राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आणि राज्यातील सत्ताधारी माहाविकास आघाडीचं सरकार यांच्यामध्ये सारंकाही आलबेल नसल्याचं अनेकदा दिसून आलं आहे. सरकार स्थापन झाल्यापासून या वादाला सुरुवात झालेली आहे. विधानपरिषदेच्या १२ सदस्यांच्या नियुक्तीचा तिढा अजूनही सुटलेला नसताना आता राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यात अजून एक वादाची ठिणगी पडण्याची शक्यता आहे. राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपाकडून यासंदर्भात राज्य सरकारवर टीका केली जात आहे. मात्र, यावर राज्याचे उपमुख्यंत्री अजित पवार यांनी विरोधकांना खोचक शब्दांत टोला लगावला आहे. विरोधकांकडे सध्या आरोप करण्याशिवाय काहीच राहिलेलं नाही, असं अजित पवार मुंबईत बोलताना म्हणाले. नुकतीच मनसेला सोडचिठ्ठी दिलेल्या रुपाली ठोंबरे पाटील यांनी मुंबईत राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. यानंतर माध्यम प्रतिनिधींशी बोलताना राज्यातील विद्यापीठांच्या कुलगुरुंच्या नियुक्तीसंदर्भात पत्रकारांनी अजित पवारांना प्रश्न विचारला. कुलगुरुंच्या नियुक्त्यांसंदर्भातील राज्यपालांच्या अधिकारांवर मर्यादा आणल्याची टीका विरोधकांकडून राज्य सरकारवर केली जात असताना त्यावर अजित पवारांनी विरोधकांना प्रत्युत्तर दिलं आहे. "..यात हस्तक्षेपाचा प्रश्न येतोच कुठे?" अजित पवारांनी विरोधकांनाच यावेळी प्रतिप्रश्न केला आहे. "अधिकार कमी केलेच जात नाहीत. यासंदर्भातली समिती नावं निवडते. त्यानंतर सरकार त्यातली दोन नावं राज्यपालांना पाठवेल. त्यानंतर राज्यपालांनी त्यातलं एक नाव अंतिम करायचं आहे. सरकार काही ही नावं ठरवणार नाही. समिती ही नावं ठरवणार आहे. यात सरकारच्या हस्तक्षेपाचा प्रश्न येतो कुठे? यात कशाचं राजकारण आहे?", असा सवाल अजित पवारांनी विरोधकांना विचारला आहे. १२ विधानपरिषद सदस्यांचं काय? दरम्यान, राज्यपालांच्या अधिकारांवर अतिक्रमण झाल्याची टीका करणाऱ्या विरोधकांना अजित पवारांनी विधानपरिषदेतील १२ राज्यपाल नियुक्त सदस्यांच्या मुद्द्याची आठवण करून दिली. "सध्या त्यांना आरोप करण्याशिवाय दुसरं काही राहिलेलंच नाही. याविषयी ते बोलतात. पण १२ जागांविषयी मुख्यमंत्र्यांनी रीतसर ठराव करून नावं पाठवली. त्यावर अजून निर्णय झालेला नाही. हे कशामध्ये बसतं? हे लोकशाहीमध्ये चालतं का?", असा प्रश्न अजित पवारांनी उपस्थित केला. मनसे सोडणाऱ्या रुपाली ठोंबरे राष्ट्रवादीत; उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या उपस्थितीत केला प्रवेश "लोकशाहीत जे सरकार येतं, त्याला काही निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. हे लोकशाहीत चालतच असतं. अंतिम निर्णय तर राज्यपालांकडेच आहे", असं स्पष्टीकरण देखील अजित पवारांनी दिलं.
