कर्जत: राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत अद्याप स्पष्टता नसल्याने शेतकरी संभ्रमात असून, राज्य सरकारने २८ फेब्रुवारीपूर्वी स्पष्ट धोरण जाहीर करावे, अशी मागणी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालक बाळासाहेब साळुंके यांनी मुख्यमंत्री, कृषीमंत्री, अर्थ विभागासह संबंधित विभागांना निवेदन पाठवून केली आहे.
मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रामध्ये त्यांनी म्हटले की, ३० जून २०२६ च्या कर्जमाफीबाबत राज्य सरकारने सरसकट कर्जमाफी घोषणा केली असली तरी प्रत्यक्ष नेमलेल्या समितीचा अहवाल एप्रिल २०२६ मध्ये येणार आहे. खरीप पिकाच्या कर्जाची परतफेड ३१ मार्च २०२६ आहे. कर्जमाफीचा निर्णय न झाल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये कर्ज भरण्याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. यापूर्वी झालेली कर्जमाफी पाहता शेतकऱ्यांना त्यांच्या जुन्या थकबाकीवर मिळालेली कर्जमाफी आहे. परंतु ३१ मार्च २०२६ किंवा ३० जून २०२६ अखेर थकणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळेल का? याबाबत शंका वाटते.
साळुंके यांनी पुढे सांगितले की, राज्यात यंदा मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी झाल्याने शेतकरी संकटात आहे. कर्जमाफी ही ३० जून २०२५ च्या थकबाकीवर झाली तर चालू वर्षात थकबाकीदार झालेल्या शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा मिळणार नाही, परंतु नियमित कर्जदारांना मिळणाऱ्या प्रोत्साहनपर योजनेचाही लाभ मिळणार नाही. म्हणजे शेतकरी या दोन्हीही लाभांपासून वंचित राहतील व त्यांना बँकेचा दंड, व्याजाचा फटका बसेल तसेच अडसाली उसाचे कर्जफेडीबाबत समितीचे काय धोरण होईल, हे निश्चित नाही.
लाभाची मर्यादा, कर्जाच्या तारखा, तसेच कोणत्या प्रकारचे कर्ज कर्जमाफीत समाविष्ट होणार याबाबत अद्याप स्पष्ट आदेश नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे. विशेषतः ३१ मार्च २०२६ पूर्वीचे कर्ज, चालू आर्थिक वर्षातील पीक कर्ज, मध्यम मुदतीचे कर्ज, तसेच पुनर्गठन केलेल्या कर्जाबाबत शासनाची भूमिका स्पष्ट व्हावी, मात्र सरकारने कर्जमाफी स्पष्ट करण्याऐवजी एक वर्षे वसुली स्थगिती दिली असून पुनर्गठन म्हणजे व्याज व मुद्दल मिळवून त्या कर्जाचे समान हफ्ते पाडून हे मध्यम मुदत कर्ज समजून तो शेतकरी नियमित कर्जदार समजून पुन्हा पीक कर्ज वाटप करणे, यामुळे शेतकऱ्यावर कर्जाचा बोजा वाढतो व व्याजही वाढते. तरी कर्ज नियमित असल्यामुळे कर्जमाफी बसेल या शासनाच्या संधिग्ध भूमिकेमुळे नियमित कर्ज भरणारे शेतकरी थकबाकीत राहून बँका व विविध कार्यकारी सेवा संस्था अडचणीत आल्यास नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या रोषाला सरकारला सामोरे जावे लागेल असा इशारा त्यांनी दिला.
यासाठी सरकारने तातडीने अहवाल मागून २८ फेब्रुवारीपूर्वी कर्जमाफीचे स्पष्ट धोरण जाहीर करावे व सर्व शेतकऱ्यांना एकदम तरतूद करून एकाच वेळी सरसकट कर्जमाफी द्यावी, अशी मागणी बाळासाहेब साळुंके यांनी केले आहे. शेतकरी, सहकारी संस्था व बँकिंग व्यवस्थेवरील विश्वास टिकवण्यासाठी शासनाने या विषयावर लवकर निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली आहे.
