विचारे, प्रताप सरनाईक, कुमार आयलानी या विरोधी आमदारांनी घोषणाबाजी सुरू केली. तेव्हा या आमदारांनी या मागणीचे फलक स्वतभोवती गुंडाळून घेतले होते. ठाण्यात गेल्या सहा महिन्यांत धोकादायक इमारती कोसळून त्यात ८८ जणांना प्राण गमवावे लागल्याचे या आमदारांनी निदर्शनास आणून दिले. सामूहिक विकास योजनेची घोषणा अनेकदा झाली, पण त्याची कार्यवाही होत नसल्याने आम्ही लोकांसमोर कसे जायचे, असा सवाल करतानाच शिंदे यांनी, आमच्यावरच आत्महत्या करण्याची वेळ आल्याचे सांगत तात्काळ घोषणा व्हावी, अशी मागणी केली. किचकट नियमांमुळे मुंबईतील सामूहिक विकास योजना फसली आहे. त्यातील जाचक अटींमुळे एक ते दोन प्रकल्पच या योजनेतून उभे राहिले. त्यामुळे या योजनेत बदल करून सामूहिक विकास योजनेला प्रोत्साहन देण्यासाठी नवीन योजना तयार करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी सांगितले. मुंबईची योजना जाहीर झाल्यानंतर राज्यातील बांधकाम व्यवसायिकांच्या संघटनांकडून मते जाणून घेण्यात येथील, तसेच स्थानिक लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करून या योजनेत आवश्यक ते बदल करून नवी सामूहिक विकास योजना ठाणे, पुण्यासाठी लागू करण्याबाबतचा निर्णय महिनाभरात घेतला जाईल, असे आश्वासनही दिले. अनाधिकृत बांधकामांना या योजनेत सहभागी करता येणार नाही, त्यांच्यासाठी व्यावहारिक तोडगा काढला जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. याचाच अर्थ सरसकट सर्व अनधिकृत बांधकामांना त्याचा लाभ मिळणार नाही. विकासाच्या आड न येणाऱ्याच अनधिकृत बांधकामांना लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. तर महाराष्ट्राचीही दिल्ली होईलरखडलेल्या सामूहिक विकास योजनेच्या मुद्यावरून मुंबई- ठाण्यातील आमदारांनी मुख्यमंत्र्यावर हल्लाबोल केला. काही कोटी लोकांच्या जीवन मरणाचा हा प्रश्न असून सर्वच मोठय़ा महानगरातील अनधिकृत घरे नियमित करावीत अशी मागणी यावेळी आमदारांनी केली. मुंबईतील झोपडय़ांच्या स्ट्रक्चरला संरक्षण देण्याच्या निर्णयात सुधारणा करण्याची फाईल गेल्या काही महिन्यापासून मुख्यमंत्र्यांकडे प्रलंबित आहे. हे सर्व निर्णय आर्थिक नव्हे तर प्रशासकीय असून बाबू लोकांच्या बोलण्यावर निर्णय होणार असतील तर राज्याचीही दिल्ली होईल, असा इशारा राष्ट्रवादीचे नवाब मलिक यांनी दिला.
