धाराशिव : कुलस्वामिनी श्री तुळजाभवानी देवीच्या मंदिरात आठ कोटी ४५ लाख ९७ हजार रुपयांचा दानपेटी घोटाळा झाला. त्यात अनेक सनदी अधिकारीही गुंतले आहेत. म्हणूनच प्रशासन त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहे. या घोटाळ्याचा तपास बंद करण्याचा शासनाचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने आता रद्द केला आहे. तसेच चौकशी समितीने दोषी ठरवलेल्या सनदी अधिकाऱ्यांसह, लिलावदार, मंदिर कर्मचारी, विश्वस्त, आशा १६ दोर्षीवर फौजदारी दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही गुन्हा दाखल करण्यास दिरंगाई केली जात आहे. निर्धारित वेळेत फौजदारी गुन्हे दाखल न केल्यास हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने आंदोलन झेडण्यात येईल असा इशारा देण्यात आला आहे.

समितीचे महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड संघटक सुनील घनवट यांनी धारशिव शहरात पत्रकार परिषद घेऊन ही माहिती दिली. यावेळी हिंदू विधीज्ञ परिषदेचे संस्थापक सदस्य सुरेश कुलकर्णी, या प्रकरणाचे मूळ तक्रारदार तथा महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे किशोर गंगणे, शिरीष कुलकर्णी, राजन बुणगे उपस्थित होते.

Violation of High Court order servant stopped from feeding stray dogs
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन, भटक्या श्वानांना खाद्य देण्यापासून सेवकाला रोखले
Best Vegetables for Vegetarians and Non-vegetarians
Vegetables for Nonvegetarians ‘ही’ भाजी मांसाहार करणाऱ्यांकरता आवश्यक…;…
accused molested four year old girl sentenced to twenty years of hard labor and fine
कारागृहातून सुटल्यानंतर गोंधळ; साताऱ्यात नऊ जणांवर गुन्हा
Accused sentenced to 10 years in hard labor for abusing minor girl in Dharashiv
अल्पवयीन मुलीवर दुष्कर्म; आरोपीस १० वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा, विशेष सत्र न्यायालयाचा निकाल
Pannuns Sikhs for Justice is dangerous to India
खलिस्तानी अतिरेकी पन्नूनची ‘सिख्स फॉर जस्टीस’ संघटना भारतासाठी धोकादायक का आहे?
Mumbai crime
मुंबई : आरोपीचा न्यायालातून पळून जाण्याचा प्रयत्न, गुन्हा दाखल
case filed against man who help to escape accused in kalyan district court
कल्याण जिल्हा न्यायालयात आरोपीला पळण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या इसमावर गुन्हा
high court granted bail to six accused in Govind Pansares murder case after six years in custody
पानसरे हत्या प्रकरण : सहा आरोपींना उच्च न्यायालयाकडून जामीन

आणखी वाचा-एमपीएससी: लिपिक-टंकलेखक परीक्षेतील गोंधळाबाबत मोठा निर्णय; ‘या’ उमेदवारांना कारवाईचा इशारा

तुळजाभवानी देवीच्या कृपेने मागील ९ वर्षांपासून सुरू असलेल्या न्यायालयीन लढ्यास आता यश आले आहे. हिंदु विधीज्ञ परिषद आणि हिंदु जनजागृती समितीच्या प्रयत्नांना मोठे यश आले आहे. देशभरातील कोट्यवधी देवीभक्तांसाठी उच्च न्यायालयाचा आदेश आनंद आणि दिलासा देणारा आहे. या प्रकरणाचा तपास गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या पोलीस अधीक्षक दर्जाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या देखरेखीखाली चालू ठेवण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. देवनिधी देवनिधी लाटणाऱ्या भ्रष्टाचाऱ्यांना शिक्षा होईपर्यंत या प्रकरणाचा पाठपुरावा करणार असल्याचेही घनवट यांनी यावेळी सांगितले.

या प्रकरणात हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपीठासमोर बाजू मांडणारे विधिज्ञ सुरेश कुलकर्णी यांनीही अनेक महत्वपूर्ण बाबी यावेळी नमूद केल्या. तुळजाभवानीदेवी मंदिराला पूर्णवेळ जिल्हाधिकारी दर्जाचा अधिकारी मुख्य प्रशासक म्हणून नेमावा, मंदिर समितीकडे आजही स्वतःची घटना अथवा नियमावली नाही, ती त्वरित बनवण्यात यावी, मंदिर परिसरात ‘सीसीटिव्ही’ कॅमेऱ्याची संख्या वाढवावी आणि त्याचे फुटेज कायमस्वरूपी जतन करून ठेवावे, मंदिर परिसराचे सुरक्षा परीक्षण दरवर्षी करावे, मंदिरात जमा होणारे दान स्वरूपातील धन, सोने-चांदी याचे परीक्षण दरवर्षी लेखा परीक्षकांकडून करावे. अशा महत्त्वाच्या मागण्याही त्यांनी यावेळी मांडल्या. न्यायालयाच्या आदेशानंतरही विहित कालावधीत प्रशासनाने कारवाई करण्यास दिरंगाई केल्यास उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी अवमान याचिका दाखल करावी लागेल, असा इशाराही कुलकर्णी यांनी दिला.

आणखी वाचा-महायुतीत पुढील मुख्यमंत्री कोण असेल? फडणवीस स्पष्ट म्हणाले, “ज्या पक्षाच्या जास्त जागा…”

तुळजाभवानी देवीचे दागिने अपहार प्रकरणी गुन्हा नोंद झालेला आहे, मात्र त्याचा तपास संथ गतीने सुरू आहे. हा तपास लवकरात लवकर पूर्ण करून दोशींवर कारवाई करावी अशी मागणी यावेळी प्रकरणाचे मुख्य तक्रारदार तथा पुजारी मंडळाचे माजी अध्यक्ष किशोर गंगणे यांनी केली.

तुळजाभवानी देवी मंदिर दानपेटी घोटाळा प्रकरणी ‘सीआयडी’ने सादर केलेल्या अंतिम अहवालामध्ये ४२ अधिकारी व कर्मचारी यांचा समावेश आहे उच्च न्यायालयाने जरी १६ व्यक्तींवरती गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले असले तरी उर्वरित २६ व्यक्तींवरती विभागीय चौकशीची मागणी करणार असल्याचेही विधिज्ञ सुरेश कुलकर्णी यांनी सांगितले.

Story img Loader