अहिल्यानगर: युद्ध व संघर्षाचा परिणाम सर्वत्र होत असल्याने देशाची कृषी व्यवस्था व अन्नसुरक्षा सक्षम करणे अत्यंत आवश्यक आहे. यामध्ये कृषी क्षेत्राची भूमिका महत्त्वाची असून भारतीय कृषीचे भविष्य तंत्रज्ञानाधारित उपाय, स्टार्टअप्स व शाश्वत पद्धतींवर अवलंबून आहे, असे प्रतिपादन महाराष्ट्राचे राज्यपाल व महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे कुलपती जिष्णू देव वर्मा यांनी केले.
राहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या ३९ व्या पदवीप्रदान समारंभात राज्यपाल बोलत होते. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना राज्यपालांच्या हस्ते ‘डॉक्टर ऑफ सायन्स’ या मानद पदवीने सन्मानित करण्यात आले. विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे, जलसंपदा तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, कृषिमंत्री तथा विद्यापीठाचे प्रतिकुलपती दत्तात्रय भरणे, भारतीय कृषी संशोधन संस्थेचे (आयसीएआर) माजी संचालक डॉ. अशोक कुमार सिंह, कुलगुरू डॉ. विलास खर्चे आदी उपस्थित होते.
राज्यपाल वर्मा म्हणाले, हवामान बदल, तांत्रिक प्रगती व बदलते जागतिक परिदृश्य यामुळे कृषी क्षेत्रात दूरदृष्टीपूर्ण नेतृत्व व नवकल्पनांची गरज आहे. नैसर्गिक व शाश्वत शेती पद्धतींच्या प्रसारात तसेच देशातील पहिले ‘रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गनायझेशन’ स्थापण्यात विद्यापीठाने घेतलेला पुढाकार कौतुकास्पद आहे.
राज्यपाल म्हणाले, विद्यार्थ्यांनी केवळ नोकरीच्या मागे न लागता कृषी नवकल्पना व उद्योजकता स्वीकारावी. राज्य शासन कृषी क्षेत्रातील नवकल्पना व ग्रामीण विकासासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करण्यास कटिबद्ध आहे.
वर्षभरात १४ हजार मेगावॅट वीज निर्मिती
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, यापूर्वी कृषी क्षेत्राकडे केवळ नैसर्गिक आपत्तीत नुकसान झाले तरच लक्ष दिले जात होते परंतु आम्ही कृषीच्या पायाभूत सुविधांत गुंतवणूक वाढवली. जलयुक्त शिवार योजनेमुळे महाराष्ट्रात भूजल पातळी वाढली. शेतकऱ्यांना पाणी सुरक्षेबरोबर वीज सुरक्षेसाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी योजना सुरू केली आहे. या वर्षाच्या अखेरीस १४ हजार मेगावॉट वीज निर्माण करणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना दिवसा १२ तास मोफत वीज मिळेल.
वातावरण बदलामुळे कृषी क्षेत्रात सर्वाधिक तंत्रज्ञानाची आवश्यकता आहे. देशात ‘ॲग्रीस्टॅक’ योजनेत सर्वाधिक १ कोटी ३० लाख शेतकऱ्यांना डिजिटल ओळख दिली आहे. हा डेटा वापरून कृत्रिम बुद्धिमत्तेद्वारे कृषी क्षेत्रात आमूलाग्र बदल केले जाणार आहेत. कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे २५ टक्क्यांपर्यंत उत्पादन खर्च कमी होतो व ५० टक्के उत्पादन वाढते. शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्यासाठी शाश्वत शेतीचे मॉडेल उपयोगी येणार आहे. कृषी क्षेत्रात पुढील दहा वर्षांत खूप परिवर्तन करायचे आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
कृषी क्षेत्रातील बदलासाठी कृषी विद्यापीठे, राज्य शासन यासोबतच कृषी पदवीधरांनी एकत्रित प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. नैसर्गिक शेतीला पुढे नेणे आवश्यक असून रसायनांचा वापर कमी करणे आवश्यक आहे. माती प्रदुषण थांबवण्याचे संशोधन शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचवले पाहिजे. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना डोळ्यासमोर ठेवून काम केले तरच त्याचा चांगला बदल दिसेल.
कृषीमंत्री भरणे, डॉ. अशोक कुमार सिंग यांची भाषणे झाली. कुलगुरू डॉ. विलास खर्चे यांनी विद्यापीठाचा अहवाल सादर केला. विद्यापीठाने गेल्या पाच दशकांत दीड लाखांहून अधिक कुशल मनुष्यबळ तयार केले. ३२० उच्च उत्पादनक्षम पिकांच्या जाती, ५६ कृषी अवजारे विकसित केली तसेच ६ हजार २८४ वनस्पती आनुवंशिक संसाधनांचे संवर्धन केले असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
४२ स्नातकांना सुवर्णपदके
या पदवीप्रदान समारंभात राज्यपालांच्या हस्ते विविध विद्याशाखांतील ४ हजार १८२ स्नातकांना पदवी, ३४६ स्नातकांना पदव्युत्तर पदवी तर ७४ स्नातकांना आचार्य (पीएचडी.) पदवीने अनुग्रहित करण्यात आले. उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या ४२ स्नातकांना हस्ते सुवर्णपदके व रोख पारितोषिके प्रदान करून गौरविण्यात आले. आमदार मोनिका राजळे, जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी, पोलीस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे, परभणीच्या वसंतराव नाईक मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. इंद्र मणी, अकोला येथील डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. शरद गडाख, कुलसचिव राजेंद्रकुमार पाटील आदी उपस्थित होते.
