मुंबई : जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीडिसी) निधीवाटपात सत्ताधारी आणि विरोधक असा भेदभाव न करता विरोधी पक्षाच्या खासदारांनाही निधी उपलब्ध करून दिला जाईल असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी दिले.
सह्याद्री अतिथीगृहावर विरोधी पक्षाच्या खासदारांसोबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठक घेतली. बैठकीला काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) आणि उबाठा गटाचे खासदार उपस्थित होते. मतदारसंघातील विकासकामांसाठी खासदारांना निधी मिळावा, तसेच केंद्राच्या योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत समन्वयासाठी दिशा समित्यांच्या बैठका नियमित घ्याव्यात, अशी मागणी विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली. त्यावर आवश्यक सूचना देऊन प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन फडणवीस यांनी दिले.
कोल्हापूरचे खासदार शाहू छत्रपती, सुप्रिया सुळे, अरविंद सावंत यांच्यासह विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी आपापल्या मतदारसंघांतील प्रश्न मांडले. केंद्राकडे प्रलंबित असलेल्या प्रकल्पांसाठी निधी मिळविण्यापासून ते मुंबईतील विकासकामांपर्यंत विविध विषयांवर बैठकीत चर्चा झाली.
गेल्या काही वर्षांपासून मुख्यमंत्री आणि राज्यातील विरोधी पक्षांच्या खासदारांमध्ये अशा स्वरूपाची बैठक झाली नव्हती. त्यामुळे केंद्राकडे प्रलंबित असलेल्या प्रकल्पांचा आढावा घेण्यासाठी आणि त्यासाठी केंद्राकडून निधी मिळविण्याच्या प्रक्रियेत राज्य सरकारने खासदारांशी समन्वय साधावा, अशी मागणी करण्यात आली. राज्याचे प्रतिनिधी म्हणून केंद्राकडून निधी मिळविण्यासाठी खासदारही पाठपुरावा करू शकतात; मात्र त्यासाठी प्रकल्पांची माहिती आणि राज्य सरकारची भूमिका त्यांना कळणे आवश्यक आहे, असे खासदारांनी निदर्शनास आणून दिले.
दिशा समितीची बैठका दोन वर्षे नाही
केंद्र सरकारच्या विविध योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी असलेल्या दिशा समित्यांचा मुद्दाही बैठकीत उपस्थित झाला. मुद्रा, स्टँड अप, स्टार्ट अप, कौशल्य विकास, ग्रामीण रस्ते, पाणी, वीज आणि शेतकरी योजनांसाठी केंद्राकडून मिळणाऱ्या निधीचा विनियोग कसा झाला, याचा आढावा घेण्याचे काम या समित्यांमार्फत केले जाते. संबंधित जिल्ह्यातील ज्येष्ठ खासदार या समितीचे अध्यक्ष असतात. मात्र, मुंबई शहरातील दिशा समितीची बैठक गेल्या दोन वर्षांपासून झालेली नसल्याची तक्रार खासदारांनी केली. यावर दिशा समितीची बैठक लवकरच घेण्यात येईल, असे फडणवीस यांनी सांगितले. दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनातील एका अधिकाऱ्यामार्फत खासदारांशी समन्वय साधण्याची व्यवस्थाही करण्यात येणार आहे. केंद्राकडील प्रलंबित प्रश्न, विविध योजनांचा निधी आणि अन्य विषयांवर हा अधिकारी खासदारांशी समन्वय साधेल, असे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.
निधीवाटपात भेदभावाचा आरोप
जिल्हा नियोजनाच्या निधीवाटपातील भेदभावाचा मुद्दाही खासदारांनी उपस्थित केला. विद्यमान खासदारांना निधी देण्याआधी सत्ताधारी पक्षातील माजी नगरसेवक आणि माजी खासदारांना निधी देण्यात आल्याची तक्रार करण्यात आली. खासदार निधीच्या नियमांनुसार रस्ते किंवा चाळींच्या दुरुस्तीसारख्या कामांसाठी निधी देता येत नसल्याने नागरिकांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी डीपीडिसीच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली. त्यावर खासदारांना नियमानुसार निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. मुंबईतील विकास प्रकल्पांच्या नियोजनात स्थानिक खासदारांना विश्वासात घेतले जात नसल्याचा मुद्दा अरविंद सावंत यांनी मांडला. नवीन पूल, मोनोरेल किंवा अन्य वाहतूक प्रकल्प उभारताना त्याचा वाहतुकीवर होणारा परिणाम आणि निर्माण होणारी कोंडी याबाबत स्थानिक लोकप्रतिनिधींशी चर्चा केली पाहिजे. स्थानिक परिस्थितीची माहिती असल्याने खासदारांकडून काही सूचना मिळू शकतात, त्या स्वीकारायच्या की नाहीत हा निर्णय सरकारचा असला तरी लोकप्रतिनिधींचे म्हणणे ऐकून घेतले पाहिजे, असे सावंत यांनी सांगितले.
