देशाच्या इतिहासात सर्वाधिक काळ ४३९९ दिवसांपेक्षा जास्त निर्वाचित पंतप्रधान राहण्याचा बहुमान मिळवल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे महाराष्ट्राच्या १४ कोटी जनतेच्या वतीने अभिनंदन केले. मोदींच्या कारकिर्दीत देशाचा चेहरामोहरा बदलला असून जगात भारताची पत वाढली आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. याच पत्रकार परिषदेत त्यांनी राजकीय घडामोडी, शेतकरी कर्जमाफी आणि ‘एल निनो’च्या संकटावर महत्त्वपूर्ण भाष्य केले.
विलीनीकरणाच्या चर्चेवर टीका ‘बुडती बोट’
काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या संभाव्य विलीनीकरणाच्या चर्चेवर बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी “बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना” अशी म्हण वापरत टोला लगावला. जो व्यक्ती काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादीचाही नाही, तो यावर बोलतो आणि प्रसारमाध्यमे त्यावर चर्चा सुरू करतात, असे ते म्हणाले.
काँग्रेसचा उल्लेख ‘बुडती बोट’ असा करत त्यांनी स्पष्ट केले की, या बोटीत आता कोणी पाय ठेवेल असे वाटत नाही. तरीही जर कोणी तिथे गेले, तर त्याचा भाजपला फायदाच होईल. विरोधी पक्ष जेवढा कमकुवत होईल, तेवढी अतिरिक्त राजकीय जागा (पॉलिटिकल स्पेस) भाजपला मिळेल, त्यामुळे आमचे यात कोणतेही नुकसान नाही, आम्ही फक्त या घडामोडी पाहत आहोत.
विनाअट शेतकरी कर्जमाफी
शेतकरी कर्जमाफीबाबत पसरलेल्या अफवांचा खुलासा करताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, या कर्जमाफीत कोणत्याही जाचक अटी व शर्ती ठेवलेल्या नाहीत. साधारणपणे ४० लाखांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना या विनाअट कर्जमाफीचा थेट फायदा मिळणार आहे.
कर्जमाफीची प्रक्रिया सुरळीत चालण्यासाठी मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि काही मंत्र्यांची एक ‘उपसमिती’ स्थापन करण्यात आली आहे. कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या अडचणी सोडवण्याचे काम ही समिती करेल.
राजकारण हेतू नाही
“डोळ्यांसमोर निवडणुका नसताना आणि विरोधकांनी कोणतीही मोठी मागणी केलेली नसताना सरकारने स्वतःहून हा कर्जमाफीचा निर्णय घेतला आहे,” असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. जर राजकीय हेतू असता, तर २०२९ च्या निवडणुका लक्षात घेऊन डिसेंबर २०२८ मध्ये कर्जमाफी करता आली असती. परंतु, शेतकऱ्याला सक्षम करणे हाच सरकारचा एकमेव उद्देश आहे.
‘एल निनो’साठी टास्क फोर्स सज्ज
निसर्गाचे आणि हवामान बदलाचे मोठे आव्हान शेतीसमोर आहे. भविष्यात आपल्याला ‘क्लायमेट प्रूव्ह’ शेती करावी लागेल. यंदा पाऊस कमी पडण्याचा अंदाज असला तरी सरकार त्यातून मार्ग काढेल. ‘एल निनो’चा प्रभाव लक्षात घेऊन सरकारने एक विशेष ‘टास्क फोर्स’ तयार केला असून जलसंधारणाची कामे वेगाने पूर्ण केली जात आहेत. शेवटी, विरोधकांवर निशाणा साधत ते म्हणाले की, २००४ चा स्वामिनाथन आयोग २०१४ पर्यंत काँग्रेसने लागू केला नाही, तो २०१६ मध्ये पंतप्रधान मोदींनीच लागू केला.
