राज्याच्या वनखात्यातील अधिकाऱ्यांची मागणी दीपाली चव्हाण आत्महत्या प्रकरण नागपूर : दीपाली चव्हाण आत्महत्या प्रकरणात निलंबित करण्यात आलेले मेळघाट व्याघ्रप्रकल्पाचे क्षेत्र संचालक श्रीनिवास रेड्डी यांचे निलंबन चौकशी पूर्ण होईपर्यंत किमान दोन महिने तरी रद्द करण्यात येऊ नये, अशी मागणी राज्य वनसेवेतील अधिकाऱ्यांकडून होत आहे. तिकडे भारतीय वनसेवेतील काही अधिकारी रेड्डींच्या बाजूने उभे ठाकले आहेत. येत्या ३० सप्टेंबरला त्यांचा निलंबन कालावधी संपण्याच्या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयातील वनखात्याच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. न्यायालयाकडून या प्रकरणात रेड्डी यांना दिलासा मिळाल्यानंतर मंत्रालयातील त्यांच्या चकरा वाढल्या आहेत. या प्रकरणात डॉ. प्रज्ञा सरवदे यांच्या चौकशी अहवालात रेड्डी यांच्यावर अनेक गंभीर ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. त्याच आधारावर वनभवनात मंत्रालयातून ई-मेलवर आरोपपत्र येऊन धडकले. त्यानंतरही चौकशी अधिकारी नियुक्त करण्यात आलेला नाही. वनबलप्रमुखांनी नेमलेल्या समितीचा अंतिम अहवाल समितीला दुसरा अध्यक्ष येऊनही समोर आला नाही. अवघ्या आठ दिवसांनी संपणाऱ्या निलंबन कालावधीच्या पार्श्वभूमीवर या दोन्ही चौकशी आणि त्यांचे अहवाल लांबवण्याचा प्रकार सुरू असल्याचा सूर आहे. येत्या ३० सप्टेंबरला संपणारे त्यांचे निलंबन आणखी दोन महिने रद्द करू नये. ते रद्द झालेच तर अशा कोणत्याही पदावर त्यांना नियुक्ती देऊ नये, ज्यामुळे ते या प्रकरणावर दबाव टाकतील. एवढेच नाही तर या आत्महत्या प्रकरणाला वेगळे वळण दिले जाईल, अशीही भीती आहे. त्यामुळेच निलंबन रद्द करू नये ही मागणी आता जोर धरू लागली आहे. वरिष्ठांच्या वरदहस्तामुळे रेड्डी यांचे वागणे सुरुवातीपासूनच प्रशासकीय चाकोरीबाहेरचे असल्याने मंत्रालयातही अनेकांना ते खटकायचे. त्यामुळेच निलंबन रद्द होऊ नये आणि त्यांना पुन्हा स्थापना मिळू नये यासाठी हे अधिकारी प्रयत्नात आहेत. यासंदर्भात वनखात्याकडे पत्र गेल्याचीदेखील चर्चा आहे, पण यावर उघडपणे कु णीही बोलण्यास तयार नाही.
