Deenanath Mangeshkar Hospital: पुण्यात गर्भवती महिलेल्या मृत्यूचे प्रकरण सध्या राज्यभरात गाजत आहे. पैशाअभावी रुग्णालयाने पीडितेला रुग्णालयात दाखल करुन घेतले नाही, असा आरोप पीडित महिलेच्या कुटुंबीयांनी दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयावर केला आहे. हा प्रकार समोर आल्यानंतर पीडित महिलेच्या कुटुंबीयांनी केलेल्या आरोपांमुळे दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाचा रोषाचा सामना करावाल लागत आहे. अशात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणावर बोलताना, “सगळी काही रुग्णालयाची चूक आहे असे म्हणण्याचे कारण नाही. मात्र, कालचा प्रकार हा असंवेदनशीलच होता”, असे म्हटले आहे.

माध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गर्भवती महिलेचा मृत्यू आणि दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालय प्रकरणावर भाष्य केले. ते म्हणाले,”या प्रकरणी दोषींना शिक्षा झाली पाहिजे. भविष्यात असे प्रकार घडू नयेत म्हणून एसओपी तयार झाले पाहिजेत, या दृष्टीने आमचे प्रयत्न चालू आहेत. आता आपण या अधिवेशनामध्ये कायद्यामध्ये काही बदल करून पुन्हा काही अधिकार हे धर्मादाय आयुक्त यांना दिलेले आहेत. संपूर्ण धर्मादाय व्यवस्था ही ऑनलाईन वर एका प्लॅटफॉर्मवर यावी हा प्रयत्न आहेत. जेणेकरून आपल्याकडे कुठे किती बेड आहेत किती उपलब्ध आहेत ते रुग्णांना दिले जात आहेत की नाही याच्यावर लक्ष ठेवता येईल. यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयात असलेला मुख्यमंत्री आरोग्य कक्षही याच्याशी जोडण्याचा आम्ही प्रयत्न करत आहोत.”

सगळी चूक रुग्णालयाची…

“एक गोष्ट आपण लक्षात घ्यायला हवी की, दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालय लता दीदी आणि मंगेशकर कुटुंबीयांनी खूप मेहनतीतून उभारले आहे. हे नावाजलेले रुग्णालय आहे. या रुग्णालयात अनेक प्रकारचे उपचार आणि शस्त्रक्रिया होतात. सगळी काही हॉस्पिटलची चूक आहे असे म्हणण्याचे कारण नाही. मात्र, कालचा प्रकार असंवेदनशीलच होता. जिथे चूक आहे तिथे चूक म्हणावे लागेल ती चूक सुधारावी लागेल जर ते चूक सुधारण्याचा प्रयत्न करत असतील तर मला त्याचा आनंद आहे” असेही मुख्यमंत्री फडणवीस पुढे बालोतना म्हणाले.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

रुग्णालयाच्या चौकशी समितीचा अहवाल

दरम्यान या प्रकरणी दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाच्या अंतर्गत चौकशी समितीचा अहवाल समोर आला होता. त्यामध्ये चौकशी समितीने पीडित महिलेल्या मृत्यूप्रकरणी तिच्यावरच ठपका ठेवला होता. चौकशी अहवालात पीडित महिला रुग्णालयात तपासणीसाठी येत नसल्याचे आणि त्यांना उपचारासाठी दाखल करण्यासाठी पैशांची सक्ती केली नसल्याचे म्हटले आहे.