महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नावर आजपासून (२३ नोव्हेंबर) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. असे असतानाच कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी मोठे विधान केले आहे. महाराष्ट्रातील जत तालुक्यातील ४० गावांना कर्नाटकमध्ये यायचे आहे. या गावांनी तसा ठराव केलेला असून आम्ही त्यावर गांभिर्याने विचार करत आहोत, असे बोम्मई म्हणाले आहेत. बोम्मई यांच्या याच विधानानंतर राज्यात संताप व्यक्त केला जात आहे. असे असतानाच आत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या सर्व प्रकरणावर प्रतिक्रिया दिली आहे. ते नागपुरात माध्यम प्रतिनिधींशी बोलत होते. हेही वाचा >>> ‘…तर मेरठ शहराचे नाव ‘नथुराम गोडसे नगर’ करू’, हिंदू महासभेने दिले आश्वासन "सीमावादाच्या प्रश्नावर आपले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काही दिवसांपूर्वी बैठक घेतली. या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. सीमाभागातील लोकांची पूर्ण मदत करण्याचे आपण ठरवलेले आहे. त्यासाठी काही योजनांची सुरुवात करण्यात येणार आहे. याअगोदरही काही योजना सुरू होत्या. त्यामुळे कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी तसे विधान केले असावे. महाराष्ट्रातील एकही गाव कोठेही जाणार नाही. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात लढून बेळगाव, कारवार, निपाणी यांच्यासह सर्व गावं मिळवण्याचा प्रयत्न करणार आहोत," असे फडणवीस यांनी सांगितले. हेही वाचा >>> सांगलीतील ४० गावांवर कर्नाटकची नजर, बसवराज बोम्मई यांनी केले मोठे विधान! "जतमधील काही गावांनी २०१२ साली कर्नाटकमध्ये जाण्याचा ठराव केला होता. आता नव्याने कोणत्याही गावाने कसलाही ठराव केलेला नाही. २०१२ साली आम्हाला पाणी मिळत नाही, म्हणत त्यांनी हा ठराव केला होता. मी जेव्हा मुख्यमंत्री होतो तेव्हा कर्नाटकशी बातचित केली होती. म्हैसाळच्या सुधारित योजनेत या गावांचा समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आली होता. त्यासाठीची योजनाही तयार झाली होती. मागील अडीच वर्षाच्या काळात या योजनेला मान्यता देण्यात आली नाही. करोनामुळे यावर निर्णय घेता आला नसावा. मात्र आता आम्ही या योजनेला तत्काळ मान्यता देणार आहोत. या गावांना लवकरच पाणी मिळणार आहे. या योजनेला केंद्र सरकारने पैसा दिलेला आहे. या योजनेसाठी पैशांची अडचण नाही," असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
