ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांची टीका

नगर : महाराष्ट्र सरकारने सुपर मार्केट आणि किराणा दुकानातून वाईन विक्रीला परवानगी देण्याचा घेतलेला निर्णय जनतेसाठी अतिशय दुर्दैवी आहे. एकीकडे राज्य सरकार हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या हितासाठी घेतल्याचे व वाईन म्हणजे दारू नाही, असे सांगते आहे. मात्र असे निर्णय ह्या राज्याला कुठे घेऊन जाणार हा खरा प्रश्न आहे, अशी टीका ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी केली आहे.

Sarees given on ration by the women of Jawhar returned to the government
साडय़ा नको, शाश्वत रोजगार द्या! जव्हारच्या महिलांकडून रेशनवर दिलेल्या साडय़ा शासनाला परत
onion, farmers
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी, जाणून घ्या केंद्र सरकारचा निर्णय
tariff hike electricity
राज्यांतील वीज ग्राहकांवर १५ ते ४० टक्के दरवाढ लागू; वीज तज्ञ प्रताप होगाडे यांची माहिती
national pension scheme marathi news
मार्ग सुबत्तेचा : राष्ट्रीय निवृत्ती योजना (एनपीएस): फायदे आणि तोटे

 हजारे यांनी सांगितले,की संविधानानुसार लोकांना व्यसनांपासून, अमली पदार्थापासून, मद्यापासून परावृत्त करणे, तसा प्रचार-प्रसार आणि लोकशिक्षण-लोकजागृती करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. असे असताना केवळ आर्थिक फायद्यासाठी मद्यपान आणि व्यसनाधीनतेला मोकळे रान करून देणारे निर्णय घेण्यात येत असल्याचे पाहून दु:ख होते. शेतकऱ्यांचेच हित पाहायचे असेल तर शेतीमालाला केंद्र सरकारने व राज्य सरकारने हमीभाव द्यायला हवा. पण त्याकडे रीतसर दुर्लक्ष करून अशा प्रकारे वाईनची खुली विक्री करून एक वर्षांत १ हजार कोटी लिटर वाईन विक्रीचे उद्दिष्ट ठेवणारे सरकार यातून नेमके काय साध्य करणार, हा खरा प्रश्न आहे. 

यापूर्वी २० नोव्हेंबर २०२१ रोजी घेतलेल्या आणखी एका निर्णयात याच सरकारने आयात केलेल्या स्कॉच व्हिस्कीवरील उत्पादन शुल्क ३०० टक्क्यांवरून १५० टक्के केले आहे. उत्पादन शुल्कात ५० टक्के कपात करून हे मद्य स्वस्त करण्यात आले. यातून २.५ लाख बाटल्यांची विक्री वाढेल व सरकारचा महसूल १०० कोटीवरून २५० कोटीवर जाईल असा विचार सरकारने केला असल्याचे समजते. याचाच अर्थ लोक व्यसनाधीन होऊन बरबाद झाले तरी चालतील पण सरकारचा महसूल वाढला पाहिजे, असा अट्टाहास दिसून येतो. 

  • वाईन विक्रीच्या निर्णयाचा राज्यातील जनता निषेध करीत आहे तर सरकारमधील लोक मात्र या निर्णयाचे समर्थन करीत आहेत. केवळ महसूल मिळतो म्हणून अशा प्रकारे मद्य विक्रीला रान मोकळे करून देण्यास सरकारने प्राधान्य देणे, जनतेसाठी दुर्दैवी आहे, अशी टीका हजारे यांनी केली.