विश्वास पवार वाई : राज्यात झालेल्या सत्तांतराची दखल घेत नियोजन विभागाने राज्यातील जिल्हा नियोजन मंडळाच्या वार्षिक योजनेंतर्गत जुन्या पालकमंत्र्यांनी मंजुरी दिलेल्या सर्व कामांना स्थगिती दिली आहे. राज्यात सत्तांतर होऊन भाजप आणि शिंदे गटाची सत्ता आल्याचा पहिला दणका जिल्हा नियोजन मंडळांना बसला आहे. साताऱ्यात पालकमंत्री नसल्यामुळे चारशे कोटी रुपयांची कामे ठप्प आहेत. मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाल्यानंतर ही जिल्ह्याचा कारभार पालकमंत्र्यांविना सुरू आहे. यापूर्वीच्या पालकमंत्र्यांनी जिल्हा वार्षिक योजनेच्या प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या सर्व कामांना स्थगिती देण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. १ एप्रिल २०२२ पासून मंजुरी मिळालेल्या सर्व कामांचा यामध्ये समावेश आहे. जी कामे सुरू करण्याचे आदेश तेवढीच कामे स्थगित होणार नाहीत. उर्वरित सर्व कामांचा निर्णय नवे पालक घेतील. ती कामे करायची की रद्द करायची याबाबतचा निर्णय समितीचे अध्यक्ष म्हणून नव्या सरकारच्या पालकमंत्र्यांना घ्यावा लागणार आहे. याबरोबरच जिल्हा नियोजन मंडळातील पालकमंत्र्यांनी नियुक्त केलेल्या सदस्यांसह राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेसच्या सदस्यांना निरोप दिला जाईल. यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वात जास्त सदस्य निवडले होते. याशिवाय जिल्हा परिषदेच्या आणि पालिकांच्या निवडणुका जवळ आल्या आहेत आणि ज्यांचा कार्यकाल संपून प्रशासक नेमले आहेत तिथले सदस्यसुद्धा बरखास्त होणार आहेत. त्याबाबत स्थानिक पातळीवरच आदेश निघण्याची शक्यता आहे सातारा जिल्ह्याच्या पश्चिम भागात दरवर्षी मुसळधार पाऊस कोसळत असतो. मागील वर्षीच्या अतिवृष्टीमुळे पाटण, सातारा, जावली, महाबळेश्वर, वाई या तालुक्यांत मोठे नुकसान झाले आहे. या भागांतील रस्ते दुरुस्ती, ओढय़ावरील पूल, साकव, दरडी कोसळून रस्ते उखडले आहेत त्याची दुरुस्ती. सर्व आयत्या वेळीची कामे ठप्प झाली आहेत. ज्या कामांसाठी शासनाकडून मोठय़ा प्रमाणात मदत मिळू शकली नव्हती त्या कामांसाठी नियोजन मंडळावर निधीसाठी अवलंबून राहावे लागते. या वर्षीही पावसाने महाबळेश्वर तालुक्यातील छोटे-मोठे पूल पाटण तालुक्यातील रस्ते वाहून गेले आहेत. अशा सर्व कामांना मिळणारा तात्पुरता निधीही आता नियोजन मंडळ नसल्यामुळे बंद आहे. मुळातच जिल्ह्यामध्ये पालकमंत्री हेच नियोजन समितीचे अध्यक्ष असतात. पालकमंत्री नसल्याने जिल्हा नियोजन समितीच्या विकासकामाच्या मंजुरी रखडल्या आहेत. जिल्हा वार्षिक योजनेतून २०२२-२३ साठी प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांना स्थगिती देऊन आढावा घेण्याची सूचना केली आहे. साताऱ्याला जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी ४०० कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे. परंतु फक्त काही कोटींच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळून कामे सुरू करण्याचे आदेश प्राप्त झाले आहे. मंत्रिमंडळ विस्तार झाला तरी अजूनही जिल्ह्याला पालकमंत्री मिळालेले नाहीत. नियोजन मंडळामध्ये डोंगरी विकास योजनेची कामेही ठप्प आहेत. जिल्ह्यातील मोठय़ा ग्रामपंचायतींना, पालिकांना जिल्हा नियोजन मंडळातून नागरी सुविधाअंतर्गत निधी देण्यात येतो. हा निधी उपलब्ध न झाल्याने मूलभूत सेवासुविधांची कामे ठप्प आहेत. पावसाळी परिस्थितीमुळे नुकसान झालेल्या भागात नागरिकांना ताबडतोबीने आधार देण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीमधून तात्पुरती मदत केली जाते. ही मदतही आत्ता ठप्प आहे. थांबलेला विकास जिल्ह्यामध्ये पालकमंत्री हेच नियोजन समितीचे अध्यक्ष असतात. पालकमंत्री नसल्याने जिल्हा नियोजन समितीच्या विकासकामांची मंजुरी रखडल्या. नियोजन मंडळामध्ये डोंगरी विकास योजनेची कामेही ठप्प. मोठय़ा ग्रामपंचायतींना, पालिकांना जिल्हा नियोजन मंडळातून नागरी सुविधाअंतर्गत निधी देण्यात येतो. तो उपलब्ध न झाल्याने मूलभूत सेवासुविधांची कामे थांबली. पावसाळी परिस्थितीमुळे नुकसान झालेल्या भागांत नागरिकांना त्वरित आधार देण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीमधून तात्पुरती मदत केली जाते. तीही ठप्प.
