कराड : साडेपाच महिन्यांच्या प्रदीर्घ पावसामुळे साखर कारखान्यांचा हंगाम लांबणीवर पडून शेतकऱ्यांसाठी ऊसशेती नुकसानीची ठरत असतानाच, ऊस गाळपाचा पहिला टप्पा गतीने सुरु आहे. मात्र, दुसरीकडे ऊस उत्पादक अडचणीत असताना, सातारा जिल्ह्यातील पाच कारखान्यांनी ऊसदर अद्यापही जाहीर केलेला नसल्याने त्या कार्यक्षेत्रातील शेतकऱ्यांमध्ये खदखद असून, शेतकरी संघटनांनी आंदोलनाची तयारी दर्शवली आहे. ऊसदर जाहीर न करण्यात फलटण तालुक्यातील साखर कारखान्यांनी आघाडी घेतली आहे.

सातारा जिल्ह्यात १७ कारखान्यांचे गाळप सुरू झाले आहेत. अजिंक्यतारा, सह्याद्री, जरंडेश्वर, रथत- अथणी, कृष्णा, जयवंत शुगर्स, शिवनेरी या साखर कारखान्यांनी साडेतीन हजार रुपये. तर, माण- खटाव, ग्रीन पॉवर शुगर्स, वर्धन अॅग्रोने ३,३०० रुपये, दत्त इंडिया (साखरवाडी) ३,४०० रुपये तर पाटणच्या देसाई कारखान्याने तीन हजार रुपये ऊसदर जाहीर केला आहे. मात्र, मंत्री आणि आजी- माजी खासदारांच्या किसनवीर, खंडाळा, स्वराज, शरयू, श्रीराम या पाच कारखान्यांनी ऊसदर जाहीर केलेला नाही. तसेच साखर उताऱ्याबाबतही शेतकऱ्यांकडून तक्रारी असून, त्रयस्त यंत्रणेमार्फत तपासणीची मागणी होवू लागली आहे.

गतखेपेच्या साखर उताऱ्यावर यंदाचा किमान वैधानिक दर (एफआरपी) ठरत असल्याने इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत ऊसदर कमी मिळत आहे. ऊसाचे देयक पंधरवड्यात अदा न झाल्यास वार्षिक १५ टक्के व्याजासह रक्कम देणे बंधनकारक आहे. पण, ऊसदरच जाहीर नसेल तर, देयक व व्याज याचा ताळमेळ आणि त्याचा लाभ कसा मिळणार हा कळीचा प्रश्न आहे. कृष्णा कारखान्याने ५ लाख ४५ हजार ९७९ टन ऊस गाळप करून, ऊस गाळप आणि साखर निर्मितीत आघाडी घेतली आहे.

कारखान्यांची मनमानी

रयत क्रांती संघटनेचे पश्चिम महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष सचिन नलवडे लोकसत्ताशी बोलताना म्हणाले, फलटण तालुक्यातील स्वराज, शरयू, श्रीराम या बडे प्रस्थ असलेल्या नेत्यांच्या साखर कारखान्यांनी अजूनही ऊसदर जाहीर केलेला नसल्याची बाब निश्चित खेदजनक आहे. ऊसदरासंदर्भातील बैठकांमधून जिल्हाधिकाऱ्यांनी एफआरपीपेक्षा ज्यादाचा ऊसदर वेळेत जाहीर करून १५ दिवसांच्या कालमर्यादेत गाळप ऊसाचे देयक अदा करण्याचे फर्मान काढले होते. मात्र, राज्यकर्ते आणि लोकप्रतिनिधी राहिलेल्या नेत्यांच्या साखर कारखान्यांनी ऊसदर जाहीर न करणे म्हणजे एकप्रकारे मनमानीच आहे. त्यामुळे आम्ही त्याविरुध्द संघर्षास उतरण्याची तयारी करीत आहोत. तरी ज्या कारखान्यांनी ऊसदर जाहीर केलेला नाही, त्यांनी स्पर्धात्मक ऊसदर जाहीर करून अडचणीतील शेतकरी वर्गास न्याय द्यावा अन्यथा, रस्त्यावरची लढाई लढावी लागेल असा निर्वाणीचा इशारा सचिन नलवडे यांनी दिला आहे.