केंद्र सरकारपाठोपाठ राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारनेही रविवारी इंधन करकपात करून नागरिकांना दिलासा दिला़ राज्य सरकारने पेट्रोलवरील मूल्यवर्धित करात २ रुपये ०८ पैसे, तर डिझेलवरील करात १ रुपया ४४ पैसे कपात केली. मात्र राज्य सरकारने केलेली ही दरकपात म्हणजे सर्वसामान्यांनी थट्टा असल्याची टीका राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केलीय. नाशिकमध्ये पत्रकारांनी राज्याने केलेल्या दरकपातीसंदर्भात प्रश्न विचारला असताना फडणवीसांनी महाविकास आघाडी सरकारवर निशाणा साधला. राज्य सरकारने नेमकं काय केलंय?केंद्र सरकारने पेट्रोलवरील अबकारी करात ८ रुपये तर डिझेलवरील करात सहा रुपये कपात शनिवारी केली होती. राज्य सरकारांनीही मूल्यवर्धित करात कपात करावी, अशी सूचना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली होती. त्यानुसार राज्य सरकारने हे पाऊल उचलले. इंधनावरील मूल्यवर्धित करात कपात करण्यात आल्याने महाराष्ट्राच्या तिजोरीवर सुमारे २५०० कोटींचा वार्षिक बोजा पडणार आहे. आता कर किती?इंधनदरापाठोपाठ महागाई वाढत असल्याने केंद्राने अबकारी करात कपात करण्याचा निर्णय घेतला. त्यापाठोपाठ काही राज्यांनीही करकपात केल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारनेही हाच कित्ता गिरवत नागरिकांना दिलासा दिला. सध्या राज्यात पेट्रोलच्या लिटरमागील दरात राज्याचा कर हा ३२ रुपये ५५ पैसे होता. त्यात आता २ रुपये ०८ पैसे कपात होईल. डिझेलवर २२ रुपये ३७ पैसे हा राज्याचा कर होता. त्यात १ रुपया ४४ पैसे कपात करण्यात आली आहे. या दर कपातीमुळे राज्यातील इंधन नक्की किती स्वस्त होईल, हे सोमवारी तेल कंपन्यांकडून दर निश्चिती झाल्यावरच समजू शकेल, असे पेट्रोल-डिझेल विक्रेत्यांच्या संघटनेकडून सांगण्यात आले. कर कपातीशिवाय पर्याय नव्हताराज्यात पेट्रोलवरील कर हा केंद्राच्या दरापेक्षा अधिक होता. तो कर कमी करण्याचे सुतोवाच उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी केले होते. पण, केंद्राने पेट्रोलवरील कर ८ रुपये तर डिझेलवरील कर ६ रुपये कमी केल्याने महाविकास आघाडी सरकारला कर कपातीशिवाय पर्याय नव्हता. अन्यथा, विरोधकांना टीका करण्यास वाव मिळाला असता. भाजपाशासित कर्नाटकने यापूर्वीच इंधनावरील करात कपात केली होती. फडणवीस काय म्हणाले?याच दरकपातीसंदर्भात विचारलं असताना फडणवीस यांनी, "मला असं वाटतं की राज्य सरकारने सामान्य माणसाची थट्टा केलीय," असं म्हटलंय. पुढे बोलताना, "दीड रुपये आणि दोन रुपयांनी इंधनाचे दर कमी करणं ही थट्टा आहे. कारण आपण बघितलं तर सगळ्या राज्यांनी आतापर्यंत सात रुपयांपासून १५ रुपयांपर्यंत दर कमी केलाय. महाराष्ट्र हे देशातील सर्वात समृद्ध राज्य आहे. देशाच्या जीडीपीच्या १५ टक्के जीडीपी एकट्या महाराष्ट्राचा आहे," असं सांगत फडणवीस यांनी ही दरकपात अधिक हवी होती असं मत नोंदवलं आहे. "केंद्रातल्या सरकारने २ लाख २० हजार कोटी रुपयांचं नुकसान स्वीकारलं आहे आणि आपण मात्र २५०० कोटींचं नुकसान होतंय म्हणून सांगतोय. खरं तर किमान केंद्र सरकारने या ठिकाणी जेवढी दरकपात केली त्याच्या दहा टक्के तरी कपात राज्य सरकारने करायला पाहिजे होती," असं फडणवीस म्हणाले. मनाचा थोडा मोठेपणा दाखविला असता तर.अन्य राज्य सरकारे इंधनात ७ ते १० रुपये करकपात करीत असताना महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्याने दीड ते दोन रुपये कपात करून सामान्य नागरिकांची क्रूर थट्टा केली आह़े महाविकास आघाडी सरकारने मनाचा थोडा मोठेपणा दाखविला असता तर बरे झाले असते, असं फडणवीस रविवारी प्रतिक्रिया देताना म्हणाले होते. मोदींनी केलेली सूचना.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २७ एप्रिलला राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांबरोबर दूरचित्रसंवाद यंत्रणेद्वारे घेतलेल्या बैठकीत बिगर-भाजपाशासित राज्यांनी इंधनावरील करात कपात करण्याची सूचना केली होती. मात्र, त्यावेळी राज्य सरकारने करात कपात करण्याचे टाळले होते. त्यावरून भाजपाने महाविकास आघाडी सरकारला लक्ष्य केले होते. भाजपाशासित राज्यांनी केलेली दरकपातकेंद्राने गेल्या नोव्हेंबरमध्ये इंधनावरील अबकारी करात वाढ केली होती. आंतरराष्ट्रीय बाजारात इंधनाचे दर वाढत असताना करवाढ केल्याने टीका झाली होती. नागरिकांना त्याचा फटका बसू नये, यासाठी केंद्राने राज्यांना मूल्यवर्धित करात कपात करण्याचे आवाहन केले होते. त्यानुसार भाजपाशासित राज्यांनी इंधनाच्या दरात कपात केली होती. बिगर- भाजपाशासित राज्यांनी मात्र करात कपात करण्याचे टाळले होते. त्यावरून पंतप्रधान मोदी यांनी बिगर- भाजपाशासित राज्यांना कानपिचक्याही दिल्या होत्या. ‘करकपातीचा संपूर्ण भार केंद्रावरच’पेट्रोल आणि डिझेलवरील अबकारी करकपात ही पेट्रोलियम उत्पादनांवर आकारण्यात येणाऱ्या ‘रस्ते आणि पायाभूत उपकरात’ (आरआयसी) करण्यात आली आहे. करकपातीचा हा संपूर्ण भार केंद्र सरकारवर पडेल, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रविवारी स्पष्ट केले. राज्यांना देय असलेल्या पेट्रोलियम उत्पादनांवरील मूलभूत अबकारी शुल्काला हात लावला नसल्याने राज्यांनी चिंता करण्याची गरज नसल्याचेही त्यांनी सूचित केले.
