ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे राज्य सरकारला मोठा झटका बसला आहे. इम्पिरिकल डाटा सादर केल्याशिवाय आगामी निवडणुकांमध्ये ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे. त्यामुळे आता भाजपाकडून राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयानंतर विधानसभा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी बोलताना राज्य सरकारवर निशाणा साधला. OBC Reservation : सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय; २१ डिसेंबरच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाविनाच होणार! देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे पुन्हा एकदा ओबीसी आरक्षणाविना महाराष्ट्रात दोन जिल्हापरिषद आणि १०५ नगरपंचायतींच्या निवडणुका घेण्याचा आदेश हा सर्वोच्च न्यायालायाने दिला आहे. खरंतर आज सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारने अतिशय स्पष्टपणे सांगितलं आमच्याकडे असलेला डाटा सामजिक, आर्थिक मागासचा आहे आणि राजकीय आरक्षण ओबीसींना देण्यासाठी केंद्र सरकारने राजकीय मागासपणाचा डाटा सांगितलेला आहे. ज्याचा कुठलाही ओबीसींचा राजकीय मागासपणाचा सर्वे हा केंद्र सरकारने केलेला नाही. त्यामुळे आमच्याकडे असेलला डाटा हा दोषपूर्ण आहे आणि तो डाटा सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेल्या ट्रिपल टेस्टमध्ये बसणारा देखील नाही. त्यामुळे तो देऊनही फायदा होणार नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालायने अतिशय स्पष्टपणे आपल्या आदेशात नमूद केलं आहे की, तीन सदस्यीय खंडपीठाने १३ डिसेंबर २०१९ म्हणजे बरोबर दोन वर्षांपूर्वी ट्रिपल टेस्ट करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले होते. तथापि राज्य सरकारने ट्रिपल टेस्ट न करता, अध्यादेश काढल्यामुळे आम्ही हा अध्यादेश रद्द केला आहे. आताच्या ज्या निवडणुका आहेत, यामध्ये देखील कुठलीही ओबीसींची जागा न ठेवता त्या सगळ्या निवडणुका खुल्या जागांवर घेण्यात याव्यात, अशा प्रकारचा आदेश दिला आहे.” OBC Reservation : सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णयावर छगन भुजबळांची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले… तसेच, “मी आठवून देऊ इच्छितो यापूर्वी सातत्याने आम्ही हाच मुद्दा मांडत होतो. केंद्र सरकारचा डाटा हा सेन्सस डाटा आहे. राजकीय आरक्षणाचा इम्पिरिकल डाटा ट्रिपल टेस्ट प्रमाणे राज्य मागासवर्ग आयोगाला तयार करायचा आहे. दोन वर्ष सरकारने यामध्ये घालवले. मागील काळात मुख्यमंत्र्यांनी ज्यावेळी बैठक घेतली. त्यावेळी बैठकीत मी हा मुद्दा मांडल्यानंतर त्यांनी तो मान्य केला होता. त्यानंतर राज्य मागासवर्ग आयोगासोबत बैठक केली. त्यात राज्य मागासवर्ग आयोगाने सांगितलं आम्हाला सुधारित आदेश दिले आणि पैसे दिले तर आम्ही तात्काळ महिना दोन महिन्यात हा सगळा सर्वे करून रिपोर्ट देऊ शकतो. त्यानंतरही कुठलीही कार्यवाही न करता अशाप्रकारचा अध्यादेश काढण्यात आला. बैठकीत मी स्वत: सांगितलं होतं. ट्रिपल टेस्ट पूर्ण न करता जर अध्यादेश काढला तर त्याला स्थगिती मिळेल. याचं कारण सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने दिलेला निर्णय आहे आणि त्याविरोधात जाऊन राज्य सरकारला कुठलाही अध्यादेश काढण्याचा अधिकार नाही.” असंही फडणवीस म्हणाले. याचबरोबर “आता राज्य सरकार म्हणत आहे की आम्ही पुढच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणामध्ये व्हाव्यात म्हणून, अतिशय वेगाने काम करू. ही जी गोष्ट आता राज्य सरकार करत आहे. हे जर मागील दोन वर्षात सर्वोच्च न्यायालायच्या आदेशाचं पालन केलं असतं, तर ओबीसींची राजकीय आरक्षण कधीच गेलं नसतं.” असंही यावेळी फडणवीस यांनी बोलून दाखवलं. केंद्र सरकारला इम्पिरिकल डेटा देण्याचे निर्देश देता येणार नाहीत, असं आधीच न्यायालयानं स्पष्ट केल्यामुळे त्यावर राज्य सरकारच्या आशा संपुष्टात आल्या. मात्र, हा डेटा राज्य सरकार गोळा करेपर्यंत राज्यात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी देखील सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे येत्या २१ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या नगरपंचायतींच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाविनाच होणार आहेत. यासंदर्भात पुढील सुनावणी १७ जानेवारी रोजी होणार आहे.
