“…तर मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकाचा विचार करू”, सुप्रिया सुळेंचं सूचक विधान; राजकीय भूमिका चर्चेत

मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकाला राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाने समर्थन दिल्याचं वृत्त आज प्रसिद्धी माध्यमांतून प्रसारित झालं होतं. त्यामुळे सुप्रिया सुळे यांनी तातडीने पत्रकार परिषद घेऊन याबाबत माहिती दिली. त्या म्हणाल्या, “आज सकाळपासून एका जबाबदार वर्तमानपत्रात आणि काही प्रसार माध्यमांत काही गोष्टी आल्या आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष कोणत्याही चॅनेलशी किंवा वर्तमान पत्राशी अधिकृतपणे बोललेला नाही. पक्षाबद्दल, पक्षाच्या धोरणांबद्दल जी काही भूमिका आली ती सूत्रांच्या माध्यमातून आलेली आहे. “

नवं विधेयक येऊद्या…

दरम्यान, मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाची अधिकृत भूमिका नेमकी काय? याबाबत पत्रकारांनी विचारलं असता त्या म्हणाल्या, “नवं विधेयक आलेलं नाही, त्यामुळे त्यावर मी बोलणार नाही. ते विधेयक आल्यानंतर २४ तासांत अभ्यास करून मी आमची भूमिका सांगेन.”

५० टक्के जागा वाढवल्या तर…

यावेळी त्यांनी या विधेयकाबाबत आधी घडलेल्या घटनांची पार्श्वभूमी सांगितली. त्या म्हणाल्या, “महिला आरक्षणाचं विधेयक संसदेत एकमताने मंजूर झालं. त्यानंतर मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या विधेयकासाठी संसदीय कामकाज मंत्री किरण रिजीजू यांनी मला, शिवसेना (उद्धव ठाकरे) पक्षाचे खासदार अरविंद सावंत आणि एमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांना चर्चेकरता बोलावलं होतं. त्यावेळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहाही उपस्थित होते. लोकसंख्येच्या आधारित मतदारसंघ पुनर्रचना झाली तर अन्याय होईल, असं दक्षिणेतील राज्यांना वाटतंय. त्यामुळे आमचा या विधेयकाला आमचा विरोध असल्याचं दक्षिणेतील राज्यांनी स्पष्ट केलं होतं. हे पूर्णपणे रास्त आहे. त्यामुळे डिलिमिटेशनचा फॉर्म्युला बदलता येईल का? असं आम्ही विचारलं. त्यावर किरण रिजीजू यांनी प्रस्ताव ठेवला की सरसकट काश्मीर ते कन्याकुमारीपर्यंत प्रत्येक राज्यात ५० टक्के सीट वाढवल्या जातील.”

या नव्या प्रस्तावाचं विश्लेषण करताना सुप्रिया सुळेंनी महाराष्ट्राचं उदाहारण दिलं. त्या म्हणाल्या, “संसदेत महाराष्ट्राच्या ४८ जागा आहेत. त्यामध्ये ५० टक्के वाढवल्या तर २४ जागा वाढतील. म्हणजेच महाराष्ट्रातून संसदेत ७२ जागा निवडून जातील. ७२ खासदारांमध्ये एससी-एसटीला समाजाला तीन जागा द्याव्या लागतील. महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देऊन ४८ जागा खुल्या प्रवर्गासाठी जातील”, असं विश्लेषण त्यांनी केलं.

अशाप्रकारे जर सरसकट ५० टक्के वाढ होणार असेल तर कोणाचा विरोध आहे? असाही सवाल त्यांनी केला. त्या पुढे म्हणाल्या, ही नवी तरतूद आम्हाला जास्त योग्य वाटली. याप्रमाणे नवं विधेयक येणार असेल तर आम्ही इंडिया आघाडीत याबाबत चर्चा करून पाठिंब्याबाबत निर्णय घेऊ. पण सरकारने प्रत्येक पक्षाला वेगवेगळं विचारण्यापेक्षा एकत्र विचारायला हवं याकरता आम्ही इंडिया आघाडीच्या माध्यमातून मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या नेतृत्त्वाखाली सरकारला पत्र लिहिलं की जो काही प्रस्ताव आहे तो आम्हाला योग्य वाटतोय. याबाबत आम्ही इंडिया आघाडीच्या माध्यमातून विचार करायला हरकत नाही. पण डिलिमिटेशनची प्रक्रिया राबवणार कशी?”

“त्यानंतर सरकारने विधेयक आणलं. पण आम्हाला धक्का बसला. विधेयकात कुठेही ५० टक्क्यांचा उल्लेख नव्हता. अमित शाहांनी म्हटलं की एक तास कामकाज बंद करुया आणि ५० टक्क्यांची तरतूद नमूद करुया. पण त्यानंतर कामकाज थांबलं नाही आणि विधेयकही आलं नाही. नंतर त्या विधेयकाचं काय झालं, हे सर्वांनाच माहितेय”, असं स्पष्टीकरण सुप्रिया सुळेंनी दिलं.