रवींद्र जुनारकर, लोकसत्ता चंद्रपूर : पूर्णत: प्रदूषित झालेल्या इरई नदीच्या पात्रात अतिक्रमण झाल्यामुळे या नदीचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. विविध स्वयंसेवी संघटनांनी इरई नदी वाचवण्यासाठी वेळोवेळी आंदोलने केली. त्यासाठी शासनदरबारी पाठपुरावा केला. आता कुठे शासनाला जाग आली असून अंदाजित ५७२ कोटींचा प्रकल्प प्रस्तावित केला आहे. इरई नदीच्या खोलीकरणापासून तर सौंदर्यीकरणापर्यंत सर्वच कामे यात अपेक्षित आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार व पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी मुंबईत यासंदर्भात बैठक घेऊन तात्काळ कामाला सुरुवात करण्याचे निर्देश दिल्याने आता कुठे या नदी सौंदर्यीकरणाच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. इरई नदी चंद्रपूरकरांची जीवनदायिनी आहे. या नदीचे जतन प्रशासन करू न शकल्यामुळे ५ ते ९ ऑगस्ट २००६ व २०१३ ला ५ लहान पूर व २ ऑगस्ट रोजी महापूर येऊन जीवित व वित्तहानी झाली. या दोन्ही महापुरांत प्रचंड आर्थिक नुकसान झाले. इरई बचाव जनआंदोलनाने पुराचे भाकीत करीत नदी खोलीकरण-रुंदीकरण, बंधारे बांधण्याची मागणी केली होती. मात्र राजकीय व शासकीय उदासीनतेमुळे इरई खोलीकरण व सौंदर्यीकरणाचा प्रश्न कित्येक वर्षांपासून जैसे थे आहे. इरई नदीच्या पात्रात अतिक्रमण झाल्याने पात्र अरुंद झाले आहे. आता पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी स्वत: लक्ष घालत या नदीच्या सौंदर्यीकरण व खोलीकरणाचा प्रश्न तात्काळ मार्गी लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. इरई नदी ही चंद्रपूर शहरालगत असून सरासरी सात किलोमीटर ती शहराला समांतर वाहते. नदीचे पात्र रुंद झाल्यामुळे पावसाळय़ात अनेकदा पूरपरिस्थिती निर्माण होते. नुकतीच यासंदर्भात मुंबईत बैठक झाली. प्रशासनाने पहिल्या टप्प्यात तात्काळ उपाययोजना म्हणून नदीच्या खोलीकरणाचे काम सुरू करावे, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या. या बैठकीला वडेट्टीवार, आमदार किशोर जोरगेवार उपस्थित होते. इरई नदीचे खोलीकरण, सौंदर्यीकरण व संवर्धन करण्यासाठी पहिल्या टप्प्यात नदीचे पात्र मोकळे केले तर पाणी कुठे थांबते, कुठून निघून जाते, पूरपरिस्थिती कशामुळे निर्माण होते, या बाबींचा अंदाज येईल. त्यामुळे नदीचा गाळ काढून खोलीकरण करणे आवश्यक आहे. या कामाकरिता विदर्भ सिंचन महामंडळाकडील मशीन उपलब्ध करून दिल्या जातील. जिल्हा नियोजन समितीमधून डिझेलसाठी निधीची तरतूद करावी, जेणेकरून सदर मशीनद्वारे कामाला तात्काळ सुरुवात होईल. पुढील वर्षी इरई नदीच्या संवर्धनासाठी अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. इरई नदी ही शहरातून वाहत असून नदीचे पात्र रुंद झाल्यामुळे पुराचा धोका निर्माण होतो. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यात नदीच्या पात्रातील झाडेझुडपे, अतिक्रमण, गाळ काढणे आणि खोलीकरणासाठी, तर दुसऱ्या टप्प्यात सुशोभीकरण, सौंदर्यीकरण, संवर्धन, बंधारे आणि विकास, पुराच्या प्रतिबंधासाठी आपत्ती व्यवस्थापन विभागाद्वारे पैसे देण्याची तरतूद आहे. ते त्वरित दिले जाईल, तर गॅबियन बंधाऱ्यासाठी जलसंपदा विभागाने निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी पालकमंत्री वडेट्टीवार यांनी केली. निधीची तरतूद अशी नदीच्या संपूर्ण लांबीमधील स्वच्छता व खोलीकरणासाठी (१७ किमी) अंदाजित २५ कोटी, नदीच्या डाव्या किंवा उजव्या बाजूने एक किमीपर्यंत नदीतट विकास व सौंदर्यीकरण व सुशोभीकरणाची कामे अंदाजित किंमत २०० कोटी, दाताळा पुलाखालील भागात २२८ मीटर लांबीच्या बंधाऱ्याचे बांधकाम अंदाजित किंमत २० कोटी, नदीच्या डाव्या व उजव्या तीरावरील सहा किलोमीटर संरक्षक आधार भिंत व माती भिंतीच्या बांधकामाकरिता अंदाजित ३२० कोटी व इतर करावयाची कामे ७ कोटी असे एकूण अंदाजित ५७२ कोटींचा प्रकल्प प्रस्तावित असल्याची माहिती अधीक्षक अभियंता (पाटबंधारे) पद्माकर पाटील यांनी दिली. इरई नदीचे खोलीकरण व ९० मीटर (३०० फूट) रुंदीकरण झाल्यास महापूर येणार नाही. भूगर्भात, विहिरी, हातपंपमध्ये पाणी झिरपून उन्हाळय़ात महानगर व लगतच्या गावात पाणीटंचाई निर्माण होणार नाही. नवीन पूररेषा हटवण्याची, रद्द करण्याची मागणी रेटून धरता येईल. महानगरातील अकृषक, परावर्तित प्लॉट जे पूररेषेच्या आत आहेत, त्या प्लॉटधारकांना घराचे बांधकाम करण्याची अधिकृत परवानगी मिळेल. सन २०१८ व ३१ मार्च २०२१ पर्यंत व पुढेही गुंठेवारीकरिता चंद्रपूर महापालिकेकडे प्लॉट व तयार घराचे नकाशे जमा करणाऱ्या लोकांचे अधिकृत व हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण होईल. - कुशाब कायरकर, संयोजक, इरई बचाव जनआंदोलन व संस्थापक- वृक्षाई
