राज्यातून व्यक्ती गायब होण्यामागं किंवा घर सोडून जाण्यामागं नेमकी कोणती कारणे असतात, यावर राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अत्यंत महत्त्वाची आणि धक्कादायक आकडेवारी सादर केली आहे. गेल्या काही वर्षांतील आकडेवारीचा दाखला देत फडणवीस म्हणाले की, घर सोडणाऱ्या बहुतांश महिलांमागे ‘प्रेमसंबंध’ हे मुख्य कारण आहे, तर पुरुषांच्या बाबतीत ‘कौटुंबिक समस्या’ हे घर सोडण्याचे मुख्य कारण ठरत आहे.
विधानसभेत उत्तर देताना देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, घर सोडून गेलेल्या महिलांपैकी सर्वाधिक ४६.३२ टक्के महिलांनी प्रेमसंबंधांमुळे घर सोडले. तर २० टक्के महिलांनी कौटुंबिक अडचणींमुळे आणि २ टक्के महिलांनी मानसिक ताणतणावातून हे पाऊल उचलले.
याउलट, पुरुषांच्या बाबतीत चित्र वेगळे आहे. घर सोडणाऱ्या पुरुषांपैकी सर्वाधिक ३२ टक्के पुरुष कौटुंबिक समस्यांना कंटाळून घराबाहेर पडले, तर केवळ ९.१२ टक्के पुरुषांनी प्रेमसंबंधांमुळे घर सोडल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होते.
अपहरणाचे प्रमाण अत्यंत कमी; बहुतांश घटना स्वेच्छेने घर सोडल्याच्याच
अनेकदा अल्पवयीन मुलगी किंवा महिला बेपत्ता झाल्यास अपहरणाचा गुन्हा दाखल केला जातो. मात्र, प्रत्यक्षात अपहरण झाल्याची प्रकरणे खूप कमी असल्याचे फडणवीसांनी स्पष्ट केले. २०२१ ते २०२६ या काळातील आकडेवारी मांडताना ते म्हणाले,
“बेपत्ता महिलांपैकी केवळ ५.२५ टक्के प्रकरणांमध्येच खरोखर अपहरण झाल्याचे समोर आले आहे. उर्वरित बहुतांश प्रकरणांमध्ये संबंधित महिला किंवा मुलींनी नमूद केलेल्या कारणांमुळे स्वतःच्या इच्छेने घर सोडल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे.”
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेसह (मनसे) विरोधी पक्षांनी राज्यातील वाढत्या बेपत्ता व्यक्तींच्या मुद्द्यावर प्रश्न उपस्थित केले होते. त्याला उत्तर देताना गृहमंत्री म्हणाले की, २०२१ ते २०२६ या काळात राज्यात २,३४,८११ महिला आणि २,१७,७५८ पुरुष बेपत्ता झाले होते. मात्र, दिलासादायक बाब म्हणजे पोलीस तपासाअंती यातील तब्बल ९३ टक्के व्यक्ती सुखरूप घरी परतल्या आहेत.
गुन्हेगारांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण वाढले; ‘भारतीय न्याय संहिते’मुळे मोठा बदल
राज्यातील गुन्हेगारी आणि कायदेशीर कारवाईबाबत बोलताना फडणवीस यांनी न्यायालयातील शिक्षेच्या प्रमाणावर महत्त्वाची माहिती दिली.
२०११-१२ मधील प्रमाण: ९.४ टक्के
गेल्या वर्षीचे प्रमाण: ४४.२ टक्के
मे २०२६ पर्यंतचे प्रमाण: ५२.६ टक्के
जुन्या कायद्यांमधील त्रुटींमुळे पूर्वी आरोपींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण कमी होते, असे सांगून फडणवीस म्हणाले, “आता ‘भारतीय न्याय संहिता’ लागू झाल्यामुळे तपासाला गती मिळाली आहे. राज्यात शिक्षेचे हे प्रमाण ७० टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे आमचे उद्दिष्ट आहे.”
नव्या कायद्यांची अंमलबजावणी आणि डिजिटल पुरावे
नवीन कायदेशीर चौकटीची महाराष्ट्रात प्रभावी अंमलबजावणी सुरू असल्याचे सांगत गृहमंत्र्यांनी खालील आकडेवारी मांडली:
ई-साक्ष : साक्षीदार न्यायालयात फितूर होऊ नयेत म्हणून त्यांच्या साक्षीचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केले जाते. ९० टक्के प्रकरणांमध्ये या पद्धतीचा वापर केला जात आहे.
फॉरेन्सिक टीमची भेट: गंभीर गुन्ह्यांच्या ठिकाणी फॉरेन्सिक व्हॅनने भेट देऊन पुरावे गोळा करण्याचे प्रमाण ९१.९ टक्के आहे.
वेळेत दोषारोपपत्र: ५० टक्के प्रकरणांमध्ये निश्चित केलेल्या ६० ते ९० दिवसांत दोषारोपपत्र दाखल केले जात आहे.
अत्याचाराच्या घटनांमध्ये तत्परता: महिलांवरील अत्याचाराच्या (बलात्कार) ९० टक्के प्रकरणांमध्ये अवघ्या ६० दिवसांच्या आत न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले जात आहे.
