मुंबई: माओवादाविरोधातील लढ्यात महाराष्ट्र पोलिसांनी निर्णायक यश मिळविले असून ही चळवळ राज्यात नगण्य पातळीवर आली आहे. त्यामुळे किमान तीन वर्षे नक्षलवाद्यांविरोधात लढा देणाऱ्या जवानांना विशेष ‘सी-६० मेडल’ देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. तसेच राज्यात अनधिकृतपणे वासव्व्य करणआऱ्या बांग्लादेशींना शोधण्यासाठी आयआयटीच्या माध्यमातून नवीन यंत्रणा विकसित करण्यात येत असल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या उपस्थितीत पोलिस महासंचालक कार्यालयात वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांची अर्धवार्षिक परिषद पार पडली. या परिषदेस गृह राज्यमंत्री (ग्रामीण) पंकज भोयर, गृह राज्यमंत्री (शहरे) योगेश कदम, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, गृह विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, पोलिस महासंचालक सदानंद दाते तसेच भारतीय पोलिस प्रशासनातील अधिकारी उपस्थित होते.
माओवादाची चळवळ राज्यात नगण्य पातळीवर आली असून आता तिच्या पुनरुज्जीवनाला आळा घालणे हे पुढील मोठे आव्हान आहे. या संघर्षात २४४ पोलीस कर्मचारी शहीद झाले, तर ६०९ नागरिकांनी प्राण गमावले. गडचिरोलीसारख्या भागात आता विकासाचे नवे चित्र उभे राहत असून लोकशाहीची मुळे अधिक बळकट होत असल्याचे सांगत फडणवीस यांनी कायदा सुव्यवस्थेत चांगली कामगिरी करणाऱ्या जिल्हा पोलिसांना प्रत्येक महिन्याला महासंचालक पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. मुंबईसह राज्यभराती बांग्लादेशीयांना शोधण्यासाठी मुंबई आयआयटीने एक नवीन तंत्रज्ञान विकसित केले असून त्याच्या चाचण्या सुरू आहेत. हे टूल तयार झाल्यावर त्यांचा वापर करुन बांग्लादेशीयांन हुडकून काढणार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
बैठकीत फडणवीस यांनी पोलिस यंत्रणेमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा व्यापक वापर करण्यावर भर देत, गुन्हे अन्वेषण आणि न्यायप्रक्रियेत ‘एंड टू एंड’ डिजिटायझेशन आवश्यक असल्याचे सांगितले. विविध अन्वेषण आणि क्राईम मॉडेल्सचा समन्वय साधून संपूर्ण क्रिमिनल जस्टिस सिस्टीम डिजिटल करण्याचा मानस व्यक्त केला. तपासापासून पुरावे गोळा करणे, आरोपपत्र दाखल करणे यांसह सर्व प्रक्रिया शंभर टक्के डिजिटल झाल्यास पुराव्यांची अचूकता आणि साखळी अधिक मजबूत होईल, असे त्यांनी सांगितले. तसेच, नवी मुंबईत राबविण्यात आलेल्या ब्लॉकचेन-आधारित एव्हिडन्स मॅनेजमेंट सिस्टीमप्रमाणे प्रणाली राज्यभर लागू केल्यास पुराव्यातील छेडछाड रोखता येईल, असा सांगून पुढील सहा महिन्यांत सर्व पोलीस ठाण्यांमध्ये ही प्रणाली लागू करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
दोषारोप सिद्ध होण्याचे प्रमाण वाढवण्यासाठी अपयशी ठरलेल्या प्रकरणांचे विश्लेषण करण्याचे आदेश त्यांनी राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागास दिले. त्याचबरोबर पोलिस आणि सरकारी वकिलांच्या कामगिरीचे स्वतंत्र मूल्यमापन करणारा डॅशबोर्ड विकसित करण्यावर त्यांनी भर दिला.
राज्यातील रस्ते अपघातांच्या वाढत्या संख्येबाबत चिंता व्यक्त करताना दरवर्षी १५ हजार लोकांचा मृत्यू रस्ते अपघातात होत असून नागपूर आणि मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील प्रयोगांमुळे अपघातात घट झाले आहेत. त्यामुळे योग्य तंत्रज्ञान आणि रणनीती वापरून मृत्यूदर कमी करण्यावर भर देण्याच्या सूचना दिला.
सायबर सुरक्षेबाबत बोलताना फडणवीस यांनी समाजमाध्यम प्लॅटफॉर्मशी अधिक प्रभावी समन्वयाची गरज व्यक्त केली. आक्षेपार्ह किंवा धोकादायक मजकूर हटवण्यासाठी सध्या होणारा विलंब टाळण्यासाठी ठोस यंत्रणा उभारण्याचे आदेश त्यांनी दिले.
राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था अधिक बळकट करण्यासाठी गुन्हेगारीविरोधात ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरण कठोरपणे राबवण्याचे आदेश देताना अंमलीपदार्थ मुक्त विभाग मोहिम हाती घेण्यात येणार असून राज्यभरात अंमलीपदार्थ विरोधात लढा उभारणार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
सातारा पोलीस अधीक्षक सक्तीच्या रजेवर
सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्ष निवडणुकीत शिवेसना आणि भाजपमध्ये झालेल्या राड्याच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा पोलिस अधिक्षक तुषार दोशी यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात आले आहे. या प्रकरणाचा तपास सुरु असून त्यावर प्रभाव पडू नये म्हणून दोषी यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात आल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. जिल्हा परिषद निवडणुकीत भाजप आणि शिवसेना- राष्ट्रवादी या सत्ताधारी पक्षांमध्येच जोरदार संघर्ष उडाला होता. या वादात पोलिसांनी पालकमंत्री शंभूराज देसाई, मदत पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील यांना धक्काबुक्की केल्याचा आरोप विधिमंडळात करण्यात आला होता.
