प्रबोध देशपांडे अकोला : शासनाचे अकोल्याच्या विकासाकडे दुर्लक्ष होत आहे. जिल्ह्यातील अनेक विकासकामे प्रलंबित आहेत. विविध रस्ते अर्धवट अवस्थेत असून नागरिकांना अतोनात त्रास सहन करावा लागतो. गत काही वर्षांमध्ये जिल्ह्यात नवीन प्रकल्प तर नाहीच, मात्र अस्तित्वातील किंवा मंजूर प्रकल्पसुद्धा इतरत्र पळविले जात आहेत. या सर्व प्रकारावर लोकप्रतिनिधी मौन बाळगून असल्याने नागरिकांमधून संताप व्यक्त होतो. अकोला विदर्भातील प्रमुख शहरांपैकी एक. काही दशकांपूर्वी जिल्ह्याचा बऱ्यापैकी विकास होता. गेल्या काही वर्षांपासून मात्र जिल्ह्याची अधोगतीकडे वाटचाल सुरू झाली. वर्षांनुवर्षे येथील तेच ते प्रश्न कायम आहेत. प्रकल्पांची कामे अनेक वर्षे उलटून गेल्यावरही पूर्णत्वास जाऊ शकले नाहीत. विकासकामे किंवा मोठे प्रकल्प जिल्ह्यात खेचून आणण्यासाठी नेत्यांनी वरिष्ठ पातळीवर आपले राजकीय वजन खर्ची घालण्याची गरज असते. मात्र, जिल्ह्यातील नेते तसे करताना दिसून येत नाहीत. जिल्ह्यातील नेत्यांच्या शब्दाला मुंबई किंवा दिल्लीत किंमत आहे का? हादेखील प्रश्न निर्माण होतो. केवळ एकमेकांची उणीदुणी काढणे व स्वहिताच्या मुद्दय़ावर वेळेप्रसंगी प्रतिष्ठा पणाला लावण्यातच जिल्ह्यातील नेते मंडळी धन्यता मानताना दिसतात. जिल्ह्यात अनेक रस्त्यांची कामे संथ गतीने सुरू आहेत. अकोला-अकोट रेल्वेमार्गाच्या ब्रॉडगेजचे काम पूर्ण होऊन दोन वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी झाला, तरीही या मार्गावर रेल्वे सेवा सुरू झाली नाही. मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पामुळे अकोट-खंडवा रेल्वेमार्गाच्या ब्रॉडगेजचे काम रखडले आहे. जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्प अपूर्ण आहेत. अकोला शहरात महापालिका स्थापन होऊन दोन दशकांपेक्षा अधिक कालावधी झाला. भरमसाट कर वसूल करणाऱ्या महापालिकेकडून अकोलेकरांना मूलभूत सोयी-सुविधा पुरवणेदेखील शक्य होत नाही. शहरातील रस्त्यांची खस्ता हालत आहे. सिमेंट रस्ते निकृष्ट दर्जाचे तयार करण्यात आले असून जागोजागी खड्डे पडले आहेत. त्यात दोषी आढळूनदेखील संबंधितांवर कुठलीही कारवाई करण्यात आली नाही. शहरात अनियमित पाणीपुरवठा होतो. शहरातील उड्डाणपुलाचे काम पूर्ण झाले, तेवढाच अकोलेकरांना दिलासा. रेल्वेमार्गावरील दोन उड्डाणपुलांची कामेदेखील अर्धवट आहेत. शहरातील सांस्कृतिक भवनाची इमारत शोभेची वस्तू बनली. सुसज्ज सुपरस्पेशालिटीची इमारत व यंत्रसामुग्री पदभरतीअभावी धूळखात पडून आहे. स्वतंत्र जिल्हा सामान्य रुग्णालयासाठी निधी मंजूर असूनदेखील त्याचे काम थंडबस्त्यात आहे. विमानतळाच्या धावपट्टीच्या विस्तारीकरणाचा प्रश्न मार्गी लागला नाही. त्याच्या जमीन अधिग्रहणासाठी ८७ कोटींच्या निधीचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाच वर्षांपासून केवळ पडून आहे. हवाई वाहतूक सेवेचा अभाव अकोला जिल्ह्याच्या विकासासाठी मारक ठरत आहे. हेच कारण पुढे करून पशुधन विकास मंडळाचे मुख्यालय नागपूरला पळविल्यानंतर जिल्ह्यात मंजूर भारत बटालियनचा कॅम्पदेखील राज्य शासनाने काटोल येथे हलविण्याचा निर्णय घेतला. अकोल्यात ब्रिटिशकालीन विमानतळ अस्तित्वात असताना राज्य शासनाच्या वेळकाढू व उदासीन भूमिकेमुळे ते अडगळीत पडले. विमानतळ सुरू करण्याच्या दृष्टीने निधी देण्याऐवजी त्याउलट हवाईसेवा नसल्याचे सांगून राज्य शासनाकडून येथील एक-एक प्रकल्प पळविण्यात येत आहेत, अकोलेकरांचे हे दुर्दैवच म्हणावे लागेल. सरकारवर आरोप अकोला जिल्हा भाजपचा गड. जिल्ह्यात भाजपचे खासदार व सहा आमदार आहेत. शिवसेना व राष्ट्रवादीचे प्रत्येकी एक आमदार आहेत. २०१४ ते २०१९ या भाजपच्या सत्ताकाळात जिल्ह्याला चांगला विकास निधी मिळाला. काही विकासकामेदेखील सुरू झाली. मात्र, अद्याप ती पूर्ण झाली नाहीत. सत्तापरिवर्तन झाल्यानंतर भाजपचे वर्चस्व असलेल्या अकोला जिल्ह्याकडे महाविकास आघाडी सरकारने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचा आरोप होतो.
