देवेंद्र फडणवीसांना पृथ्वीराज चव्हाणांचं उत्तर; “मिसिंग लिंक आम्हीच करणार होतो, स्थगिती दिली कारण..”

पृथ्वीराज चव्हाण यांनी काय म्हटलं आहे?

वस्तुस्थिती काय ते लोकांना समजलं पाहिजे. अशी चर्चा चालली आहे की मी मिसिंग लिंकचं काम होऊ दिलं नाही, बंद केलं असं नव्हतं. या प्रकल्पाची कल्पनाच आमची होती. डिसेंबर २०१३ मध्ये जेव्हा मी या प्रकल्पाला स्थगिती दिली तेव्हा मी सांगितलं होतं की सगळी कॅलक्युलेशन्स पुन्हा करा. सेफ्टी चेक करा, विंड टनेलसाठी अभ्यास करा, धोका नाही हे सांगा आणि किंमती पुन्हा एकदा तपासा कारण या किंमती बरोबर वाटत नाही. मी मुख्यमंत्री असतानाच मिसिंग लिंकची कल्पना मांडली होती. आमचा विरोध असता तर कल्पनाच मांडली नसती. प्रकल्पाच्या अभ्यासालाही मंजुरी दिली होती. देशात अशा प्रकारचा टनेल झाला नव्हता कारण त्यामुळे मी सुरक्षा पुन्हा तपासा म्हणत स्थगिती दिली होती. पुढच्या काळात निकष पूर्ण झाले असं वाटतं. कारण देवेंद्र फडणवीस हेदेखील महाराष्ट्राच्या विकासाबद्दल काम करत आहेत याची मला खात्री आहे. माझी चिंता अशी आहे की स्ट्रक्चरल इंजनिअरिंगवर माझा पूर्ण विश्वास आहे, त्यांनी चांगलं काम केलं आहे. पण काम केल्यानंतर, डिझाईन केल्यानंतर कंत्राट कुणाला तरी द्यावं लागतं, त्यात भ्रष्टाचार झाला असेल आणि ४० टक्के कमिशनची प्रथा महाराष्ट्रात पडली आहे तसं घडलं असेल तर मग सिमेंटमध्ये किती वाळू घातली? कसं काम केलं? याचा तपास कुणी केला आहे का? असे प्रश्न माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी उपस्थित केले आहेत. बीबीसी मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत पृथ्वीराज चव्हाण यांनी हे प्रश्न विचारले आहेत.

मिसिंग लिंकला आक्षेप नाही तो व्हायलाच हवा होता-पृथ्वीराज चव्हाण

मिसिंग लिंकला माझा आक्षेप नाही. तो प्रकल्प व्हायलाच हवा होता, आता तो झाला आहे. किंमत वाढली आहे पण ठीक आहे, त्याचं ऑडिट आमचं सरकार आल्यावर आम्ही करु. पण या प्रकल्पाची गरज होती. पण ४० टक्के कमिशनचा विषय महाराष्ट्रात चालला आहे. आमदारांना विकत घेण्यासाठी ५०-५० खोक्यांचा विषय महाराष्ट्रात आपण बोलतो. खासदारांची किंमत किती आम्हाला माहीत नाही. हे सगळे पैसे येतात कुठून? तर रस्त्यांच्या कंत्रांटांमधूनच हे पैसे येतात, म्हणूनच तुम्हाला समृद्धी महामार्ग पाहिजे होता, आता तुम्हाला शक्तिपीठ महामार्ग हवा आहे. डिझाइनप्रमाणे किंवा ज्या दर्जाचं काम व्हायला हवं तसं झालं नाही आणि भ्रष्टाचार झाला तर हा नक्कीच चिंतेचा विषय आहे. कर्नाटक सरकार ४० टक्के कमिशनच्या घोषणेवर गेलं. महाराष्ट्रात यापेक्षा वाईट अवस्था आहे. हे पैसे येतात कुठून? तर मुंबईतल्या बिल्डर लॉबीकडून आणि रस्त्यांच्या कंत्राटांमधून येतात, असं पृथ्वीराज चव्हाण यांनी म्हटलं आहे.

मसुरक्षेच्या बाबतीत तडजोड व्हायला नको, सकृत दर्शनी ती झालेली दिसते-पृथ्वीराज चव्हाण

डिझाइन चांगलं आहे, सरकारने मिसिंग केला त्याबद्दल अभिनंदन. पण कंत्राट देताना सरकारी अधिकारी, मंत्री, चपराशापर्यंत सगळं कसं असतं ते आपल्याला माहीत आहे. खड्डे का पडले? दरड का कोसळली? हे प्रश्न आहेतच. रस्ता तयार केल्यानंतर खड्डे कुणी खोदत नाही. पण मुख्यमंत्र्यांना कदाचित जास्त माहिती असावी असंही पृथ्वीराज चव्हाण यांनी म्हटलं आहे. त्यावेळी मी दिलेली मंजुरी आणि आत्ताची मंजुरी याच्या फाइल्स काढून पाहिल्या पाहिजेत. किंमती का वाढल्या ते लक्षात येईल. एक साधं उदाहरण द्यायचं झालं तर समृद्धी महामार्ग हा साधारण ७०५ किमीचा आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने उत्तर प्रदेशात १३ एक्स्प्रेस वे बांधले आहेत. या १३ एक्स्प्रेस वेंची किंमत, किती लेन, किती किमी ही सगळी माहिती उपलब्ध आहे ती काढली आणि समृद्धी महामार्गाची किंमत लक्षात घेतली तर जवळपास ३५ ते ४० टक्के समृद्धीची किंमत जास्त आहे. उत्तर प्रदेशात सरकार भाजपाचं आहे, महाराष्ट्रात ट्रिपल इंजिन सरकार आहे. ती पण एक अडचण आहेच, एका पक्षाचं सरकार आणि ट्रिपल इंजिन सरकार. प्रत्येक ठिकाणी तीन दारं पुजावी लागतात. महाराष्ट्रात मोठे उद्योग येत नाहीत याचं कारण तेच आहे पण सुरक्षेच्या बाबतीत तडजोड करायला नको, ती तडजोड झालेली आहे असं सकृत दर्शनी वाटतं आहे असंही पृथ्वीराज चव्हाण यांनी म्हटलं आहे.