मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील पहिला अर्थसंकल्प सादर झाला. अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्याच्या सर्वांगिण विकासाचं उद्दिष्ट असल्याचं सांगत विधानसभेत अर्थसंकल्पाचं वाचन केलं. अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पासंदर्भात भूमिका मांडली. अर्थमंत्री अजित पवार म्हणाले,'देशात मंदी सुरू आहे. त्यातच करोना व्हायरसनं जगाबरोबरच देशातही भीतीचं वातावरण आहे. अशा वातावरणात अर्थसंकल्प सादर करताना अनेक मर्यादा होत्या. राज्याच्या विकासासाठी महाविकास आघाडीचं सरकार कटिबद्ध आहे. हेच उद्दिष्ट ठेवून अर्थसंकल्प मांडला आहे. कोणत्याही सरकारचा शेवटचा अर्थसंकल्प चांगला असतो. कारण, फक्त घोषणा करायच्या असतात. पण, आम्ही सगळा समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला. राज्याच्या तिजोरीवर सातव्या वेतन आयोगाचा भार आहे. कर्मचाऱ्यांना आयोग द्यावा लागणारच होता. हा भार पेलतानाच सगळ्यांनाच सोबत घेऊन जाण्याचा प्रयत्न केला आहे,' असं अजित पवार म्हणाले. अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतूदींविषयी बोलताना अजित पवार म्हणाले,'सर्वसामान्य माणसाला हक्काच घरं घेता यावं म्हणून सरकारनं महत्त्वाचा निर्णय घेतला. मुद्रांक शुल्क कमी केलं. सरकारचं प्राधान्य शेतकऱ्याला आहे. शेतकरी, आरोग्य हे प्राधान्यक्रम आहेत. सरकारनं शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय घेतला. यासंदर्भात एकदाच आदेश दिले. शेतकऱ्यांनी जायचं, बायोमेट्रीक हजेरी द्यायची आणि कर्जमाफी इतकी सोपी पद्धत राबवण्यात आली. महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेसाठी २२ हजार कोटींची तरतूद सरकारनं केली आहे. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्र्यांनी महसूल विभागाला यात सहभागी करून घेतलं. त्याचा परिणाम अशा पद्धतीनं दिसला आहे. मागच्या सरकारनं कर्जमाफी केली. तब्बल २६ वेळा आदेशात बदल केले. आधीची कर्जमाफी सरकार जाईपर्यंत चालली. जवळपास तीन वर्ष हे सुरू होतं. आताच्या कर्जमाफी तीन महिन्याचं उद्दिष्ट आहे, पण मुख्यमंत्री म्हणतात दोन महिन्यातच करू. जे शेतकरी नियमित कर्ज फेडतात, त्यांच्यासाठी ५० हजार प्रोत्साहन म्हणून दिलं जाणार आहे,' असं अजित पवार म्हणाले.
