“युद्धजन्य परिस्थिती संपताच भारताच्या अर्थव्यवस्थेची वेगाने झेप” – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या १२ वर्षांच्या कार्यकाळाची नोंद घेणाऱ्या ‘राष्ट्र निर्माणाची तपपूर्ती’ या विशेष संग्राह्य अंकाचे प्रकाशन प्रभादेवी येथील रवींद्र नाट्य मंदिर येथे मुखमंत्र्यांच्या हस्ते झाले. या विशेषांकामध्ये मोदी सरकारचे १२ वर्षांतील महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक निर्णय आणि विविध क्षेत्रांतील कामगिरीचा लेखाजोखा मांडण्यात आला आहे. भाजपचे प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी याचे संपादन केले आहे.

आज जगातील जवळपास प्रत्येक देश, मग तो राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखालील अमेरिका असो, रशिया, इस्रायल, इराण किंवा युरोपीय राष्ट्रे असो, भारत आणि मोदी यांची मुक्तकंठाने प्रशंसा करत आहे. युद्धजन्य परिस्थितीमुळे अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्था विस्कळीत झाल्या असल्या तरी, मोदींच्या नेतृत्वाखाली भारत अत्यंत भक्कम आहे, असा विश्वास जगभरचे उद्योजक व्यक्त करत आहेत. ही परिस्थिती निवळताच भारताची अर्थव्यवस्था वेगाने झेप घेईल, असे फडणवीस यांनी नमूद केले.

संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने अनुदानप्रणित अर्थव्यवस्थेवर भर देत गरिबाला गरीबच ठेवले. परंतु मोदी सरकारने पायाभूत सुविधांचा विकास करत गरिबांना आत्मनिर्भर बनवले. गेल्या दहा वर्षात २५ कोटी लोकाना दारिद्र्यरेषेच्या बाहेर काढले. हे करणारा भारत हा एकमेव देश आहे. मोदी सरकारच्या काळात यूपीआय, जीएसटी, डीबीटी, एफडीआयसारखे महत्त्वाचे निर्णय घेतले गेले.

गेल्या दशकात देशांतर्गत उत्पादन जवळपास तिप्पट झाले. देशात झालेला कायापालट हा ‘आत्मनिर्भर भारत’ या संकल्पनेच्या यशाचेच प्रतिबिंब आहे. संरक्षण तंत्रज्ञान, शस्त्रे आणि दारूगोळा यासाठी एकेकाळी आयातीवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असलेला भारत, आता अनेक देशांना संरक्षण साहित्य पुरवणारा एक निर्यातदार देश म्हणून उदयाला आला आहे, अशा शब्दात त्यांनी देशाची वाढती आत्मनिर्भरता अधोरेखित केली.

माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी एकदा असे म्हटले होते की, सरकारने खर्च केलेल्या प्रत्येक रुपयापैकी केवळ १५ पैसेच प्रत्यक्ष लाभार्थ्यापर्यंत पोहोचतात. मात्र, मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू करण्यात आलेल्या ‘थेट लाभ हस्तांतरण’ आणि यूपीआयसारख्या डिजिटल पेमेंट प्रणालींमुळे आज लाभार्थ्यांना मध्यस्थ किंवा सरकारी अधिकाऱ्यांना काहीही न देता, थेट त्यांच्या बँक खात्यांमध्येच योजनेचा निधी प्राप्त होतो, असा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला.

एका वर्षापेक्षा अधिक काळ युद्ध लढण्याइतपत शस्त्रसाठा

भारताला युद्धाचा सामना करावा लागला, तर आज देशाकडे एका वर्षापेक्षा अधिक काळ लष्करी कारवाया अखंडपणे सुरू ठेवण्यासाठी पुरेसा दारूगोळा आणि शस्त्रसाठा उपलब्ध आहे. संरक्षण उपकरणे, दारूगोळा आणि तंत्रज्ञान यासाठी भारत एकेकाळी आयातीवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून होता. परंतु आता या क्षेत्रात भारत एक उत्पादक आणि निर्यातदार राष्ट्र म्हणून उदयास आला आहे. – देवेंद्र फडणवीस</strong>.