राज्यपालांनी दिलेल्या १५ दिवसांच्या मुदतीत देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकार आपले बहुमत सिद्ध करू शकले नाही. त्यामुळे हे सरकार घटनात्मकदृष्टय़ा सत्तेवर राहू शकत नाही, असा दावा डॉ. संजय लाखे-पाटील यांनी केला आहे. सामाजिक कार्यकर्ता या नात्याने त्यांनी या अनुषंगाने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. तिची पुढील सुनावणी २८ नोव्हेंबरला होणार आहे.जालना जिल्हय़ातील रहिवासी असलेल्या डॉ. लाखे यांनी या जिल्हय़ातील घनसावंगी मतदारसंघातून काँग्रेसतर्फे निवडणूक लढविली होती. याचिकेत त्यांनी विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, तसेच फडणवीस मंत्रिमंडळातील सर्व सदस्यांना प्रतिवादी केले आहे. डॉ. लाखे यांच्या म्हणण्यानुसार, राज्यपालांनी भाजपला सर्वात मोठा पक्ष म्हणून सत्ता स्थापन करण्यास सांगितले, तेव्हा ते अल्पमतातील सरकार होते. विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्यासाठी १४५ आमदार आवश्यक आहेत. राज्यपालांनी भाजपला सत्ता स्थापन करण्यास सांगितले, त्या वेळी अल्पमतातील या पक्षास पाठिंबा देणारे पत्र अन्य कोणत्याही पक्षांच्या आमदारांनी दिले नव्हते. राज्यपालांनी फडणवीस सरकारला विधानसभेत विश्वास ठराव संमत करण्यास सांगितले नव्हते, तर बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितले होते.यापूर्वी एस. आर. बोम्मई प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना सरकारचे बहुमत लोकसभा किंवा विधानसभेतच सिद्ध झाले पाहिजे, असे स्पष्ट करून या संदर्भात सभागृहाच्या अध्यक्षांचे समाधान झाले, एवढय़ावरच बहुमत ठरविता येणार नसल्याचे म्हटले आहे. बहुमत आवाजी मतदानाने सिद्ध होऊ शकत नाही. फडणवीस सरकारने सभागृहात १४५ सदस्यांचा आपणास पाठिंबा असल्याचे सिद्ध केले नाही. लाखे म्हणाले, की राज्यघटनेच्या ११२ कलमान्वये विधानसभा कामकाज व अध्यक्षांना संरक्षण असून न्यायालयास यात हस्तक्षेप करता येत नाही. ११२ कलमान्वये कामकाजासंदर्भातील बाबींना आव्हान देता येत नाही. परंतु राज्यघटनेची पायमल्ली होत असेल, तर मात्र न्यायालय हस्तक्षेप करू शकते.फडणवीस सरकारचा विश्वासदर्शक ठराव विधिमंडळ कामकाजाच्या नियम २३अन्वये मांडण्यात आला. या कलमान्वये तीन प्रकारची विधेयके मांडता येऊ शकतात. विश्वासदर्शक ठराव, विधिमंडळ कामकाजाच्या या कलमान्वये नव्हेतर घटनेच्या १६४ (२) कलमाखाली मांडण्यास सांगता येऊ शकतो. राज्यपालांचे काम विधिमंडळ कामकाजाच्या नियमांतर्गत नसून त्यांना घटनात्मक अधिकार आहेत.डॉ. लाखे यांच्या मते घटनेच्या २२६ कलमांतर्गत उच्च न्यायालयास विधिमंडळाच्या अनुषंगाने विशेषाधिकार आहे. फडणवीस सरकारने १५ दिवसांत विश्वासदर्शक ठराव नव्हेतर बहुमत सिद्ध करावे, असे राज्यपालांनी सांगितले होते. या सरकारसाठी राज्यपालांनी बहुमत सिद्ध करण्याची मुदत संपल्यामुळे त्यांनी आता ही मुदत संपल्याचे सांगावे. त्यानंतर हे सरकार अस्तित्वात राहणार नाही. फडणवीस सरकारने बहुमत सिद्ध केलेले नाही व १५ दिवसांसाठी राज्यपालांनी त्यांना दिलेले वॉरंटही त्यांच्याकडे नाही, असेही डॉ. लाखे यांचे म्हणणे आहे.
